काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पूर्व प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु हुँदै कर्मचारी सम्मलाई कानूनी डण्डा चलाउन बनाएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व पाएका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीको परीक्षा पनि सुरु भएको छ। शाहले तोकेकै समयमा आयोग बनाएका छन्। उनी तुरुन्त रिजल्ट चाहने र सोही अनुसार काम गर्न कार्यादेश समेत दिइसकेका छन्। 

नेपालको राजनीतिमा जब-जब सम्पत्ति छानबिन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुराहरू सतहमा आउँछन्, तब-तब राजनीतिक समीकरणहरू फेरबदल हुने वा दलहरूबीच अस्वाभाविक एकता देखिने प्रवृत्ति पुरानै हो।

सम्पत्ति छानबिनको लागि समिति नै गठन भएपछि पुराना राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुमा ठूलै भूकम्प भएको छ। कसैगरी पनि स्रोत खुलाउन नसकिने सम्पत्तिका स्वामीहरु कानूनी कार्बाहीबाट बच्ने उपाय खोज्दै सत्ता निकट व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयाश गरिरहेका बुझिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरु र पूर्व पदाधिकारीहरुको आर्थिक हैसियतमा आएको अपत्यारिलो फरकले उनीहरुमाथि सर्वसाधारणमा रहीरहेको आशंकालाई अझ प्रबल बनाईदिएको छ।

पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनु र त्यसलगत्तै बामपन्थी वा अन्य पुराना दलहरूमा देखिएको हलचललाई हेर्दा उनीहरु बिचलित मनस्थितिमा रहेको स्पष्ट हुन्छ। कटु यथार्थ के हो भने हालका जीवित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु (पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्की बाहेक) सबैलाई केही न केही अनियमितताको आरोप लागेको छ भने केपी शर्मा ओली त मुद्दा नै खेपिरहेका छन् भने शेर बहादुर देउवालाई सम्पत्ति शुध्दिकरणको पूर्जि प्राप्त भैसकेको छ। सम्पत्ति छानबिनको मनोवैज्ञानिक र कानुनी त्रास पुराना दलका धेरैजसो शीर्ष नेताहरू लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिमा छन्। उनीहरूको जीवनशैली र पारदर्शी आम्दानीबीचको खाडललाई लिएर जनस्तरमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

यसै कारण उनीका मनमा सधैं अकुत सम्पत्तिको भय रहनु अस्वाभाविक होइन। यदि निष्पक्ष छानबिन भयो भने धेरैको सोर्स अफ इन्कम नखुल्ने डर हुनु स्वाभाविक हो। कतिपय नेताहरूका लागि यो केवल राजनीतिक विषय नभएर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठाको लडाइँ पनि बनेको छ। त्यसैले, अस्तित्व जोगाउन उनीहरू एकजुट हुने प्रयास गर्छन्।

राजनीतिक रक्षात्मकता  

जब सरकारले सुशासन वा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छ, प्रतिपक्षी वा गठबन्धन बाहिर रहेका दलहरूले यसलाई राजनीतिकको संज्ञा दिने गर्छन्। अनि सुरु हुन्छ धम्कीको राजनीति। यतिबेला दलहरूले एकजुट हुने धम्की दिनुको अर्थ सरकारलाई दबाबमा राखेर छानबिनको दायरा संकुचित बनाउनु वा फाइलहरू तामेलीमा राख्न बाध्य पार्नु हुन सक्छ।

पुराना दलहरू अहिले पर्ख र हेरको स्थितिमा देखिन्छन्। सार्वजनिक गतिविधिमा ह्रास आउनुको एउटा कारण जनतामाझ जाँदा उठ्ने प्रश्नहरूको सामना गर्ने नैतिक आधार कमजोर हुनु पनि हुन सक्छ।

प्रतिशोध कि सुशासन?

नेपाली राजनीतिमा एउटा ठूलो संशय के छ भने—के यो छानबिन साँच्चिकै सुशासनका लागि हो कि विरोधीलाई तह लगाउनरु यदि सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने र विरोधीलाई मात्रै निशाना बनाउने संकेत दियो भने, त्यसले दलहरूलाई झन् छिटो एक ठाउँमा ल्याउँछ। अहिलेको बाम एकता वा गठबन्धनको चर्चा नीति र विचारभन्दा पनि साझा संकटबाट बच्ने उपायका रूपमा बढी केन्द्रित देखिन्छ।

सार्वजनिक विश्वासको संकट

पुराना दलहरू सार्वजनिक गतिविधि गर्न हिच्किचाउनुको अर्को पाटो जनआक्रोश पनि हो।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र पुराना नेताहरूप्रतिको वितृष्णाले गर्दा उनीहरूलाई आमसभा वा ठूला कार्यक्रम गर्न पहिले जस्तो सहज छैन। सम्पत्ति छानबिनको मुद्दाले यो वितृष्णालाई झन् बल पुर्‍याएको छ।

पुराना दलहरूमा देखिएको यो छटपटी र एकजुट हुने धम्की निश्चय नै सम्पत्ति छानबिनको मुद्दासँग जोडिएको देखिन्छ। जब राज्यका संयन्त्रहरू बलियो भएर अगाडि बढ्न खोज्छन्, तब शक्तिमा रहेका वा पहिले रहेकाहरूले सुरक्षा कवच खोज्नु मानव स्वभाव र नेपाली राजनीतिको विकृत पाटो दुवै हो।

यसको गम्भीर विश्लेषण मात्र होइन, बरु छानबिन समितिको काम निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ। यदि छानबिनले नतिजा दिन सक्यो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुनेछ, अन्यथा यो अर्को एउटा राजनीतिक स्टन्टमा मात्र सीमित हुने खतरा रहन्छ।

के नयाँ समितिले निष्पक्ष छानविन गर्ला भन्ने संशय सुरु मै गरिएको छ। यो एउटा यस्तो प्रश्न हो जसको उत्तरमा आशा र आशङ्का दुवै लुकेका छन्। विगतका अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो भने, शक्तिशाली नेताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु नेपालमा सधैं फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ।

तथापि, यो समिति कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा मुख्यतया तीनवटा आधारभूत पक्षमा निर्भर रहन्छ।

समितिको कार्यादेश र स्वायत्तता

समितिलाई कत्तिको अधिकार दिइएको छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ। यदि समितिले केवल सुझाव मात्र दिने हो भने, यो विगतका प्रतिवेदनहरू जस्तै दराजमा थन्किने सम्भावना रहन्छ।

यदि समितिको सिफारिसका आधारमा अख्तियार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले तत्काल मुद्दा चलाउने कानुनी सुनिश्चितता छ भने मात्र यसले नतिजा दिन सक्छ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति 

कुनै पनि छानबिन समितिको सफलता सरकारको नियतमा भर पर्छ। जब छानबिनको सुई सत्ताधारी दलका प्रभावशाली नेता वा मुख्य साझेदारतर्फ सोझिन्छ, तब सरकारले खुट्टा कमाउने गरेको इतिहास छ।

अक्सर ठूला माछा पक्रने डर देखाएर राजनीतिक लेनदेन गर्ने गरिन्छ। यदि यो समिति पनि त्यसैको अस्त्र बन्यो भने यसले वास्तविक व्यक्तिालाई छुन सक्दैन।

प्रमाणको संकलन र प्राविधिक क्षमता

शक्तिशाली नेताहरूले आफ्नो सम्पत्ति अक्सर आफ्नो नाममा नराखी आफन्त, सहयोगी वा विदेशी बैंकहरूमा लुकाएका हुन्छन्। पुराना कागजपत्र पल्टाएर मात्रै लुकाइएको सम्पत्ति फेला पार्न गाह्रो हुन्छ। यसका लागि डिजिटल फोरेन्सिक र वित्तीय विशेषज्ञता आवश्यक पर्छ। छानबिनको चर्चा चल्नेबित्तिकै प्रमाणहरू नष्ट गर्ने वा सम्पत्ति स्थानान्तरण गर्ने खेल सुरु भइसकेको हुन सक्छ।
यसपटक केही फरक परिस्थितिहरू पनि छन् जसले गर्दा थोरै आशा राख्न सकिन्छ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र सामाजिक सञ्जालको सक्रियताले गर्दा पुरानो शैलीमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सामसुम पार्न अब पहिले जस्तो सजिलो छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना नगरे नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिम छ, जसका कारण पनि सरकारले केही न केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपालमा भ्रष्टाचार छानबिनको प्रक्रिया कसरी राजनीतिक चक्रमा फस्छ भन्ने बुझ्न यो प्रक्रिया हेर्न सकिन्छ।

अहिलेको समितिले शक्तिशालीलाई छुनु भनेको नेपालको राजनीतिमा एउटा ठूलो सर्जरी गर्नु जस्तै हो। यदि यो समिति सफल भयो भने नेपालको लोकतन्त्रले नयाँ जीवन पाउनेछ। तर, यदि यो केवल सत्ताको लोकप्रियतावादी कार्डको रूपमा प्रयोग भयो भने, यसले राज्यका संस्थाहरूप्रतिको जनविश्वासलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्नेछ।

के यो समितिले कसैलाई जेल पठाउला कि केवल एउटा अर्को प्रतिवेदन तयार पार्लारु यो प्रश्नको उत्तर नेपाली राजनीतिको तीतो यथार्थसँग जोडिएको छ। सीधा भन्नुपर्दा, यो समिति प्रतिवेदन र जेल बीचको एउटा निकै साँघुरो घेरामा उभिएको छ। विगतका घटनाक्रम र अहिलेको शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा सम्भावित परिदृश्य यस्तो देखिन्छ।

प्रतिवेदन मात्र बन्ने सम्भावना  

नेपालमा छानबिन समितिहरू अक्सर आगो निभाउन वा जनआक्रोश शान्त पार्न गठन गरिन्छ। शक्तिशाली नेताहरू विरुद्ध प्रमाण भेटिए पनि त्यसलाई राजनीतिक बार्गेनिङको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तिमीले मलाई समर्थन गर, म फाइल अगाडि बढाउँदिन भन्ने सहमति भएमा प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छ।

पूर्व न्यायाधीशले प्रतिवेदन बुझाए पनि कारबाही गर्ने निकाय ९अख्तियार वा प्रहरी० ले प्रमाण पुगेन भनिदिने ठाउँ सधैं खुला रहन्छ।

केही बलिको बोका बन्ने खतरा

पछिल्लो समय भुटानी शरणार्थी प्रकरण वा ललिता निवास जस्ता काण्डहरूमा केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समातिएका छन्। जनताको विश्वास जित्नका लागि सरकारले केही दोस्रो तहका नेता वा कर्मचारीलाई जेल पठाउन सक्छ। तर, मुख्य शक्तिशाली नेताहरूसम्म पुग्न लाग्दा सरकार अनावश्यक दवावमा पर्यो भने छानबिनको सुई त्यहाँ पुगेर रोकिन सक्छ।