काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। एकैपटक ठूलो संख्यामा पदहरु रिक्त हुने गरी कार्यान्वयन हुने यो विधेयक सर्वत्र चर्चाको बिषय  बनेको छ। विगतका सरकारले आफू निकट र अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरेर विभिन्न प्रकृतिका निकायलाई सरकार सञ्चालन गर्ने दलका रुचि अनुसार सञ्चालन गर्ने गरेका थिए। 

नयाँ अध्यादेशको कार्यान्वयनले मुलुकको प्रशासनिक र शासकीय संरचनामा एउटा नयाँ मोड ल्याउने बताइएको छ। सबै पुराना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट पदमुक्त हुनुले राज्यका विभिन्न निकायहरूमा नयाँ सुरुवातको अवसर सिर्जना गरेको छ।

यस कदमबाट देशलाई हुने फाइदाहरू र आगामी नियुक्तिका लागि अपनाउनुपर्ने मापदण्डबारे चर्चा सुरु भएको छ।

नयाँ अध्यादेश कार्यान्वयन भएपछि जवाफदेहिताको नयाँ मापदण्ड आवश्यक पर्ने देखिन्छ। लामो समयदेखि पदमा बसेर परिणाम दिन नसकेका वा राजनीतिक संरक्षणका आधारमा टिकेका व्यक्तिहरू हट्दा, नयाँ आउनेहरूमा काम नगरे पदमुक्त भइन्छ भन्ने सकारात्मक दबाब सिर्जना हुन्छ।

यसले प्रशासनिक सुस्तताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।  पुराना र परम्परागत कार्यशैली भएका पदाधिकारीहरूको बहिर्गमनले प्रशासनिक डेडलक तोड्न र नयाँ भिजनका साथ काम अघि बढाउन मद्दत पुग्छ।

संवैधानिक र कानुनी निकायहरूको सुदृढीकरण गरेका विगतमा नियुक्तिहरू विवादित थिए भने, यो अध्यादेशले ती निकायहरूको गरिमा र जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्ने अवसर दिएको छ।

कार्यसम्पादनमा आधारित संस्कृति बन्न सक्ने छ। नयाँ नियुक्तिहरू गर्दा निश्चित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने मार्ग प्रशस्त भएको छ, जसले नतिजामुखी प्रशासनको जग बसाल्छ।

सरकारले अब रिक्त भएका स्थानहरूमा व्यक्ति छनोट गर्दा केवल राजनीतिक आस्था नहेरी आवश्यकता अनुसारको योग्यता र विशेषता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। सम्बन्धित क्षेत्रको गहिरो ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्ति। उदाहरणका लागि, अर्थतन्त्र सम्बन्धी निकायमा अर्थशास्त्री र कानुनी निकायमा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पूर्व न्यायाधीश।

विगतमा कुनै पनि भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनको दाग नलागेका र समाजमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिले मात्र जनतामा सरकारप्रति भरोसा जाग्छ।

आधुनिक समयको माग अनुसार डिजिटलाइजेसन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सूचना प्रविधिलाई आत्मसात गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो-छरितो बनाउन सक्ने युवा जोश र भिजन भएका व्यक्तिहरू नियुक्त गरिनुपर्दछ।

राजनीतिक दबाबमा नझुक्ने र केवल संविधान तथा कानुनलाई सर्वोपरी मानेर निर्णय गर्न सक्ने साहसी नेतृत्व। समाजका सबै वर्ग र भूगोलको भावनालाई समेट्ने गरी योग्यताका आधारमा   समावेशी नियुक्ति उपयुक्त हुनेछ।

केवल व्यक्ति परिवर्तन गरेर मात्र पुग्दैन, परिवर्तन अनुभूत गराउन सरकारले निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। खुला प्रतिस्पर्धा: सम्भव भएसम्म प्रमुख पदहरूमा खुला दरखास्त आह्वान गरी उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट गर्ने। निश्चित कार्यकाल र लक्ष्य: नियुक्त हुने व्यक्तिलाई स्पष्ट दिने र ६–६ महिनामा समीक्षा गर्ने। हस्तक्षेपमुक्त वातावरण: नियुक्त भइसकेपछि उनीहरूलाई स्वायत्ततापूर्वक काम गर्न दिने र नतिजाको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्ने।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले राज्यका निकायहरूलाई क्लिन अप गर्ने मौका दिएको छ। यदि सरकारले भागबण्डा भन्दा माथि उठेर सही र योग्य व्यक्तिको छनोट गर्ने सिद्धान्त अपनाउन सक्यो भने मात्र यो अध्यादेशको उद्देश्य सफल हुनेछ र नागरिकले परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति गर्न पाउनेछन्।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ को कार्यान्वयन सुन्दा जति सुधारमुखी देखिन्छ, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने जटिल र बहुआयामिक चुनौतीहरू रहेका छन्।  

यो अध्यादेश एउटा दोहोरो धार भएको तरबार जस्तै हो। यदि यसलाई केवल राजनीतिक नियुक्ति गर्ने औजार बनाइयो भने यसले लोकतन्त्र र कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउनेछ। तर, यदि यसलाई अवसरका रूपमा लिएर पारदर्शी ढंगले योग्य र निष्पक्ष विज्ञहरू भित्र्याइयो भने यसले मुलुकको विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ।

यस प्रक्रियामा सरकारले हाम्रो मान्छे भन्दा पनि राम्रो मान्छलाई प्राथमिकता दिनु नै सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक चुनौती हो।