काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्ति, वर्तमान राष्ट्रपतिको भूमिकामाथिको प्रहार र सम्पत्ति छानबिन आयोगप्रतिको चरम आक्रोशलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा के ओली जेनजी विद्रोहका समयमा आफू प्रधानमन्त्री पदमा रहेको सत्य भुल्न चाहिरहेका त छैनन् भनेर प्रश्न उठ्छ।

नेपाली राजनीतिको मञ्चमा  एमालेका अध्यक्ष ओली यस्ता पात्र हुन्, जसका शब्दहरू कहिले मन्द विष त कहिले तीखो वाण बनेर विपक्षीमाथि बर्सिन्छन्। तर, पछिल्ला दिनहरूमा ओलीका अभिव्यक्तिमा आक्रोश मात्र छैन, एक प्रकारको छटपटी र रक्षात्मक आक्रामकतातर्फको यात्रा प्रस्ट देखिन्छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ‘रबरस्ट्याम्प’ को संज्ञा दिनु र राज्यको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई ‘बयान दिन्नँ, जे सक्छ गरोस्’ भन्दै खुला चुनौती दिनुले केपी ओली विगतको आफ्नो प्रधानमन्त्री कालको जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोज्दै छन् वा समकालीन राजनीतिमा आफ्नो गुम्दै गएको विरासत जोगाउन सहानुभूति कार्ड खेल्दै छन् रु यो गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।

राष्ट्रपतिको आलोचना: 'आफू रहँदा वैध, अरू हुँदा अवैध' को भाष्य

ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको इसारामा काम गरेको भन्दै 'बडो जुक्तिले लोकतन्त्र बचाए' भन्ने दाबीमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन्। तर, इतिहासको पाना पल्टाउँदा ओली आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि पनि यस्तै 'रबरस्ट्याम्प' को गम्भीर आरोप लागेको थियो।

विरोधाभासको राजनीति: आफूले मध्यराति चालेका संसद् विघटनका कदमहरूलाई खुरुखुरु सदर गरिदिँदा संस्थाको सम्मान हुने, तर वर्तमान शक्ति समीकरणमा राष्ट्रपतिले चालेका कदमहरू 'लोकतन्त्र सिध्याउने खेल' हुने ओलीको यो तर्क राजनीतिक द्वैध चरित्रको पराकाष्ठा हो।

ध्यान मोड्ने रणनीति: वर्तमान सरकार वा राष्ट्रपतिमाथि निरन्तर प्रहार गरेर ओलीले विगतमा आफूमाथि लागेका अधिनायकवादी शैलीका आरोपहरूबाट जनताको ध्यान अन्तै मोड्न खोजेको प्रस्ट बुझिन्छ।

'मेरो सम्पत्ति खरानी छ, उठाएर लैजा: कानुन माथिको अहङ्कार?

ओलीको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा आक्रामक र अराजक रूप तब देखियो, जब उनले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई बयान नदिने घोषणा गरे। 'यो राज्य राज्य होइन, पूर्वाग्रहको पोको हो...जे जे गर्न सक्छ गरोस्,' भन्ने उनको अभिव्यक्ति कुनै जिम्मेवार पूर्वप्रधानमन्त्रीको नभएर कानुनी राज्यलाई चुनौती दिने विद्रोहीको जस्तो सुनिन्छ।

'मेरो सम्पत्ति विवरण खरानी भरिदिने मैले। आगो लगाएर पुगेन, सम्पत्ति विवरणरु खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार। के को सम्पत्ति विवरणर'- ओलीको ताजा आक्रोश हो यो। 

ओलीको यो अभिव्यक्तिले दुईवटा अर्थ राख्छ: सहिष्णुताको अभाव र डर। यदि विगतको कार्यकाल र सम्पत्ति सुद्धिकरणमा ओली निष्कलंक छन् भने छानबिन आयोगको सामना गर्न किन डराउनेरु विपक्षीलाई फसाउन आयोग गठन गरिएको 'स्टन्ट' रचेर उनी सम्भावित कानुनी घेराबन्दीबाट उम्किने बाटो खोज्दै छन्।

अर्को हो त्यागी नेताको भ्रमः आफ्नो घरजग्गा र सम्पत्ति राज्यको नाममा गरिदिएको भावनात्मक लिगेसीलाई भजाएर उनी आफूलाई 'सर्वस्व त्यागेको सन्त' प्रमाणित गर्न चाहन्छन्, ताकि सर्वसाधारणले उनीमाथिको प्रश्नलाई 'सन्तमाथिको अन्याय' ठानून्।

'जेनजी विद्रोह' को चेत र ओलीको अप्रासंगिकता

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय युवा पुस्ताको विद्रोह र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले सबैभन्दा ठूलो धक्का केपी ओली र उनीजस्ता स्थापित नेताहरूलाई लागेको छ। हिजो 'गफ र उखानटुक्का' ले मन्त्रमुग्ध हुने जमाना अब रहेन।

जवाफदेहिताको माग: नयाँ पुस्ता 'सुशासन' र 'जवाफदेहिता' खोजिरहेको छ। ओलीको 'मैले जे गरेँ ठिक गरेँ, मलाई कसैले छुन सक्दैन' भन्ने दम्भलाई यो पुस्ताले स्वीकार गर्न तयार छैन।

प्रतिशोधको आरोप र रक्षात्मक मोड: ओलीले वर्तमान राज्य संयन्त्रलाई 'प्रायोजित भवितव्यले बनेको चिज' भन्नुको अर्थ उनी नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र युवाहरूको तीव्र आकांक्षाबाट अत्तालिएका छन्। आफू र आफ्नो दल बिस्तारै अप्रासंगिक हुँदै गएको पीडा नै आक्रोशका रूपमा पोखिएको हो।

 दोष थुपार्ने कि जिम्मेवारी लिने?

केपी शर्मा ओली विगतमा आफू प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा भएका नीतिगत भ्रष्टाचार (जस्तै गिरीबन्धु टी-स्टेट, ओम्नी, यती काण्डहरू) र राजनीतिक अस्थिरताको अपजसबाट पूर्ण रूपमा पन्छिन चाहन्छन्। अरूलाई 'देशद्रोही', 'पूर्वाग्रही' र 'रबरस्ट्याम्प' को बिल्ला भिराएर उनी आफू चोखो बन्ने कसरतमा छन् ।

तर, लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। विगतका गल्तीहरूको भारी अरूको थाप्लोमा हालेर र 'सम्पत्ति विवरणको ठाउँमा खरानी पठाइदिनेू जस्ता गैरजिम्मेवार संवाद ओकल्दा ओलीको राजनीतिक कद अग्लो होइन, झन् पुड्को बन्दै गएको छ। जनता अब 'उखान' मा होइन, 'उत्तरदायित्व' मा विश्वास गर्छन् भन्ने सत्य ओलीले जति चाँडो बुझ्यो, उति नै उनको दलका लागि हितकर हुनेछ।