काठमाडौं। गणतन्त्र दिवसको औपचारिक राष्ट्रिय समारोहलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन नगर्ने निधो गरेका छन् भनेर समाचार प्रकाशमा आएको छ र यसले निकै ठूलो चर्चा पाएको छ। काठमाडौं महानगरको प्रमुखको निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गरेदेखि निरन्तर चर्चाको शिखरमा रहँदैआएका प्रधानमन्त्री शाह संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएयताका विभिन्न निर्णयहरुले झन चर्चामा छन्। यो निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई थप चर्चामा ल्याउने अर्को प्रसंग भएको छ।

समाचार अनुसार आसन्न गणतन्त्र दिवसमा आयोजना हुने औपचारिक राष्ट्रिय समारोहलाई आफू सम्बोधन गर्न अनिच्छुक रहेको पेटबोली लुकाउँदै त्यो भूमिका राष्ट्रप्रमुखको हो भनेर पन्छाउन खोजिएको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको यो सोचभित्र के कुरा छिपेको हुनुपर्छ भने उनी सम्भवत गणतन्त्र दिवसको औपचारिक समारोहमा उपस्थित नै नहुन सक्छन्। त्यहाँ सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधित्व गरे भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।

किन यस्तो निर्णय गर्दैछन् प्रधानमन्त्री?

काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म आइपुगेका बालेन्द्र शाहको कार्यशैली, परम्परागत राजनीतिक प्रणालीप्रतिको दृष्टिकोण र संवैधानिक अभ्यासलाई लिएर यतिबेला चौतर्फी बहस छ।

गणतन्त्र दिवस जस्तो गरिमामय अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने र राष्ट्रपतिलाई अघि सार्ने निर्णयको राजनीतिक र रणनीतिक अन्तर्य कतै यस्तो त होइन?

परम्परागत 'राजनीतिक कर्मकाण्ड' प्रतिको अरुचि

बालेन शाहको उदय नै स्थापित राजनीतिक दलहरू, तिनका नेता र वर्षौँदेखि चलिआएका 'औपचारिक कर्मकाण्ड' विरुद्धको जनआक्रोशबाट भएको हो। शैलीगत भिन्नता: बालेन भाषणबाजी र औपचारिक समारोहमा उभिएर कडा शब्द खर्चनुभन्दा परिणाममुखी काममा विश्वास गर्छन् भन्ने भाष्य उनले निर्माण गर्न खोजेका छन्।

सञ्चार रणनीति: उनी जनसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिन वा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो कुरा राख्न रुचाउँछन्, तर राज्यका परम्परागत मञ्चहरूमा उभिएर 'जटिल राजनीतिक वक्तव्य' दिन उनी सधैँ हच्किने वा जोगिने गरेको देखिन्छ। 'गणतन्त्र' सँगको सतर्कता कि दलीय राजनीतिसँग दूरी?

के बालेन गणतन्त्रसँग सतर्क भएका हुन् भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो ढंगले उठ्न थालेकोछ। यसलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ।

संवैधानिक दायराभित्रै खेल: प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको काँधमा जिम्मेवारी पन्छाउँदा संविधानकै धारा ६६ (२) को सहारा लिएका छन्। 'गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति नै हो' भन्नु संवैधानिक रूपमा सही तर्क हो। यसलाई उनले आफ्नो 'प्रोटोकल' छल्ने कानुनी हतियार बनाएका छन्।

संस्थागत द्वन्द्व र उपेक्षा: सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा संसद्का नियमित प्रक्रियाहरूमा उनको अनुपस्थिति वा 'उपेक्षा' ले उनी वर्तमान संसदीय व्यवस्था र यसका खेलाडीहरूसँग पूर्ण रूपमा सहज छैनन् भन्ने देखाउँछ। उनी प्रणालीभित्रै बसेर पनि प्रणालीकै 'आउटसाइडर' जस्तो देखिन चाहन्छन्, ताकि उनको 'म अरू नेता जस्तो होइन' भन्ने छवि कायम रहोस्।

सम्बोधन पन्छाउनुको रणनीतिक अन्तर्य

प्रधानमन्त्रीका रूपमा गणतन्त्र दिवसमा सम्बोधन गर्दा देशको राजनीतिक दिशा, उपलब्धि र भावी कार्यदिशाबारे लामो राजनीतिक वक्तव्य दिनुपर्ने हुन्छ। बालेन यसबाट पन्छिनुका पछाडि केही रणनीतिक कारण हुन सक्छन्।

राजनीतिक आलोचनाबाट बच्ने दाउ: देशमा आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र व्यवस्थामाथिको निराशा बढिरहेका बेला गणतन्त्रको 'महिमा मण्डन' गरेर भाषण गर्दा जनताबाटै आलोचना आउन सक्ने डर उनमा हुन सक्छ।

मौनतामार्फत दबाब सिर्जना: उनी सार्वजनिक समारोहमा नदेखिएर र नबोलेर एउटा 'रहस्यमय र गम्भीर' नेताको छवि बनाउन खोज्दैछन्, जसले गर्दा उनका विरोधी र समर्थक दुवै सधैँ संशय र पर्खाइमा रहून्।

संवैधानिक र राजनीतिक असर

प्रधानमन्त्रीको यो कदमले कानुनी रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको वैधानिकता पाए पनि राजनीतिक र शासकीय सुशासनका हिसाबले केही प्रश्नहरू भने पक्कै खडा गर्छ।

जवाफदेहिताको प्रश्न: सरकारको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै हो। राज्यको उत्सव र मूल समारोहमा कार्यकारी प्रमुखले जनतालाई सिधै सम्बोधन नगर्नुले कतै उनी जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोजेका त होइनन् भन्ने संशय पैदा गर्छ।

संस्थाहरूको गरिमा: नीति तथा कार्यक्रमका बेला संसद् छोड्नु वा राष्ट्रिय दिवसहरूमा अनुपस्थित हुनुले राज्यका सर्वोच्च संस्थाहरू (संसद् र राष्ट्रपति कार्यालय) को मर्यादा र परम्परालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो कदम गणतन्त्रप्रतिको अविश्वासभन्दा पनि स्थापित राजनीतिक संस्कार र शैलीप्रतिको उनको विद्रोह वा अरुचि बढी देखिन्छ। उनी आफूलाई 'परम्परागत शासक' को रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहँदैनन्। तर, देशको कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि व्यक्तिगत शैलीभन्दा माथि उठेर राज्यका स्थापित मूल्य, मान्यता र परम्पराको सम्मान गर्नु उनको संवैधानिक दायित्व पनि हो। प्रणाली सुधार गर्न प्रणालीका स्थापित प्रक्रियाहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुपर्नेमा, यसरी 'अन्तरमुखी' वा 'सतर्क' भइरहँदा अन्ततः सरकार र उनको आफ्नै राजनीतिक यात्रामाथि नै प्रश्न उठिरहनेछ।

 (तस्बिर: एआईको सिर्जना हो)