काठमाडौं। नेपालमा बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ किसिमका कूटनीतिक गतिविधिहरू देखिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले लेखेका छन्। भारत सरकारको तर्फबाट पहिलो पटक कुनै अधिकारीको औपचारिक भ्रमण हुन लागेको छ, तर चीन र अमेरिकी अधिकारीहरू बीच भने त्यहाँ भ्रमण गर्ने होडबाजी नै चलेको समाचारहरुमा उल्लेख गरिएको छ।

दुइदिनपछि ३० अप्रिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विशेष दूत बनेर सर्जियो गोर काठमाडौं उत्रँदैछन्। यसको करिब दुई हप्तापछि भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्री पनि नेपाल भ्रमण गर्ने योजनामा छन्। नेपालमा बालेन शाहको सरकार बनेपछि कुनै उच्च भारतीय अधिकारीको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो। चीनले भने यसअघि नै आफ्ना धेरै दूतहरू पठाइसकेको छ। प्रश्न उठ्छ कि आखिर नेपालमा के भइरहेको छरु

नेपालमा जबदेखि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कमान सम्हालेका छन्, अमेरिका र चीन दुवैले ३५ वर्षीय युवा प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक प्रभावमा पार्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा भारतीय विदेश सचिवको काठमाडौं भ्रमणको महत्त्व झन् बढेको छ। यस क्रममा विदेश सचिवले नेपाली प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा समेत दिनेछन्।

यसै महिनाको सुरुवातमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच मौरिससमा कुराकानी भएको छ। दुवै नेता नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनका लागि त्यहाँ पुगेका थिए, जहाँ नेपालको प्राथमिकता अनुसार सञ्चालित आयोजनाहरू पूरा गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

नेपाल र भारत सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत रूपमा आदिकालदेखि नै अटुट सम्बन्धमा बाँधिएका छन्। दुवै देशका जनताले रोटी-बेटीको सम्बन्धलाई त्यसै महत्त्व दिएका होइनन्। तर, अमेरिका र चीनले जसरी नेपालको नयाँ सरकारमा प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यो भारतको रणनीतिक र सांस्कृतिक हितका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ।

भारतको वर्तमान छिमेकी पहिलो नीति अन्तर्गत नेपाल प्राथमिकतामा पर्दछ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार मे २०१४ पछि दुवै देशका शीर्ष नेतृत्वबीच १७ पटक द्विपक्षीय मुद्दाहरूमा छलफल भइसकेको छ-  नवभारत टाईम्सले आज लेखेको छ।

ट्रम्पले सर्जियो गोरलाई दक्षिण र मध्य एसियाका लागि विशेष दूत नियुक्त गरेका छन्। यही भूमिकामा उनी ३० अप्रिलमा काठमाडौंमा हुनेछन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग उनको भेटवार्ता भने अहिलेसम्म तय भइसकेको छैन।

सर्जियो गोर भन्दा अगाडि अमेरिकी सहायक विदेश सचिव समीर पल कपुरले परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरिसकेका छन्। उनीहरूबीच नेपालमा लगानी र तिब्बती शरणार्थीको पहिचानसँग सम्बन्धित दस्ताबेजका मुद्दामा चर्चा भएको छ।

चीनको तर्फबाट चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको एसियाली मामिला विभागकी उप-महानिर्देशक काओ जिङले नेपालका विदेश सचिव अमृत बहादुर राई र सह-सचिव भृगु ढुंगानासँग भेट गरिसकेकी छिन्।

रणनीतिक महत्त्व: भारत र चीनको बीचमा हुनाले नेपालको आफ्नै रणनीतिक महत्त्व छ। 

अमेरिकी प्रभाव: अमेरिका हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा लगातार आफ्नो प्रभाव बढाउन जुटेको छ।

चिनियाँ सुरक्षा: चीन आफ्नो दक्षिणी हिस्सा सुरक्षित राख्न चाहन्छ, ताकि तिब्बत आसपास बाह्य प्रभाव बढ्न नपाओस्। बीआरआई चीन त्यहाँ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभसँग जोडिएका आयोजनाहरू अगाडि बढाउन चाहन्छ।

एमसीसीः अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्ता विकास योजनाहरूमा काम गर्न चाहन्छ।

दुवै मुलुक लगानी र सहायता दिएर नेपालमा लामो समयका लागि आफ्नो दबदबा कायम गर्न चाहन्छन्। यही कारणले गर्दा तिब्बती शरणार्थीको परिचयपत्रको मुद्दामा अमेरिकी भनाईबाट चीन चिढिएको छ र चिनियाँ दूतावासका डिपुटी चिफ अफ मिसन जोउ प्यानले यसबारे नेपाल सरकारसँग असन्तुष्टि समेत पोखेका छन्।