काठमाडौं। के विपक्षी दलहरुका प्रश्न सकिएका हुन्? किन उनीहरु आफ्ना प्रश्नहरु समर्पण गरिरहेका छन्? कि बिसर्जन हो यो? एउटा निर्वाचनमा भएको पराजयलाई अब कहिल्यै पनि उठ्न नसकिने निष्कर्ष निकालेर समर्पणको अवस्थामा पुगेका हुन् त विपक्षी दलहरु?

कि के हो गाँठी कुरो?

आजकलका राजनीतिक गतिविधि हेर्दा यस्ता प्रश्नहरु उठ्न सक्दछन्। सरकार र विपक्षी दलहरुको लगभग मौन सम्वादले यस्तै प्रश्नहरु उठाउने आधार दिएको छ। सरकार नीति तथा कार्यक्रमको पृष्ठभूमि तयार गरिरहेको छ र विपक्षीहरु धमाधम सरकारलाई आफ्ना वाचाहरु सामेल गराएकामा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मौन समर्थनको मनस्थितिमा पुगेका देखिन्छन्।

सरकार जे गरिरहेको छ परम्परागत कार्यशैलीसँग बिलकुल मेल नखाने गरी तर जनताको स्यावासी बटुल्ने गरि काम गरिरहेको छ। यसमा विमति जनाईहाल्नु पर्ने केही देखिँदैन। यता विपक्षीले सरकारले जे गरे पनि विरोध नै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने विगतको गलत परम्परालाई निरन्तरता दिनैपर्छ भन्ने पनि होइन। समान सरोकारका बिषयहरुमा सहमति र सहकार्य नै अहिलेको आवश्यकता हो। यसमा दुइ मत छैन। तर पनि विपक्षी दलहरुले विपक्षको धर्म नै बाँकी नरहने गरी ‘हो मा हो’ मिलाएर जाँदा संसदीय मर्यादा, परम्परा र नीति नै संकटमा पो पर्ने हो कि भन्ने आशंका भने जन्मिएको छ। यत्ति कुरा विचार गरेर विपक्षले सरकारका असल कर्मलाई साथ दिँदा देश र जनताकै हित हुनेछ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु हुनु ठीक अघि सांसदहरुसँग गरेको प्रत्यक्ष सम्वादले राजनीतिमा नयाँ किसिमको चर्चा चलेको थियो। त्यसपछि सबै प्रतिपक्षका विभिन्न नाम गरेका घोषणा पत्रका मिल्दाजुल्दा कार्यक्रम समेटेर सरकारले एउटा राष्ट्रिय प्रतिवध्दता पत्र सार्वजनिक गर्दै त्यसमा ती पार्टीका प्रतिक्रिया मागेको छ। 

विपक्षी पार्टीहरुले पूर्व पश्चिम राजमार्गको नाउँ पुरानै महेन्द्र राजमार्ग प्रस्ताव गरिएकामा अनौपचारिक असमति प्रकट गरे पनि खुलेर विरोध गरेका छैनन्। यसबाहेक अरु बिषयमा त त्यस्तो उल्लेख्य धारणा पनि प्रकाशमा आएका छैनन्।

यहाँ रोचक पक्ष के हो भने सरकारले सबैका वाचाहरु आफ्नो कार्यक्रममा समेटेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन चाहेको हो कि सबै विपक्षीका मुख बन्द गरेर प्रतिनिधि सभालाई प्रतिपक्ष विहीन बनाउन खोजेको हो। संसदीय परिपाटीमा विपक्षी आवाज शुन्य हुने अवस्था बन्नु पक्कै पनि सुखद पक्ष मानिँदैन। तर यहाँ त्यस्तो अभ्यास सुरु गर्न लागिएको आभास भैरहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाह र उनको पार्टीले चालेको यस्तो कदम नेपाली राजनीतिको परम्परागत शून्य-योग खेल भन्दा अलि भिन्न र प्रयोगात्मक देखिन्छ। विपक्षीका एजेन्डालाई समेत समेटेर राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउनु र सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्नुले केही गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्नहरू उठाएको छ।

त्यसो भए के अब प्रतिपक्षी आवाज अस्तित्वमा रहँदैन तरु भन्ने प्रश्नमा आधारित केही चोटिला पक्षहरु यस्ता देखिन्छन्। 

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको मुख्य काम सरकारको चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नु हो। यदि सरकारले प्रतिपक्षका सबै घोषणापत्र र मागहरू आफ्नै कार्यक्रममा हुबहु समावेश गर्छ भने, सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिपक्षसँग विरोध गर्ने नैतिक धरातल कमजोर हुन सक्छ। तर, राजनीतिमा एजेन्डा मात्र सबैथोक होइन।

नीति भर्सेस कार्यान्वयन

प्रतिपक्षले हाम्रो एजेन्डा त समेटियो, तर के यसको कार्यान्वयन सही ढंगले भइरहेको छरुू भनेर प्रश्न उठाउन सक्छ। अबको संसद् सिद्धान्तको लडाइँबाट हटेर कार्यसम्पादनको लडाइँमा केन्द्रित हुनेछ भनेर आशा गर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले सिधै प्रदेश सांसदहरूसँग गरेको अन्तरक्रियाले परम्परागत पार्टी ह्विप र शीर्ष नेताको सिन्डिकेटलाई चुनौती दिएको छ। यसले सांसदहरूलाई आफ्ना क्षेत्रका माग सिधै प्रधानमन्त्री समक्ष राख्ने अवसर त दियो, तर यसले दलीय अनुशासन र विपक्षी दलका हेडक्वाटरलाई भने अप्ठ्यारोमा पारेको छ। यदि सांसदहरूका व्यक्तिगत माग पूरा भए भने, उनीहरूले आफ्नै दलको नेतृत्वलाई भन्दा सरकारलाई साथ दिने जोखिम रहन्छ, जसले संसद्लाई सत्तापक्षीय बनाउने खतरा रहन्छ। 

यदि सबैका माग बजेटमा समेटिए भने संसद् एकप्रकारको रबर स्ट्याम्प बन्ने डर हुन्छ। विरोध गर्ने ठाउँ बाँकी नहुँदा लोकतन्त्रको सुन्दरता मानिने रचनात्मक आलोचना मर्ने सम्भावना रहन्छ।

नयाँ प्रतिपक्षको उदय  

जब संसद्का स्थापित दलहरू काङ्ग्रेस र एमाले आदि सरकारको एजेन्डामा लतारिन्छन्, तब संसद् भित्रैबाट वा बाहिरबाट नयाँ प्रतिपक्षी शक्तिको उदय हुन्छ। यदि संसद् हो मा हो मिलाउनेहरूको थलो बन्यो भने, सडक नै प्रतिपक्ष बन्न पुग्छ। अथवा, रास्वपा भित्रैका असन्तुष्ट पक्ष वा साना दलहरूले तीब्र प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।

आउँदै अग्निपरीक्षा

घोषणापत्रका बुँदा समेट्नु एउटा कुरा हो, तर सीमित स्रोत र साधनका बीच ती सबैलाई बजेटमा ढाल्नु अर्को कुरा हो। जब बजेट आउँछ, तब कुन दलको कुन एजेन्डालाई कति रकम विनियोजन गरियो भन्नेमा खिचातानी सुरु हुन्छ। मेरो एजेन्डा त राखियो तर बजेट दिइएन भन्दै प्रतिपक्ष पुनः ब्युँतिने ठाउँ त्यहीँ छ।
 
सरकारको यो कदमले राजनीतिक स्थिरता र विकासमा साझा राष्ट्रिय सहमतिको संकेत त गर्छ, तर लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको अनुपस्थिति घातक हुन सक्छ। संसद् सत्तापक्षीय देखिनुको अर्थ सबै ठिक हुनु होइन, बरु प्रश्न उठाउने हिम्मत हराउनु पनि हुन सक्छ।

त्यसैले, अबको प्रतिपक्षले एजेन्डामा होइन, डेलिभरी र पारदर्शितामा सरकारलाई नङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ। यदि प्रतिपक्षले यो भूमिका खेल्न सकेन भने, संसद् साँच्चै नै एउटा कार्यकारीको छाया मात्र बन्नेछ।

समन्वयकारी भूमिका सरकारले निरन्तर निर्वाह गरिरहोस्, यो स्थायित्वको मुख्य माग हो। रचनात्मक भूमिकाबाट प्रतिपक्ष विचलित नहोस्, संसदीय संस्कृतिको यो अर्को अमूल्य पक्ष हो। दुवैले आआफ्नो धर्म निर्वाह गर्दा गति पनि अवरुध्द नहोस् र राजनीतिको मति पनि सुधार हुँदै जाओस्।