काठमाडौं। सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ मा कुनै पुनर्विचार नगरी जस्ताकोतस्तै राष्ट्रपतिकहाँ फिर्ता पठाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदले स्वीकृतिका लागि अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको हो।

नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक अभ्यासमा सरकारले दोहोर्‍याएर सिफारिस गरेको अध्यादेश वा विधेयकको विषय निकै पेचिलो र महत्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएपछि पनि जस्ताको तस्तै पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि अबको परिस्थिति कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

संवैधानिक दायित्व र राष्ट्रपतिको विकल्प

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, विधेयक जस्तो अध्यादेशलाई दोहोर्‍याएर पठाउँदा राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने प्रष्ट संवैधानिक बाध्यात्मक शब्दहरू अध्यादेशको हकमा विधेयक ९धारा ११३० जस्तो किटान गरिएको छैन। तर, संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका आलंकारिक हुने भएकाले सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो सिफारिसलाई नकार्न मिल्दैन।

अब राष्ट्रपतिसँग मुख्यतया तीनवटा बाटो देखिन्छन्:

जारी (प्रमाणीकरण) गर्ने: संविधानको संरक्षकको नाताले पहिलो पटक प्रश्न उठाए पनि, सरकारले आफ्नो अडान कायम राखेपछि शक्ति सन्तुलन र कार्यकारीको अधिकारलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन्।

होल्डमा राख्ने (पर्ख र हेर): कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिले तुरुन्तै निर्णय नगरी केही समय परामर्शका लागि लिन सक्नेछन्। यसले सरकार र शीतल निवासबीचको दूरी बढाउन सक्छ।

संवैधानिक संकट: यदि राष्ट्रपतिलाई उक्त अध्यादेशले संविधानको मर्ममा गम्भीर प्रहार गर्छ भन्ने लागेमा र उनी जारी नगर्ने अडानमा रहेमा संवैधानिक संकट पैदा हुन सक्छ। (यस्तो अभ्यास नेपालको इतिहासमा विरलै हुन्छ)।

शक्ति सन्तुलनमा पर्ने प्रभाव

संवैधानिक परिषद्को बनोट र निर्णय प्रक्रियामा फेरबदल ल्याउन खोजिएको यो अध्यादेशले मुख्यतया दुईवटा कुरामा असर पार्छ।

निर्णय प्रक्रिया: यदि अध्यादेशले बहुमतका आधारमा (विपक्षी दलको नेता वा सभामुखको अनुपस्थितिमा पनि) निर्णय गर्न मिल्ने प्रावधान राखेको छ भने, यसले राज्यका संवैधानिक निकायहरूमा सरकारको एकलौटी बर्चस्व कायम हुने डर रहन्छ।

चेक एण्ड ब्यालेन्स: राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुको अर्थ नै यसमा राष्ट्रिय सहमति वा संवैधानिक मर्मको अभाव छ भन्ने हो। सरकारले पुनः पठाउनुले कार्यपालिका र न्यायपालिकारव्यवस्थापिका बीचको सन्तुलन बिग्रिएको संकेत गर्छ।

सम्भावित न्यायपालिकाको हस्तक्षेप

यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे भने पनि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुग्ने निश्चित प्रायः छ। विगतका नजिरहरू (जस्तै: २०७७/७८ सालका संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवाद) लाई हेर्दा, अदालतले अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्य माथि प्रश्न उठाउन सक्छ। संसद् छलेर पटक-पटक अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिलाई अदालतले निरुत्साहित गर्दै आएको छ।

के होला राजनीतिक परिदृश्य

प्रतिपक्षको विरोध: सरकारको यो कदमले संसद् र सडकमा प्रतिपक्षी दलहरूको आन्दोलनलाई बल पुर्‍याउनेछ।

नैतिक प्रश्न: राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाउनु भनेको गम्भीर संवैधानिक त्रुटि औंल्याउनु हो। सरकारले त्यसलाई सम्बोधन नगरी पुनः पठाउँदा सरकारको लोकतान्त्रिक छविमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ।

अबको बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा छ। यदि राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस मान्ने परम्परालाई पछ्याए भने अध्यादेश जारी हुनेछ। तर, यसले निम्त्याउने कानुनी चुनौती र राजनीतिक ध्रुवीकरणले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिलाई थप तातो बनाउने देखिन्छ।

अध्यादेशको अन्तर्वस्तुमा सहमति भन्दा संख्यालाई प्राथमिकता दिइएको खण्डमा यसले संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षतामाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।