काठमाडौं। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पुगेको अवसरमा यस अवधिको समीक्षा गर्दा आशा र चुनौतीका मिश्रित सङ्केतहरू देखिन्छन्। बालेनको कार्यशैली र डेलिभरीमा आधारित राजनीतिले गर्दा जनताको अपेक्षा निकै उच्च छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत सरकार बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गत चैत १३ मा गठन भएको थियो। यसवीच फरक विवादमा दुइजना मन्त्रीले पदीय दायित्व गुमाएका छन्। उपत्यकामा बागमती र अन्य नदी किनारका सुकुम्वासीलाई हटाएर सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन सरकार सफल भएको छ। अब ती सुकुम्वासीलाई भरपर्दो सुविधा सहितको बसोबासको प्रवन्ध गर्न सरकारले अभिभावकीय दायित्व पूरा गर्न सक्यो भने अन्यत्रका यस्ता मुद्दा सहजै समाधान गर्न जनताले नै साथ दिने अवस्था बन्न सक्छ।

झण्डै तीन दशकसम्म राजनीतिक स्वार्थको फुटबल बनाईएको सुकुम्वासी समस्या नयाँ सरकारले तीस दिनभित्रै सहज समाधान गर्न सफल हुनु सामान्य घटना होइन। यसले वास्तविक सुकुम्वासीको असुरक्षा हटेको छ भने सार्वजनिक जग्गाको हिफाजत पनि भएको छ।

छोटो अवधिमै सरकारले गरेका केही महत्वपूर्ण कार्य र देखिएका संकेतहरूलाई यसरी हेर्न सकिन्छ।

१०० बुँदे मार्गचित्र र सुशासनको थालनीमा सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकबाटै पारित गरेको १०० बुँदे कार्ययोजना प्रशासन सुधारका लागि एउटा ठोस कदम मानिएको छ। विशेषगरी मन्त्रालयको संख्या कटौतिले धेरैको ध्यान खिचेको थियो।

संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १७ मा झार्ने निर्णयले प्रशासनिक खर्च घटाउने र चुस्त बनाउने संकेत दिएको छ।

त्यसैगरी उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन अर्को चर्चाको बिषय भएको छ। विगतका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन समिति गठनको घोषणाले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई बल पुर्‍याएको देखिन्छ।

काठमाडौँ महानगरमा सफल भएको केही नीतिहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने प्रयास भएको छ। जसमा राजनीतिमुक्त शिक्षण संस्था प्रधानमन्त्रीको चासोको बिषय बनेको छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने र स्टुडेन्ट काउन्सिलको अवधारणा ल्याउनुलाई धेरैले साहसी कदम मानेका छन्।

निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाले सर्वसाधारणको ध्यान खिचेको छ। निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत शय्या गरिब तथा विपन्नका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ देशभर लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

सेवा प्रवाह र यातायात  व्यवस्थामा नयाँ कदम पनि धेरैको चासोको बिषय बन्ने नै भयो। जस्तो कि महिलाहरुका लागि छुट्टै निलो बस सेवा गर्ने सरकारको योजना आकर्षण बनेको छ। महिलाहरूका लागि सुरक्षित र सहज यात्रा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निलो बस सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ।

सरकारी सेवा लिन धाउनुपर्ने विभिन्न झण्झटिला तहलाई घटाएर अधिकतम ३ तहमा सीमित गर्ने निर्णयले आम नागरिकलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसो त एक महिनामै सरकारको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्नु अपरिपक्व भए पनि केही पक्षमा प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। धेरैजसो घोषणा र निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न विद्यमान कानुन बाधक हुन सक्छन्। ती कानुन संशोधन गर्न संसदमा कस्तो समन्वय हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। 

मन्त्रीमण्डलका अधिकांश सदस्यहरू नयाँ र अनुभवहीन भएकाले कर्मचारीतन्त्रसँगको समन्वय र जटिल नीतिगत निर्णयमा उनीहरूको परिपक्वता कस्तो रहला भन्ने चासो छ। कतिपय आलोचकहरूले यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनुभन्दा बढी चर्चाका लागि मात्र ल्याइएको त होइनन् भनी आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो एक महिना आशावादी सुरुवातका रूपमा देखिएको छ। सरकारले गफभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ। तर, १०० दिनको हनिमुन पिरियड सकिँदा यी निर्णयहरूले कत्तिको नतिजा दिन्छन्, त्यसले नै यो सरकारको दीर्घकालीन भविष्य र लोकप्रियताको वास्तविक परीक्षा गर्नेछ।

सरकारले अघि सारेका १०० बुँदे कार्यक्रमहरूमध्ये धेरैजसो लोकप्रिय भए पनि, दीर्घकालीन प्रभाव र आम नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने दृष्टिकोणले केही भने सबैभन्दा बढी प्रभावकारी र आवश्यक देखिन्छन्। 

यसकारण सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ किनभने यसले राज्यको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्छ। नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा २२ वटा मन्त्रालय पाल्नु आर्थिक भार मात्र थियो। मन्त्रालय १७ मा झार्दा कर्मचारी परिचालनमा सहजता आउने र राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ जोगिने देखिन्छ, जुन विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ।

बालेन शैलीको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो शिक्षा। विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्ने घोषणाले शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो सुधार ल्याउनेछ। स्वास्थ्य झन महत्वपूर्ण छ। निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ देशभर लागू गर्दा विपन्न नागरिकले सीधा लाभ पाउँछन्। सरकारी सेवा प्रवाहमा ३ तहको मात्र संयन्त्र रहनुले सेवाग्राहीलाई झुलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सहयोग पुग्ने छ।

अहिले एउटा सामान्य कामका लागि पनि सरकारी फाइल सात-आठवटा टेबल घुम्नुपर्ने झन्झट छ। यसलाई अधिकतम ३ तहमा सीमित गर्ने र डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने निर्णयले सुशासनको महसुस गराउँछ। यसले भ्रष्टाचार कम गर्न र नागरिकको समय बचाउन ठूलो भूमिका खेल्छ।

उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी बुँदा सबैभन्दा बढी साहसिक र आवश्यक छ। यदि यो इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भयो भने, यसले नेपालको राजनीतिमा वर्षौदेखि जकडिएको भ्रष्टाचारको जालो तोड्न ऐतिहासिक काम गर्नेछ।

सरकारका तीस दिनले शुभ संकेत गरेको छ। अबका दिनहरु यसैगरी फलदायी हुन सकेमा जनताले सरकारमाथि पूर्ण भरोसा गर्न सक्ने छन्। -फायल तस्बिर