बेइजिङ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच बेइजिङमा हुने शिखर सम्मेलनमा इरान युद्धको एजेन्डा हावी हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। बढ्दो रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वका बाबजुद वासिङ्टन र बेइजिङ कतिसम्म सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुराको यो प्रारम्भिक परीक्षण हुनेछ।

विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षालाई प्रभावित पारेको यो संकटले बैठकमा तुरुन्तै छलफल गर्नुपर्ने दबाब दिएको भए पनि, ताइवानको मुद्दा पनि प्रमुखताका साथ उठ्ने देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार ताइवान अझै पनि चीन-अमेरिका सम्बन्धको मुख्य विवादित क्षेत्रका रूपमा रहेको छ।

एक पक्षमा भएको प्रगतिले अर्को पक्षमा फाइदा पुग्ने हो कि भनी दुवै पक्षले वार्ताको टेबुलमा यी मुद्दाहरूलाई जोड्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, औपचारिक रूपमा कुनै ठोस सम्झौता हुने सम्भावना भने कमै छ। प्रविधिमा प्रतिबन्ध र व्यापारिक घर्षण जस्ता जटिल मुद्दाहरू पनि उठ्नेछन्, तर चीन-अमेरिका सम्बन्धमा कुनै ठूलो सुधार आउने अपेक्षा भने धेरै छैन।

युद्धको भार

ट्रम्प आज, भोलि र पर्सिसम्म चीनको भ्रमणमा रहनेछन्। उनी आजै बेइजिङ पुगिसकेका छन् । यो सन् २०१७ पछि उनको पहिलो चीन भ्रमण हो। 

मध्य पूर्वमा जारी युद्धले यस शिखर सम्मेलनमा ठूलो महत्व राख्नेछ। इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणबाट सुरु भएको यो युद्ध अहिले तेस्रो महिनामा प्रवेश गरेको छ, जसले 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' मार्फत हुने समुद्री यातायातलाई अवरुद्ध गरेको छ। विश्वको तेल र ग्यास आपूर्तिको पाँचौं हिस्सा यही मार्गबाट ओसारपसार हुन्छ।

सिङ्गापुरस्थित एस राजारत्नम स्कूल अफ इन्टरनेशनल स्टडीजका अनुसन्धान सहायक ली याकीले सीएनएसँग भने, 'ट्रम्पका लागि इरान एउटा उपलब्धि हुन सक्छ, तर बेइजिङका लागि यो एक जटिलता हो।'
 
ताइवानको मुद्दा

ताइवानको विषयमा पनि ठूलो बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र मान्छ र यसलाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई नकारेकै छैन।

यद्यपि अमेरिकाले औपचारिक रूपमा ताइवानलाई कूटनीतिक मान्यता दिएको छैन, तर 'ताइवान सम्बन्ध ऐन' अन्तर्गत अमेरिका ताइवानलाई रक्षात्मक सहयोग गर्न बाध्य छ। विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पले ताइवानको मुद्दालाई इरान वा अन्य क्षेत्रमा सहयोग पाउनका लागि बार्गेनिङको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अड्कलबाजी गरिएको छ। तर, ताइवानको संवेदनशीलताका कारण कुनै स्पष्ट सम्झौता हुने सम्भावना कम छ।

व्यापार र प्रविधि

ताइवान र इरान बाहेक, व्यापार, प्रविधि र सुरक्षाका विषयमा रहेका विवादहरूले पनि शिखर सम्मेलनको एजेन्डा तय गर्नेछन्। दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको भन्सार तनाव केही कम भए पनि निर्यात नियन्त्रण र औद्योगिक नीतिमा अझै गहिरो असहमति कायम छ।

यसबाहेक, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका जोखिमहरू र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व रोक्न 'सञ्चारको माध्यम' बनाउने विषयमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ।

प्रतीक कि पदार्थ?

विश्लेषकहरूका अनुसार यो शिखर सम्मेलनको वास्तविक परीक्षा तब हुनेछ जब यसले भविष्यका संकटहरू सहन सक्ने कुनै स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्दछ। यदि त्यसो भएन भने, यो केवल एउटा 'नेता-स्तरको नाटक' मात्र साबित हुनेछ।

सिङहुआ विश्वविद्यालयका सुन चेङ्घाओले भने कि यो सम्मेलनले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै आमूल परिवर्तन ल्याउनु भन्दा पनि 'व्यवस्थित प्रतिस्पर्धा' तर्फ संकेत गर्नेछ। दुवै पक्ष पुरानो सहयोगको युगमा फर्कन सम्भव छैन भन्ने कुरामा सहमत छन्, तर प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण बाहिर जाओस् भन्ने पनि चाहँदैनन्।