काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले सबैभन्दा धेरै हलचल, चिन्ता र चासो बढाएको देखिएको छ। खासगरी सर्बोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा हुने नयाँ नियुक्तिलाई लिएर समग्र न्यायिक क्षेत्र, सरोकारवाला न्यायाधीशहरु र अन्य क्षेत्रमा यही चासो चिन्ता र चर्चा भैरहेको पाईएको छ।

राजनीतिक दलहरुले सरकारले अध्यादेश ल्याउन उचित होइन भनेर आलोचना गरिरहेको सन्दर्भलाई पनि न्यायिक क्षेत्रकै चासोका कारण हो भन्ने भनाईहरु पनि आईरहेका छन्। कतिसम्म भने अदालतका नियमित कामकारबाहीमा समेत यसको असर परेको कानून व्यवसायीहरुको बुझाई छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक परिदृश्यमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशले ल्याएको तरङ्ग वास्तवमै गम्भीर छ। यसलाई केवल एउटा कानुनी संशोधनका रूपमा मात्र नभई, शक्ति सन्तुलन र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको सम्भावित प्रहारका रूपमा हेरिनु स्वाभाविक देखिने कानूनका जानकारहरुको बुझाई छ।

नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्लाई एउटा यस्तो उच्चस्तरीय निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको छ, जहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन कायम गर्नु हो।

यदि अध्यादेशमार्फत परिषद्को गणपूरक संख्या वा निर्णय प्रक्रियामा फेरबदल गरी सत्तापक्ष हाबी हुने वातावरण बनाइन्छ भने, यसले प्रतिपक्षी दल र सभामुख जस्ता पदहरूको भूमिकालाई शून्य बनाइदिन्छ। यसले राज्यका अंगहरूबीच हुनुपर्ने चेक एन्ड ब्यालेन्सलाई भत्काएर एकाधिकारवादी चरित्रलाई बढावा दिने जोखिम रहन्छ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पद रिक्त रहनु र त्यसलाई भर्न ल्याइने अध्यादेशले न्यायालयमा राजनीतिक छाया पार्ने डर पैदा गरेको छ। बोलाई सकिएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन तत्काल रद्द गरिएको सरकारको निर्णय यसैकारण शंकाको घेरामा परेको छ।

न्यायिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको मुख्य चिन्ता के हो भने, अध्यादेशको सहारा लिएर सरकारले आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजेको त होइन?

यदि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा वा स्वार्थ हाबी भयो भने, जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्र न्यायालयले आफ्नो साख गुमाउन सक्छ। न्यायाधीशहरूले संविधानप्रति भन्दा पनि नियुक्ति गर्ने शक्ति प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि घातक हुनेछ।
 
सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई बाध्यात्मक अवस्था भन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचका रूपमा बढी व्याख्या गरिएको छ। महत्वपूर्ण नीतिगत र संवैधानिक विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा अध्यादेशको बाटो रोज्नुले संसदीय सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउँछ।

राजनीतिक दलहरूले यसलाई सरकारको स्वेच्छाचारिताका रूपमा लिएका छन्। यो केवल सत्ता र प्रतिपक्षको लडाइँ मात्र नभई, विधिको शासनमाथिको बहस पनि हो।

नेपाल बार एसोसिएसन र पूर्व न्यायाधीशहरूले यस विषयमा व्यक्त गरेको चासोले के पुष्टि गर्छ भने, यो विषय केवल राजनीतिक दलको मात्र एजेन्डा होइन। न्यायालयभित्र हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले पदानुक्रम र वरिष्ठताको सिद्धान्तलाई मिच्न सक्छ। जब न्यायालयमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ, तब फैसलाहरू पनि संविधानभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुने डर रहन्छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले उब्जाएको यो हलचलले नेपालको लोकतन्त्र अझै पनि संस्थागत हुन नसकेको र शक्ति आर्जनका लागि संवैधानिक अंगहरूलाई माध्यम बनाउने खेल जारी रहेको देखाउँछ।

प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदलाई विवादरहित, पारदर्शी र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउनु नै राज्यका सबै अंगको हितमा हुन्छ। अध्यादेशको राजनीतिले तात्कालिक स्वार्थ पुरा त गर्ला, तर यसले दीर्घकालमा हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई खोक्रो बनाउने निश्चित छ।

२०४८ पछिका सबैजसो सरकारले अध्यादेश शासनको रहर नगरेका थिएनन्। संसद छल्ने र मौका परे प्रतिनिधि सभा विघठन नै गर्ने कार्यमा कुनै पनि दल पछि परेका होइनन्। संसदलाई आफ्नो सरकारको अवरोध ठान्ने प्रधानमन्त्रीहरुले जननिर्वाचित संस्थालाई कहिल्यै पनि मित्र ठानेको इतिहास छैन, बरु उनीहरुले यो संस्थालाई कहिले जार जस्तो त कहिले प्रतिद्वन्दी जस्तै व्यवहार गर्दै आएका छन्। ती मध्ये केही प्रधानमन्त्री परलोकमा छन् भने केही यसै संसारमा छन्। 

झण्डै दुइतिहाई बहुमतको तागत भएको रास्वपा सरकारले हठात् अधिवेशन रोक्नु र हतारमा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गर्नुलाई असल नियतमै यसो गरिएको भए पनि विगतका तीता अनुभवले सबैलाई सतर्क भने गराएको छ। व्याप्त आशंका मेटेर सबैलाई विश्वासमा लिन सरकारले विलम्व गर्नु हुँदैन।