काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा तथा अन्य प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम् उपस्थित नभई प्रतिनिधि मात्र पठाउनु र श्रम संस्कृति पार्टीले बैठक बहिष्कार गर्नुलाई निकै चासो र बहसको विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धी विवादित भनिएको अभिव्यक्ति र त्यसपछि संसद्मा सिर्जना भएको गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप बोलाइएको यो बैठकमा शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको विवादित बयान  

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा ूनेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छू भनी दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रतिपक्षी दलहरू आक्रोशित छन् र संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपा र भर्खरै भारत भ्रमणबाट फर्किएका सभापति रवि लामिछानेमाथि यो राष्ट्रियताको मुद्दालाई लिएर ठूलो दबाब छ। प्रतिपक्षले यो विवादको मुख्य जड प्रधानमन्त्री र सरकारको बचाउ गर्नका लागि मात्र यो बैठक उपयोग हुन सक्ने ठानेर दुरी बनाएको बुझिन्छ।

संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने वा राजनीतिक निकास निकाल्ने जस दल रास्वपा वा सभापति रवि लामिछानेले एक्लै लिऊन् भन्ने पक्षमा परम्परागत दलहरू देखिँदैनन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निकासका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउने क्षेत्राधिकार र सामर्थ्य सभामुख वा प्रधानमन्त्रीसँग मात्र हुनुपर्ने उनीहरूको आन्तरिक बुझाइ हुनसक्छ।

प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ नेतृत्वको दलले त बैठक नै बहिष्कार गर्‍यो। यसले के देखाउँछ भने प्रतिपक्षका मागहरू जस्तैस् प्रधानमन्त्रीको माफी वा स्पष्टीकरण संसद्को रोस्ट्रमबाटै सम्बोधन हुनुपर्छ, न कि सत्तापक्षका नेताले बोलाएको चिया बैठकमा। प्रतिपक्षी नेताहरूले रास्वपाको यो कदमलाई वास्तविक समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक स्टन्ट वा आफ्नो भारत भ्रमणपछिको छविलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासका रूपमा बुझेका हुन सक्छन्।

राजनीतिक दलहरूबीच संवाद हुनु सुखद पक्ष भए पनि संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा शीर्ष नेताहरू नै पन्छिनुले दलहरूबीचको गहिरो अविश्वास र दलीय अहम् छताछुल्ल पारेको छ।

रवि लामिछानेले दलहरूलाई एउटै टेबुलमा ल्याउने पहलकदमी त लिए, तर शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिले यस बैठकलाई केवल औपचारिकतामा खुम्च्याइदिएको छ। संकट समाधानका लागि दलहरूले दलीय प्रतिष्ठा र अंकगणित भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय मुद्दामा परिपक्व र जिम्मेवार व्यवहार देखाउनु आजको आवश्यकता हो।

आफ्नो भारत भ्रमणको जानकारी र सरकारका कामकार्वाहीबारे सुझाव माग्न लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलका शीर्ष नेताको अनुपस्थिति त्यति सकारात्मक देखिएन। यसले दलहरु संसदभित्रको अंकगणितका आधारमा हिनतावोधग्रस्त त भएका होइनन् भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ। यो हो भने यसले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयासमा सदैव तगारोको काम गरिरहने छ।