काठमाडौँ। भारत र चीनले धेरै वर्षपछि लिपुलेख मार्ग भएर कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन्। यससँगै नेपालको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका लागि यो एउटा अग्निपरीक्षा जस्तै बनेको छ।

नेपालले यस क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ, त्यसैले प्रश्न यो छ कि के बालेन सरकारले भारत र चीनका सामु यस क्षेत्रलाई लिएर विरोध दर्ता गर्न सक्लारु लिपुलेख नेपाल-भारत-तिब्बतको मिलन बिन्दुमा अवस्थित एउटा रणनीतिक हिमाली भन्ज्याङ हो, जसलाई भारत आफ्नो हिस्सा भन्ने गरेको छ भने नेपालले यो क्षेत्रलाई आफ्नो भनिरहेकै छ।

लिपुलेख भन्ज्याङ भारत, चीन र नेपालबीच एउटा भू-राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ। लिपुलेख नेपालको सुदूर उत्तर-पश्चिममा ५,३३४ मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यो भारतीय नक्सामा भारतीय क्षेत्र र नेपाली नक्सामा नेपाली क्षेत्रका रूपमा देखिन्छ। दशकौँदेखि यस्तै चलिआएको छ, तर पछिल्ला केही वर्षहरूमा जे परिवर्तन भएको छ, त्यो हो यसको आसपास बनिरहेको पूर्वाधार। भारत र चीनको निर्णयका बीच नेपालले यस क्षेत्रमा आफ्नो दाबी पेश गरिरहेको छ र यो नेपालभित्र राष्ट्रवादको विषय बनिसकेको छ, जसलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हावा दिन सुरु गरेका थिए।

चीनद्वारा नेपालको दाबी अस्वीकार

भारतको सीमा सडक संगठनले मे २०२० मा कैलाश-मानसरोवर यात्रा सडकको अन्तिम ८० किलोमिटर खण्ड पूरा गरेको छ। यो सडक उत्तराखण्डको धार्चुला (घटियाबगड) बाट लिपुलेख भन्ज्याङसम्म जान्छ। यसले पहिले कैयौँ दिन पैदल हिँड्नुपर्ने यात्रालाई अब तिब्बत जाने तीर्थयात्रीका लागि गाडीमै तय गर्न सकिने बनाएको छ। नेपालको भनाइ छ कि यो सडक नेपालको सार्वभौम क्षेत्र भएर जान्छ, जबकि भारतले यो सडक पूर्ण रूपमा भारतको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा अवस्थित रहेको बताउँदै आएको छ।

केपी शर्मा ओलीको शासनकालमा नेपालको संसद्ले संविधान संशोधन गरेर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको आधिकारिक नक्सामा समावेश गर्‍यो। यसको उद्देश्य ओलीको पार्टीको आन्तरिक जनाधार मजबुत बनाउनु थियो। भारतीय अधिकारीहरूको बुझाइ छ कि यो निर्णयलाई बढावा दिन चीनको भूमिका थियो, यद्यपि सार्वजनिक रूपमा यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छैन। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, चीनले वास्तवमा नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई समर्थन गरेको छैन। जब चीनले २०२३ मा आफ्नो 'स्ट्यान्डर्ड' नक्सा जारी गर्‍यो, उसले यी विवादित क्षेत्रहरूलाई नेपालको सट्टा भारतकै सीमाभित्र देखाएको थियो, जसमा नेपालले बेइजिङसामु कडा विरोध दर्ता गरेको थियो।
 
लिपुलेखको रणनीतिक महत्त्व र सुगौली सन्धि

लिपुलेखको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो भन्ज्याङ नेपालको सुदूरपश्चिममा भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित छ। भारतले बनाएको सडक रणनीतिक छ। यसले उत्तराखण्डमा वास्तविक नियन्त्रण रेखासँगै एउटा यस्तो कोरिडोरमा भारतको स्थितिलाई मजबुत बनाउँछ जसको सैन्य र लजिस्टिक महत्त्व छ। चीनले पनि नेपाललाई सामेल नगरी भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूमा यसलाई पटक-पटक समावेश गरेको छ।

कालापानीलाई लिएर भारत विरुद्ध नेपालको एउटा वैध क्षेत्रीय गुनासो छ, जुन १८१६ को सुगौली सन्धिको फरक(फरक व्याख्यामा आधारित छ। खासगरी काली नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो भन्ने कुराले सीमा कुन तर्फ पर्छ भन्ने तय गर्दछ। तर आफ्ना दुवै छिमेकीहरूमाथिको आर्थिक निर्भरताका कारण नेपालले यो दाबीलाई सशक्त रूपमा उठाउन कठिनाइ भइरहेको छ।

के हो सुगौली सन्धि?

भारत र नेपालबीच १८१४(१६ मा अंग्रेज शासनका बेला सुगौली सन्धि भएको थियो। यसमा २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो र ४ मार्च १८१६ मा औपचारिक रूपमा अनुमोदन भएको थियो। एंग्लो-नेपाल युद्धपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका तत्कालीन राजाका प्रतिनिधि गुरु गजराज मिश्रबीच यो सम्झौता लागू भएको थियो।
 
भारत-चीन व्यापार र नेपालको विरोध

अगस्ट २०२५ मा भारत र चीनले फेरि लिपुलेख मार्गबाट सीमापार व्यापार खोल्ने सहमति जनाएका थिए। यसमा नेपाली पक्षको आपत्ति थियो कि नेपाल सरकारसँग कुनै परामर्श गरिएन। काठमाडौँले दुवै देशका राजधानीमा कूटनीतिक नोट पठायो। तर दुवैतर्फबाट प्राप्त जवाफको सार यो थियो कि, नेपालको आपत्तिभन्दा स्थापित परम्परा र द्विपक्षीय सम्झौतालाई नै प्राथमिकता दिइनेछ।

नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धी मुद्दा सुल्झाउन एउटा सीमा कार्य समूह विद्यमान छ, तर कालापानीमा वार्ता अगाडि बढ्न सकेको छैन। सडक अझै पनि भारतकै प्रशासनमा छ र नेपालको नक्सामा यी क्षेत्र अझै कायम छन्। यसैबीच, नेपालको आपत्ति हुँदाहुँदै पनि यो भन्ज्याङ भारत र चीनबीचको सक्रिय व्यापारिक मार्ग बनेको छ। यसको अर्थ यो हो कि जुन कुनै समय द्विपक्षीय क्षेत्रीय दाबी थियो, त्यो अब तीव्र रूपमा त्रिपक्षीय समस्या बनिरहेको छ, जहाँ समाधानका लागि नेपाल वार्ताको टेबुलमा उपस्थित छैन। (नवभारत टाईम्समा शनिबार प्रकाशित समाचारको अनौपचारिक अनुवाद) (तस्बिर साभार- दि काठमाडौं पोष्ट)