काठमाडौं। यतिबेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पुगेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले सबैको ध्यान खिचेको छ। देशकोमात्र होइन अरुको समेत नजर खिच्ने तागत बोकेको यो अध्यादेशले न्यायिक क्षेत्रमा धेरैका सपना डगमगाउने खतरा बढेको देखिन्छ। नयाँ सरकारको जोशिलो नजर सर्बोच्च न्यायालयमा गढेको बुझ्न सकिन्छ।

सर्वत्र सुधारको मन्त्र जपिरहेको सरकार यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने मनस्थितिमा रहेको कुरा थाहा पाएको शीतल निवासको भावी कदम के हुनेछ, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिको रक्तचाप तत्कालै बुझ्न सजिलो हुनेछ। 

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबारे निर्णय गर्नुअघि राष्ट्रपतिले कानूनी परामर्श गरेका छन्। यसमा उनको अरु गृहकार्य पनि बाँकी हुनसक्छ। यो अध्यादेशको प्रश्न केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, यो अहिलेको शक्ति९सन्तुलन, संवैधानिक मर्यादा र राजनीतिक संकेतको संवेदनशील परीक्षण पनि हो। यहाँ राष्ट्रपतिको एउटा निर्णयले दीर्घकालीन नजिर बसाउन सक्छ।

नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प होइनन्, तर पूर्ण स्वतन्त्र निर्णयकर्ता पनि होइनन्। विशेषगरी अध्यादेशका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने प्रावधान छ तर स्वीकृति दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता स्पष्ट रूपमा लेखिएको छैन।

विगतमा राष्ट्रपतिहरूले अल्मल्याउने वा पुनर्विचारको संकेत दिने अभ्यास देखाएका छन्। यसैले, वर्तमान राष्ट्रपतिसँग सीधा अस्वीकार गर्ने भन्दा पनि समय तन्काउने वा राजनीतिक सन्देश दिने विकल्प बढी व्यवहारिक देखिन्छ।

नेपालको राजनीतिमा फेरि एकपटक राष्ट्रपतिको कार्यालय निर्णायक मोडमा उभिएको छ। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले केवल कानुनी बहस जन्माएको छैन, यसले सत्ताको चरित्र, संविधानको व्याख्या र राजनीतिक नैतिकताको असली अनुहार देखाइरहेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अहिले केवल एउटा कागजमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति होइनन्।  उनी एउटा नजिर निर्माण गर्ने मोडमा छन्। प्रश्न सरल छ, के उनी संविधानका संरक्षक बन्नेछन्, कि सत्ताको सहज मार्ग प्रशस्त गर्ने औपचारिक पात्र मात्र?

सरकारले अध्यादेशलाई 'आवश्यकता' को आवरणमा ल्याएको छ। तर आवश्यकता के हो? संसद् छ, प्रक्रिया छ, बहस गर्ने ठाउँ छ। जब विधायिकालाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोजिन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर पार्ने नियतको गन्ध आउँछ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको कर्तव्य केवल दस्तखत गर्नु होइन, संवैधानिक आत्मालाई जोगाउनु हो।

तर समस्या यहीँ छ, नेपालमा राष्ट्रपतिको भूमिका बारम्बार द्विविधामा फस्दै आएको छ। न त पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, न त पूर्ण रूपमा बाध्य। यही धुमिल सीमारेखाले राजनीतिक खेलाडीहरूलाई ठाउँ दिन्छ, र संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ। अहिले पनि त्यही खेल दोहोरिँदैछ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट कानुनी परामर्श लिइँदैछ भन्ने खबरहरू आइरहेका छन्। तर यो केवल कानुनी परामर्श होइन। यो राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने प्रयास हो। ढिलाइ गर्नु, फाइल होल्ड गर्नु, प्रतिक्रिया नाप्नु, यी सबै रणनीति हुन्, निर्णय होइनन्। र मुलुकलाई अहिले रणनीति होइन, स्पष्टता चाहिएको छ।

यदि राष्ट्रपति तत्काल स्वीकृति दिन्छन् भने, त्यो सत्ताको निरन्तरताको संकेत हुनेछ, तर संवैधानिक आत्मामाथि प्रश्न उठ्नेछ। यदि अस्वीकार गर्छन् भने, त्यो साहसिक कदम हुनेछ, तर राजनीतिक द्वन्द्व चर्किनेछ। र यदि उनी अल्मल्याएर बस्छन् भने, त्यो सबैभन्दा सजिलो तर सबैभन्दा कमजोर विकल्प हुनेछ।

विपक्षी दलहरूले अध्यादेश रोक्न माग गरेका छन्। यो उनीहरूको राजनीतिक दायित्व हो। तर राष्ट्रपतिले विपक्षको दबाबमा होइन, संविधानको आत्मामा आधारित भएर निर्णय गर्नुपर्छ। अन्यथा, राष्ट्रपतिको संस्था नै दलगत प्रभावको छायाँमा हराउनेछ।

नेपाल अब अस्पष्टता होइन, स्पष्ट निर्णय चाहन्छ। राष्ट्रपतिको मौनता वा ढिलाइले समस्या समाधान गर्दैन, यसले केवल अन्योल लम्ब्याउँछ। इतिहासले सम्झिनेछ, यो क्षणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले के गरे- साहस देखाए कि सहज बाटो रोजे।

अन्ततः, यो अध्यादेशको मात्र प्रश्न होइन। यो प्रश्न हो—नेपालमा संविधान बलियो छ कि सत्ता?

यदि राष्ट्रपतिले आज पनि परम्परागत समय तान्ने बाटो रोजे भने, त्यो केवल एउटा निर्णयको विलम्ब होइन, त्यो लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीबाट पन्छिने संकेत हुनेछ। र यदि उनले स्पष्ट र दृढ निर्णय लिन्छन् भने, त्यो भविष्यका लागि एउटा सशक्त नजिर बन्नेछ।

अब हेरौँ, राष्ट्रपति इतिहास लेख्नेछन्, कि इतिहासबाट टाढा बस्नेछन्! एकपटक अप्रत्यासित रुपमा आईपरेको संकट टार्न संविधानका धारा मौन बस्दा जुक्ति निकाल्न सफल राष्ट्रपति पौडेल कुनै अर्को उपाय  जुटाउन सफल होलान् भनेर आशा गर्नुपरेको छ।