काठमाडौं। यतिबेला गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि नैतिकताको प्रश्नको वर्षा भैरहेको छ। नयाँ सरकार बने लगत्तै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका गुरुङ सय मिटरको दौडमा थिए। उनले ठूला गर्धनमा हात हालेका थिए। जसले देश र देशबाहिर समेत नयाँ  तरंग उत्पन्न गरेको थियो। नयाँ सरकार राजकाजमा पनि सुनामी ल्याउने योजनामा छ भन्ने सन्देश गुरुङको दौडले प्रवाह गरकै हो।

विगतका मन्त्रीहरु भन्दा भिन्न कार्यशैलीका कारण उनलाई स्यावासी दिनेहरुको संख्या समेत बढ्दै गएको थियो। तर पछिल्ला दिनमा उनको सम्पत्ति र व्यापार साझेदारीको बिषयले गुरुङलाई आलोचनाको केन्द्रमा उभ्याएको छ। उनीमाथि नैतिक प्रश्नहरु पनि तेस्र्याईएका छन्।

गुरुङ माथि लागेको आरोप र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा यसले पारेको प्रभावबारे विश्लेषण गर्दा भावनाभन्दा पनि राजनीतिक नैतिकता र प्रशासनिक सुझबुझको कसीमा राखेर हेर्नु आवश्यक छ।

आरोपको प्रकृति र नैतिक संकट

आरोप अप्रमाणित भए पनि राजनीतिमा धारणाले ठूलो अर्थ राख्छ। सुधन गुरुङ यस्तो बेला विवादमा परेका छन्, जब बालेन्द्र शाहको सरकार सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर सत्तामा छ।

नैतिक संकट

यदि गृहमन्त्री र विवादित व्यापारीबीचको सम्बन्धका संकेत मात्र पनि देखिए भने, त्यसले बालेनको क्लीन इमेजमा धक्का पुर्‍याउँछ।

विरोधीको अस्त्र

विपक्षीहरूका लागि यो एउटा बलियो अस्त्र बनेको छ। जबसम्म यसको निष्पक्ष छानबिन वा स्पष्टीकरण आउँदैन, तबसम्म सरकारमाथि नैतिक दबाब रहिरहन्छ।

राजीनामा कि सुधार 

यहाँ दुईवटा बाटो देखिन्छन्। राजीनामा कहिले दिनेरु यदि ती व्यावसायिक साझेदारीका प्रमाणहरू बलिया छन् र त्यसले गृह प्रशासनको निष्पक्षतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ भने, पदमा बसिरहनुले सरकारलाई थप क्षति पुर्‍याउँछ। यस्तोमा मार्गप्रशस्त गर्नु नै उच्च राजनीतिक संस्कार मानिन्छ।

काम गरेर जवाफ दिने अर्को विकल्प पनि छ। यदि आरोपहरू केवल राजनीतिक प्रतिशोध र आधारहीन प्रचार मात्र हुन् भने, राजीनामा दिनु कायरता देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उनले आफ्नो सम्पत्ति र व्यवसायको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ।

गृहमन्त्रालयको काममा यस्तो परिणाम देखाउनुपर्छ कि आलोचना गर्नेहरूको मुख बन्द होस्। के आलोचनामा कुनै आधार देखिँदैन? राजनीतिमा धुवाँ बिना आगो दन्किँदैन भन्ने गरिन्छ।

व्यापारिक सम्बन्ध

नेपालको सन्दर्भमा शक्तिकेन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरू र व्यापारिक घरानाबीचको नेक्सस सधैं शंकाको घेरामा हुन्छ। यदि मन्त्री गुरुङले ती व्यापारीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी कुनै नीतिगत निर्णय गरेका छन् भने आलोचनाको ठोस आधार बन्छ। अन्यथा, यो केवल चरित्र हत्याको प्रयास मात्र पनि हुन सक्छ।

 अबको बाटो के?

गृहमन्त्री गुरुङले अहिले डिफेन्सिभ हुने भन्दा पनि प्रो-एक्टिभ हुनुपर्छ। तत्काल राजीनामा दिँदा सरकारको छवि जोगिन सक्छ, तर मन्त्री स्वयं दोषी ठहरिने मनोवैज्ञानिक जोखिम रहन्छ। मौन बसेमा यसले आरोपलाई थप मलजल गर्छ र बालेन सरकारप्रति जनविश्वास घटाउँछ।

छानविन समिति बनाएर अघि बढ्दा यो सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। मन्त्री स्वयंले ममाथि छानबिन गरियोस् भन्नु नै सबैभन्दा ठूलो नैतिक विजय हो।    
    
बालेन्द्र शाह जस्तो नेताको क्याबिनेटमा रहँदा शंकाको लाभ विरलै पाइन्छ। सुधन गुरुङले कि त आफ्नो निर्दोषताको अकाट्य प्रमाण दिनुपर्छ, कि त सरकारलाई जोगाउन कठोर निर्णय लिनुपर्छ। बालेन सरकारका लागि यो एउटा अग्निपरीक्षा हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली र अहिलेसम्मको उनको ब्रान्डलाई हेर्दा, यो प्रश्नको उत्तर उनको पपुलिस्ट छवि र सुशासन प्रतिको अडानबीचको लडाइँमा लुकेको छ।

बालेनले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमहरू के हुनसक्लान् त। 

बालेनको मुख्य शक्ति नै जनताको विश्वास हो। यदि सुधन गुरुङमाथिको आरोपले जनस्तरमा सरकारको छवि धमिल्याउन थाल्यो भने, बालेनले प्रोटेक्ट गर्नुको साटो प्रोसेसमा जोड दिने सम्भावना बढी छ। उनले आफ्नो मान्छे भन्नु भन्दा पनि नियम र पद्धतिलाई प्राथमिकता दिएर मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न वा राजीनामा दिन लगाउन सक्छन्।

तथ्यको खोजी  

बालेन भावनामा मात्र बग्ने नेता होइनन्, उनी डाटा र इन्जिनियरिङ माइन्डसेट भएका व्यक्ति हुन्। उनले आलोचना हुनेबित्तिकै मन्त्रीलाई हटाइहाल्ने छैनन्। पहिले आन्तरिक रूपमा प्रमाणहरूको अध्ययन गर्नेछन्। यदि आरोपमा सत्यता देखियो भने, उनले आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीलाई पनि कठोर कारबाही गर्न हिचकिचाउने छैनन्। उनी दोषीलाई संरक्षण गरेर आफू पनि डुब्ने रणनीतिमा लाग्ने देखिँदैनन्। 

राजनीतिक सन्तुलनको चुनौती

बालेनका लागि यो परिस्थिति एउटा जटिल चेस खेल जस्तै हो। सुधनलाई संरक्षण गरेमा विपक्षीहरूले उनलाई पनि पुरानै नेताहरू जस्तै भएको र भ्रष्टलाई काखि च्यापेको आरोप लगाउनेछन्। यसले उनको भविष्यको राजनीतिलाई ठूलो धक्का पुग्नेछ। कठोर कदम चालेमा यसले सरकारभित्र आन्तरिक कलह निम्त्याउन सक्छ, तर जनतामाझ उनको कद अझै उँचो हुनेछ।
 
के होला त खास कदम?

बालेनले सम्भवतः मध्यमार्गी तर कडा बाटो अपनाउनेछन्। मन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिन लगाउने। एक स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउने र सो अवधिभर मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट अलग बस्न लगाउने। दोषी देखिएमा तत्कालै बर्खास्त गर्ने।

छोटकरीमा भन्दा बालेनले मन्त्री सुधन गुरुङलाई संरक्षण भन्दा पनि परीक्षणमा राख्नेछन्। बालेनका लागि आफ्नो सिस्टम र छवि मन्त्रीको पदभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उनले निर्दोष नछुटेस् र दोषी नउम्कियोस् भन्ने सिद्धान्तमा टेकेर नै कदम चाल्ने सम्भावना ९० प्रतिशत छ।

नेपाली राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने आफ्नै सहकर्मीलाई कारबाही गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु सरह मानिन्छ। हाम्रा पुराना दलहरूमा दोषीलाई बचाउने र निर्दोषलाई फसाउने वा भागबन्डामा कुरा मिलाउने प्रवृत्ति हावी छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा बालेन्द्र शाहले नयाँ नजिर बसाल्लान् तरु यसका केही रोचक आधारहरू छन्।

बालेनको पावर बेस फरक छ

पुराना नेताहरूलाई चुनाव जित्न बाहुबल र धनबल चाहिन्छ, जसका लागि उनीहरूले विवादित व्यापारी र बिचौलियालाई संरक्षण गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर बालेनको शक्ति पपुलर भोट र युवा जनमत हो। उनलाई कुनै व्यापारीको पैसाभन्दा जनताको एउटा लाइक र सेयरले बढी शक्ति दिन्छ। त्यसैले, उनले मन्त्रीलाई कारबाही गर्दा गुमाउने केही छैन, बरु पाउने धेरै छ।

नजीर बसाल्ने सुनौलो अवसर

बालेनले सधैं भन्दै आएका छन्– हामी फरक छौँ। यदि उनले सुधन गुरुङमाथि लागेको आरोपको स्वतन्त्र छानबिन गराएर दोषी देखिएमा पदमुक्त गरे भने उनी नेपाली राजनीतिको इतिहासमा आइरन म्यानका रूपमा स्थापित हुनेछन्।

आगामी चुनावमा उनको दल वा समूहलाई यसले क्लिन इमेजको प्रमाणपत्र दिनेछ। अरू दलका नेताहरूलाई पनि आफ्ना भ्रष्ट कार्यकर्ता जोगाउन नैतिक संकट पर्नेछ।

जोखिम 

यद्यपि, राजनीतिमा सबै कुरा देखिने जस्तो हुँदैन। यदि बालेनले यो विषयलाई अध्ययन गर्दैछौँ भनेर ढिलासुस्ती गरे वा मन्त्रीको बचाउमा उत्रिए भने, बुझ्नुपर्छ कि सिस्टमको जरा निकै गहिरो रहेछ। त्यतिबेला बालेन पनि पुरानै बोतलको नयाँ रक्सी मात्र सावित हुने जोखिम रहन्छ।

बालेनले नजिर बसाल्ने सम्भावना प्रबल छ, किनभने उनको अस्तित्व नै परम्परागत राजनीति विरुद्धको विद्रोहमा टिकेको छ। उनले आफ्नै मन्त्रीलाई कारबाही गर्नु भनेको आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई अझ सुरक्षित बनाउनु हो।

तर एउटा तीखो प्रश्न अझै बाँकी रहन्छस् के हाम्रा संवैधानिक निकाय र अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले एउटा शक्तिशाली मन्त्रीविरुद्ध स्वतन्त्र प्रमाण जुटाउन बालेनलाई सहयोग गर्लान् वा कर्मचारीतन्त्रले नै यो फाइल गुपचुप पारिदिनेछ?