काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयासहरू हेर्दा पार्टीभित्र ‘मेलमिलापको सम्भावना’ र ‘विवादको गहिरिँदो खाडल’ दुवै समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको देखिन्छ। संस्थापन पक्ष सभापति गगन थापा समूह र इतर पक्ष शेरबहादुर देउवा/पूर्णबहादुर खड्का समूह बीच विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले कांग्रेसभित्रको राजनीतिक संशयलाई झन् रोचक र पेचिलो मोडमा पुर्‍याएको छ।

यो अन्योलपूर्ण अवस्थाका तीन मुख्य आयामबाट हेर्दा यो पार्टीको अवस्था यस्तो देखिन्छ।

रणनीतिक संवाद: गल्फुटारबाट बालुवाटार र विशालनगरतिर

सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सुरुमा निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग मात्र केन्द्रित गरेको संवादको दायरालाई एक्कासि फराकिलो बनाउनु रणनीतिक कदम हो।

विकेन्द्रीकरणको प्रयास: खड्कासँगको संवादले ‘अपेक्षित परिणाम’ नदिएपछि संस्थापन पक्षले इतर समूहका अन्य शीर्ष नेताहरू शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई परिमार्जित सातबुँदे प्रस्ताव पठाएको छ।

दबाबको राजनीति: खड्का एक्लैसँग मात्र अल्झिरहनुभन्दा इतर समूहभित्रका अन्य प्रभावशाली खम्बाहरूलाई सिधै प्रस्ताव पठाएर संस्थापन पक्षले इतर समूहभित्रै पनि एउटा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ।

संवाद र संशयको विरोधाभास  

सहमति र असमझदारीको रेखा कति पातलो छ भन्ने कुरा २४ जेठको घटनाले प्रष्ट पार्छ। एकातिर २२ जेठमा उपसभापति शर्मा र खड्काबीच ३ घण्टा लामो सकारात्मक संवाद भएको दाबी संस्थापन पक्ष गर्छ। तर, त्यसको दुई दिनमै खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘सभापति थापासँग विगत ३१ दिनदेखि कुनै संवाद नभएको’ अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्छन्।

यो विरोधाभासले दुईवटा कुरा संकेत गर्छ

विश्वासको चरम संकट: शीर्ष नेताहरूबीच व्यक्तिगत संवाद भए पनि संस्थागत रूपमा अझै अविश्वासको ठूलो खाडल छ।

औपचारिक भर्सेस अनौपचारिक: उपसभापति शर्मा मध्यस्थकर्ताका रूपमा सक्रिय भए पनि मुख्य दुई मुख्य नेता थापा र खड्का बीच सिधा संवादहीनता तोडिन सकेको छैन, जसले गर्दा सहमति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

जेठ मसान्तको ‘डेडलाइन’ र सम्भावित मुठभेड

इतर समूह विशेष गरी देउवा समूहले ‘जेठ मसान्त’ को समयसीमा तोकेर वारपारको रणनीति अख्तियार गर्नुले कांग्रेस अब धेरै दिन अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन भन्ने देखाउँछ।

एकलौटी अघि बढ्ने चेतावनी: जेठ मसान्तभित्र सहमति नभए यसअघि नै नवीकरण भएका क्रियाशील सदस्यताकै आधारमा १५ औं अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने र देशव्यापी भेला गर्ने इतर पक्षको चेतावनीले पार्टीलाई विभाजन वा समानान्तर गतिविधितिर धकेल्ने जोखिम बढाएको छ।

समयको दबाब: ‘अब थप समय लम्ब्याउनु हुन्न’ भन्ने इतर पक्षको बुझाइ र परिमार्जित प्रस्ताव पठाउने संस्थापनको दौडधुपले दुवै पक्ष समयको दबाबमा रहेको पुष्टि गर्छ।

मेलमिलाप कि थप दूरी?

पछिल्लो परिदृश्यलाई नियाल्दा ‘सहमतिको प्रयास गर्दागर्दै दुवै पक्ष थप टाढिन खोजेको’ जस्तो देखिए पनि यो वास्तवमा अन्तिम सम्झौता अघिको उच्च राजनीतिक बार्गेनिङ हो।

संस्थापन पक्षले संवादको दायरा बढाएर इतर समूहका पाँच नेतालाई प्रस्ताव पठाउनुले उसले मेलमिलापको ढोका बन्द नगरेको सन्देश दिन खोजेको छ। अर्कोतर्फ इतर समूहले 'डेडलाइन' तोकेर संस्थापनलाई चाँडो निर्णय लिन बाध्य पार्ने रणनीति लिएको छ।

तसर्थ, जेठ मसान्तसम्मको यो केही दिन नेपाली कांग्रेसको भविष्यका लागि निकै निर्णायक हुनेछ। यदि यो परिमार्जित सातबुँदे प्रस्तावमा इतर समूहका अन्य प्रभावशाली नेताहरू सहमत भए भने मेलमिलापको नयाँ कोर्स सुरु हुनेछ, अन्यथा कांग्रेस फेरि एकपटक सडक र अदालतको नयाँ कानुनी वा राजनीतिक लडाइँमा होमिन सक्ने खतरा जीवितै देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीमा मेलमिलाप हुन नसक्नुमा ‘को बढी दोषी’ र ‘को बढी जिम्मेवार’ भन्ने प्रश्न निकै जटिल र बहुआयामिक छ। राजनीतिमा 'दोष' र 'जिम्मेवारी' सापेक्षिक हुन्छन्। विशेष महाधिवेशन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, र डिजिटल क्रियाशील सदस्यता नवीकरण अभियानसम्म आइपुग्दा दुवै पक्षका आफ्नै तर्क, बाध्यता र कमजोरीहरू छन्।

को बढी दोषी?

राजनीतिक विश्लेषकहरू र आम कार्यकर्ताको नजरमा यो गतिरोधका लागि दुवै पक्षका केही विशिष्ट प्रवृत्तिहरू दोषी देखिन्छन्।

संस्थापन पक्षको कमजोरी 

विशेष महाधिवेशनबाट वैधानिकता पाएर पार्टी नेतृत्व सम्हालेपछि संस्थापन पक्षले सबैलाई समेट्ने प्रश्नमा केही अपरिपक्वता देखाएको आरोप इतर पक्षको छ।

सहमति अगावै निर्णय: केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन, भ्रातृ संस्थाहरू नेविसंघ, तरुण दल आदिको नेतृत्व तोक्ने जस्ता काम इतर पक्षसँग पूर्ण सहमति नजुटाई अघि बढाउँदा अविश्वास झन् बढ्यो।

प्रक्रियागत पेलाई: डिजिटल प्रविधिमार्फत क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने अभियान राम्रो भए पनि, इतर समूहलाई विश्वासमा नलई 'डेडलाइन' तोकेर अघि बढ्दा लाखौँ पुराना कार्यकर्ता प्रक्रियाबाट बाहिरिने जोखिम बढेको छ।

इतर पक्षसमूहको कमजोरी 

पार्टीको परम्परागत विरासत बोकेको यो समूहले बदलिएको राजनीतिक यथार्थ विशेष महाधिवेशन र सर्वोच्चको फैसलालाई अझै पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न नसकेको देखिन्छ।

अनावश्यक अडान: निर्वाचन आयोजक समिति गठन गरेर संस्थापन पक्षको वर्तमान कार्यसमितिलाई नै विघटन वा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जस्ता अधिकतम माग राख्नुले उनीहरू शक्ति बाँडफाँडमा अलि बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।

सहयोग र बहिष्कारको दोहोरो नीति चुनावमा संस्थापनकै टिकट लिएर लड्ने तर पार्टीका आन्तरिक अभियानहरू, जस्तै सदस्यता नवीकरणलाई बहिष्कार गर्ने नीतिले पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ।

को बढी जिम्मेवार  

'जसको हातमा डाडु-पन्यु हुन्छ, जिम्मेवारी उसैको बढी हुन्छ' भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार यो विवाद सुल्झाउन दुवै पक्षको भूमिका फरक-फरक स्तरमा जिम्मेवार हुनुपर्छ।

मुख्य जिम्मेवारी 

पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व र कमान्ड अहिले गगन थापाको हातमा छ। सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिकता दिएपछि उनी विधिको हिसाबले बलिया छन्। तर, 'सबल नेतृत्वले उदारता देखाउनुपर्छ' भन्ने सिद्धान्त यहाँ लागू हुन्छ।

सबैको सभापति बन्ने तत्परता: थापाले केवल आफ्नो समूहको मात्र नभई, पार्टीका असन्तुष्ट र पुराना नेताहरूको समेत भावना बुझ्ने 'अभिभावकीय' भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

लचकता: इतर पक्षले मागे जति सबै कुरा दिन नसकिए पनि, महाधिवेशन गराउने मुख्य समितिहरू निर्वाचन, अनुशासन, सदस्यता छानबिनमा इतर पक्षलाई न्यायोचित र विश्वासिलो स्थान दिन उनी बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ।

परिपूरक जिम्मेवारी

पार्टीलाई विभाजनको दुर्घटनाबाट जोगाउन र आफ्ना कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न इतर पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ।

बदलिएको यथार्थ स्वीकार्ने: विशेष महाधिवेशनको हल र जनभावना अनुरुप नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा 'प्रतिष्ठाको लडाइँ' त्यागेर १५ औँ महाधिवेशनलाई निष्पक्ष बनाउने सुनिश्चितता खोज्नतर्फ लाग्नुपर्छ।

संवादमा निरन्तरता: '३१ दिनसम्म संवाद भएन' भन्दै मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्नुभन्दा सिधा वार्ताको टेबलमा बसेर निकास निकाल्न खड्का र कोइरालाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

कांग्रेसभित्रको यो विवादमा विगतको विरासत र दम्भका आधारमा इतर पक्ष बढी दोषी देखिन्छ भने, वर्तमानमा ठोस निकास दिन नसकेको र प्रक्रियामा हतारो गरेको हिसाबले संस्थापन पक्ष दोषी देखिन्छ।

तर, वर्तमान घडीमा पार्टीलाई जोगाउने र इतिहासकै ठूलो संकट (सदस्यता घट्ने र जनआकर्षण टुट्ने) बाट बचाउने पहिलो र प्रमुख जिम्मेवारी सभापति गगन थापाकै हो। उनले पदीय अहंकार त्यागेर खड्का र कोइराला समूहलाई उचित स्पेस दिनैपर्छ। बदलामा, इतर पक्षले पनि पार्टी विभाजनको धम्की दिनुको साटो रूपान्तरणको प्रक्रियामा रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ।