नेपालमा कानुनी शासनको कुरा धेरै गरिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो कति लागू भएको छ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । 

हाल रवि लामिछाने (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति) सँग सम्बन्धित घटनाक्रमले यही प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ- के हामी कानुनअनुसार निर्णय गर्छौँ, कि राजनीतिक सुविधाअनुसार ?

लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै दोषीलाई दण्ड र निर्दोषलाई न्याय हो । यस सिद्धान्तमा कुनै अपवाद हुन सक्दैन । यदि रवि लामिछाने कुनै पनि मुद्दामा दोषी ठहरिन्छन् भने उनीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । त्यो न त दलगत स्वार्थले रोक्न मिल्छ, न त जनमतको दबाबले ।

तर यदि उनी दोषी छैनन् भने, उनलाई सम्मानपूर्वक रिहाइ गरिनुपर्छ । राज्यको कर्तव्य भनेको नागरिकको प्रतिष्ठा जोगाउनु पनि हो ।

समस्या यहाँ छ- निर्णय नगरी दुवै पक्षको प्रयोग । दोषी- निर्दोषको टुंगो नलाग्दै कहिले हिरासत, कहिले रिहाइ, कहिले अनुसन्धानको नाममा सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने प्रवृत्तिले व्यक्ति मात्र होइन, न्याय प्रणालीकै विश्वसनीयता कमजोर बनाइरहेको छ ।

यसरी बाहिर-भित्रू गरिरहनु न कानुनी दृष्टिले उचित हो, न नै नैतिक दृष्टिले । यस प्रकरणले देखाएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको राजनीतिक हस्तक्षेपको शंका हो । जब कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट र पारदर्शी हुँदैन, तब जनतामा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ- के यो न्याय हो कि राजनीति ? 

यस्तो अविश्वास बढ्नु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो ।

अन्ततः, यो विषय कुनै एक व्यक्तिको मात्र होइन, न्याय प्रणालीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको प्रश्न हो । आज रवि लामिछाने, भोलि कुनै पनि नागरिक यही प्रक्रियाको सिकार बन्न सक्छ ।

त्यसैले अब स्पष्ट निर्णय आवश्यक छ- दोषी छन् भने कारबाही, दोषी छैनन् भने सम्मानसाथ रिहाइ । अन्यथा, यो अन्योलपूर्ण खेलले राज्यप्रतिको जनविश्वासलाई गहिरो चोट पुर्‍याइरहनेछ । (प्रशिध्द राजनीतिक चिन्तक सीके प्रसाईंका सुपुत्र विवेक केशरी प्रसाईंको सान्दर्भिक टिप्पणी उनको फेसबूक वालबाट साभार)