विशेष सम्पादकीय

कांग्रेस र एमाले किन नमिल्ने ?

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रजातन्त्रमा साना दलहरूको ठूलो महत्व हुन्छ भन्थे ।

व्याख्या, विश्लेषण उनको रुचिको कुरा थिएन । राजनीतिक र सामाजिक बजारमा आआफ्नो स्वार्थ र सुविधाअनुसार व्याख्या हुन्थ्यो ।

गिरिजाप्रसाद सारमा बोल्थे, बुँदामा मात्रै । एक पटक उनले माले मण्डले र मसाले एकै हुन् भने । अर्को एक पटक गिरिजाप्रसाद चढेको घोडा परालको होइन भने । राजदरबार हत्याकाण्डका सन्दर्भमा उनले घटना ‘ग्रान्ड डिजाइन’ हो भने । उनले भनेको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ के थियो, त्यो आजसम्म पनि रहस्यमै छ । 

यस्ता अनेक दृष्टान्तहरू छन् गिरिजाप्रसादको अभिव्यक्ति शैलीमा । यहाँ चाहिँ ‘प्रजातन्त्रमा साना दलहरूको ठूलो महत्व हुन्छ’ भन्ने उनको कथन प्रसङ्गवस स्मरण गर्न खोजिएको हो । किन महत्व हुन्छ भन्ने व्याख्या उनले कहिल्यै गरेनन् । 

२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ठूला दल भए । कांग्रेस एक्लैको बहुमत भयो । नेकपा एमाले बलियो विपक्षी भयो । अरू सबै साना दल ठहरिए ।

कांग्रेसको एकमना सरकार तीन वर्षमै ढल्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचन भयो । कांग्रेसले बहुमत गुमायो मात्रै होइन कि दोस्रो हुन पुग्यो । सानो भनिएको राप्रपा सत्ताको साँचो हातमा लिएर प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भयो । प्रजातन्त्र पुस्र्थापनापछि दल गठन गरेर पहिलो आमनिर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचारका लागि मतदातासामु उपस्थित हुन पनि नसकेका राप्रपाका अध्यक्षहरू पालैपालो बहुदलीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री भए, कहिले एमालेको समर्थनमा त कहिले कांग्रेसको । 

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका तीन दशकमा हामीले राजनीतिका अनेक उतारचढाव देख्यौँ । अनेक विकृति र विसङ्गति भोग्यौँ । यहाँ उठान गर्न खोजिएको चाहिँ साना भनिएका दलको आडमा ठूला भनिएका दलले गरेको सरकार फेरबदलको कुरा हो ।

सरकारमा पुग्न र मन्त्री हुन एउटै दल पटक पटक फुट्यो, मन्त्री पद खुस्केपछि जुट्यो । आफू मन्त्री रहेकै सरकारका प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । तीस वर्षमा संसदले बनाएकै बीस वटा सरकार भोग्यौँ । 

यी सरकारहरू बनाउन धेरै पटक ठूला दलले साना दललाई प्रयोग गरे । साना दलले पटक पटक सरकार परिवर्तन गराए ।

तीस वर्षमा देशले तीन पटक एउटै दलको एकल बहुमतको सरकार पायो । तीनै पटक पूरा अवधि चल्न सकेन । एउटै दलको झन्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकार हुँदा पनि साढे तीन वर्षभन्दा बढी चलेन । साना दलको प्रयोगबाट सरकार फेरबदलको नियति अन्त्य भएन । साना दलले ठूला दललाई घुमाउने नियति पनि अन्त्य भएन । 

बहुदलीय प्रजातन्त्रमा साना–ठूला अनेक दलहरू हुन्छन् नै । हामीले स्वीकार गरेको त बहुदलीयता मात्रै होइन, बहुलता पनि हो । बहुलतामा बहुरङ्ग देखिन्छ, देखिनुपर्छ । आज पनि हाम्रो संसदमा एक जनामात्रै सांसद निर्वाचित गराउने दल पनि छन् । यही नै प्रजातन्त्रको सुन्दरतम पक्ष हो । त्यसैले त हो नि बहुलतावादी बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई इन्द्रेणीका सात रङ्गसँग दाँज्ने गरेको । 

गिरिजाप्रसादले ‘प्रजातन्त्रमा साना दलको ठूलो महत्व’ किन देखेका थिए, उनै जानून् । ठूलाले सानाको महत्व बुझून् भन्न खोजेका थिए कि सानाले आफ्नो महत्व आफैँ बुझून् भन्न खोजेका थिए, यो पनि उनै जानून् ।

आज यति चाहिँ निर्धक्क भन्न सकिन्छ, ठूला दलले साना दलको गर्नसम्म दुरुपयोग गरे । ठूला दलले आफ्नो महत्व र जिम्मेवारी बोध गर्न सकेनन् । आज त्यसैको परिणाम हामी नेपाली भोग्दै छौँ । 

शान्ति, विकास र गरिखाने मेलोबाहेक आमनागरिकको चाहना अर्को हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार इत्यादि जे जे भने पनि विकासका अवयवहरू नै हुन् । गरिखाने मेलो भएपछि आमनागरिक त त्यसैमा व्यस्त भइहाल्छन् । शासनप्रणालीमा सहभागिता भनेको त पाँच वर्षमा एक पटक तीन ठाउँमा भोट हाल्ने न हो ! बाँकी सबै त भोटमा जिताएर पठाएकाहरूले नै गर्ने हो । तहअनुसार उनीहरूका आआफ्ना जिम्मेवारी छन् । 

तिनै जिम्मेवारीप्रति इमानदार नहुँदा देश सधैँ सन्त्रासको भूमरीमा रुमलिनु परेको छ । आमनागरिकका मनमा प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ: दुई ठूला कम्युनिस्ट दल गठबन्धन गरेर चुनाव लडेर एकता समेत गरेपछि तीन वर्ष नपुग्दै किन फुटेका ? दुई तिहाइ नजिक एकल बहुमतको सरकार किन पाँच वर्ष नटिकेको ? यो एमसीसीका नाममा देशलाई किन भूमरीमा हालेको ? प्रदेश सरकारहरूमा किन रमिता देखाएको ? 

यी केही प्रतिनिधि प्रश्नहरू हुन् । हाम्रा नेताहरूले यिनको जवाफ दिइसकेका छन् आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाएर । 

यी प्रश्नहरू नेताका लागि निम्छरा हुन् किनभने उनीहरू धूत्र्याइँपूर्वक ओठे जवाफ दिन जान्दछन् । नेपाली समाज राजनीतिकरूपमा सघन विभाजित छ, निष्पक्षताको चरम अभाव छ । प्रश्नहरू पनि विभाजित छन् त्यसैले नेताहरू धूत्र्याइँपूर्ण जवाफ दिन्छन् । आफूलाई निर्दोष र आफ्नो विपक्षीलाई भारी दोषी देखाउँछन् । 

अक्सर सानाको दोष कमै हुन्छ तर घोचो होचाका मुखमा पर्ने सबैभन्दा बढी चलन हाम्रो राजनीतिमा व्याप्त छ । 

२०५१ सालमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको परिणाममाथि टिप्पणी गर्दै अग्रज पत्रकार शिव अधिकारीले ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट माने भङ्ग पार्लियामेन्ट’ शीर्षकमा एउटा आलेख लेखेका थिए । उनी बितेकै डेढ दशक भयो ।

हाम्रा नेताहरू र विश्लेषकहरू भन्दैछन्, हामीले अँगालेको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलको एकल बहुमत दुर्लभ हुनेछ । यसको अर्थ हो स्वर्गीय शिव अधिकारीको उक्त टिप्पणीझैँ पार्लियामेन्ट सधैँ भङ्गको धारमा हुनेछ । कथं भङ्ग भएन नै भने पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको लर्को लाग्ने क्रम रोकिने   छैन । फेरि पनि हामीले भारतीय नेताले ‘इतने सारे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री’ भनेको सुनिरहनुपर्नेछ । 

राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र वादमा जे जति अनेकता भए पनि लक्ष्य शान्ति, विकास र नागरिकको गरिखाने मेलोको सुनिश्चिता नै हो भने दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा किन नउभिने ? एमसिसीका नाममा उठेको भूमरीबाट देशलाई किन पार नलगाउने ? यी दुई दल मिलेर सरकार किन नबनाउने ? 

२०५६ सालको आमनिर्वाचनअघि गिरिजाप्रसादको प्रधानमन्त्रित्वमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । देश फेरि अनिश्चितताको भूमरीमा परेको छ । दलहरूले आमनागरिकमा सघन विभाजन ल्याएका छन् । यसबाट मुक्ति दिलाउने जिम्मेवारी पनि दलहरूकै हो । जिम्मेवारी बोध गर्ने ठूला दलले नै हो । 


 

प्रतिक्रिया