१९ मंसिर शुक्रबार दुइ  दम्पतीको भेटघाटपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको राजनीतिक लाईन स्पष्ट भएको छ। 

धर्मपत्नीहरुसँगै बसेर पारिवारिक भलाकुसारी गरेपछि एक्लाएक्लै बसेका सभापति शेर बहादुर देउवा र अध्यक्ष खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले आफ्ना दलका रणनीति एउटै बनाएर अघि बढ्ने सहमति गरेका थिए। दुइदिनपछि नेपाली कांग्रेस विघठित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको निवेदन लिएर भग्न अवस्थाको सर्बोच्च अदालत पुगेपछि दुइ ठूला दलको सहयात्रा प्रष्ट भएको छ।

२३ र २४ भदौको अप्रत्याशित र भयानक घटनाहरुपछि देउवा र ओलीको साक्षात्कार भएको थिएन। सांघातिक आक्रमणमा परेर ज्यान जोगाएका देउवा केहीदिनको सैनिक रेखदेखपछि सिंगापुर पुगेर उपचार गरी काठमाडौं फर्केका हुन् । महेश बस्नेतको अगुवाईमा आफ्नो दललाई सक्रिय गराउने प्रयाश गरिरहेका ओली नयाँ कुटीमा डेरा सर्ने चाँजोपाँजो मिलाउँदै थिए। परिस्थिति केही हदसम्म सामान्य  भएको देखिएपछि देउवा र ओलीको भेटघाटको साइत जुराईएको हो। 

यतिबेला दुवै नेता डेराको बासमा छन्, राजनीतिक भविष्य उनीहरुको त्यति भरपर्दो पनि देखिँदैन। दुवैलाई नयाँ पुस्ताका नेताहरुको चर्को चुनौति खडा भएको छ। चुनौति यसरी मुखर हुँदै गएको देखिन्छ कि पार्टीको नेतृत्व लिन अघि सरेका नेताहरुलाई विगतमा जसरी नै ह्याकुलाले मिचेर अघि बढ्ने झिनु सम्भावना देखिँदैन।

२०७९ को आमनिर्वाचन पछि केही उथलपुथल साम्य हुनासाथ सत्तासाझेदारी गरेका नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व छाड्ने र लिने अवस्थानेर पुग्दै थिए। ओलीको पालो पुगेपछि प्रधानमन्त्री हुन आतुर थिए देउवा। समय नजिकिँदो थियो, यत्तिकैमा भदौको अन्तिम साता सुरु भयो र त्यो उनीहरुको सपना उडाएर अज्ञात स्लथलमा लैजाने हुरी बनेर आयो।
 
सर्वशक्तिमान नेताहरु सैनिक उध्दारको निरीह पात्र बने अनि घर न बासको अकल्पनीय अवस्था उनीहरुका सामु उभियो। एउटा भयानक सपना देखेर ब्यूँझिए जस्तो भयो देउवा र ओलीलाई र उनीहरु डेराको बासमा पुगे। यही समयचक्रमा गएको शुक्रबार उनीहरुको भेट भएको थियो।

अब भावी राजनीतिको प्रसंग

२७ भदौमा सेनाको प्रवन्धमा बनेको अन्तरिम सरकारसँग एकदुइ पटक सम्वाद गरेका नेपाली कांग्रेस र एमाले २१ फागुनको संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुने कि विघठित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनातिर लाग्ने भन्नेमा स्पष्ट थिएनन्। एमालेले दुवै डुंगामा खुट्टा राखेर सवार हुने निर्णय गर्यो र केही प्रदर्शनहरु पनि आयोजना गर्यो। पहिले संविधान विपरित विघठन गरिएको भनेर पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्बोच्च गयो भने सँगसँगै निर्वाचनको तयारीमा पनि सक्रिय देखिन्छ एमाले।

नेपाली कांग्रेस लामो मन्थन विवाद र अन्योलपछि पहिले त निर्वाचनको पक्षमा खुलेको देखियो। तर सिंगापुरबाट फर्किएका सभापति देउवा फेरि सक्रिय भएपछि राजनीतिको पासा पल्टियो र ओलीसँग परामर्शपछि उनी पनि पुनर्स्थापनाकै पक्षमा उभिए र निवेदन बोकेर सर्बोच्च अदालत पुगे।

संसदका पहिलो र दोस्रो वरियताका दुइ ठूला दल मिलेर सत्ता साझेदारी गरेर दुनियाँलाई देखाईदिएका दुइ शीर्ष नेताहरु सहकार्यबाट किञ्चित विचलित नहुने सन्देश दिँदै पार्टीभित्रका आलोचक र फरक विचार बोक्नेहरुलाई गणना नै नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्पष्ट भएको छ।

के देउवा र ओली जनमतसँग भयभित भएका हुन् कि पार्टीभित्रका विपक्षी दवाउन नयाँ नयाँ चाल चलिरहेका छन्? यो कुरा त्यति सजिलोसँग बुझ्न सकिने देखिँदैन। तर एउटा प्रश्न भने अवश्य पनि उठेको छ कि दलभित्रको फरक मतप्रति अनुदार देउवा र ओलीको एउटै परामर्शदाता को हो जसले सिध्दान्त, विचार र राजनीतिक दर्शनमा दुइ किनार जस्ता पार्टीलाई एउटै रणनीतिमा अघि बढाईरहेको छ?

इश्वर पोखरेलको चुनौतिसँग तर्सिएका ओली एमालेमाथि आजीवन कब्जा जमाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। आफूले छाडेपछि पनि अरनखटन आफ्नै हातमा राख्न चाहने देउवा नेपाली कांग्रेसमा आफू प्रतिकूलको नयाँ अनुहार उदाएको सहन तयार छैनन्। यो कुरा दुवै नेताका प्रखर प्रतिद्वन्दीहरुले रामैसँग बुझेका होलान्।

पुनर्स्थापनाको मुद्दामा बनेको सहमति ख्यालठट्टा अवश्य पनि होइन! दुवै दल महाधिवेशन आयोजना गरिरहेका छन्। तर हुन्छ के भनेर भन्न कोही तयार छैन।

यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो पार्टी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्बोच्च अदालत गएको थाहा पाएपछि तिखो प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले आमचुनावमा भाग लिने भनेर केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नै आधिकारिक र अन्तिम निर्णय रहेको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली कांग्रेसले मंसिर ६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट माघ ११ को राष्ट्रिय सभा र फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थापाले सम्झाएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र सचेतकसहित ८ जना निवर्तमान सांसदहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएपछि पार्टीका महामन्त्री र अरु नेताहरु छक्क परेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको र प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अदालतलाई छाडेको अवस्थामा पनि निवर्तमान सांसदहरू सर्वोच्च अदालत कुन निर्णयका आधारमा गएका हुन्  भन्ने प्रसंगमा आमनिर्वाचनमा जाने निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक र अन्तिम निर्णय भएको थापाको जवाफ छ।

झस्किए शेखर

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित पार्टीका केही निवर्तमान सांसदहरु सर्वोच्च अदालत गएको खबर आफूलाई नौलो लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। फागुन २१ को आमचुनावमा भाग लिने केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भए पनि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र सचेतकसहित ८ जना निवर्तमान सांसदहरू सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए।

नेता कोइराला यसबारेमा अनभिज्ञ छन्। सभापति देउवाले आफ्ना निकटस्थसँगको परामर्शपछि निवेदन पठाएका थिए। कार्यबाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काको काँधमा राखेर देउवाले पार्टीभित्रका विपक्षीहरुलाई तर्साउने गरी बन्दुक पड्काएका छन्। पार्टीको निर्णय विपरित अरुलाई ओझेलमा राखेर महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम चालेर देउवाले निरंकुश कार्यशैली अपनाएको प्रष्ट भएको छ।

किन छुट्टिन सक्दैनन् देउवा र ओली?

यो प्रश्न यतिबेला निकै चर्चामा छ। तर यसको अन्तर्य खुल्न अझै केही समय लाग्ने बताउँछन् राजनीतिक चाल बुझ्ने चालबाजहरु। कतै भूराजनीतिको प्रभावमा त परेका छैनन् देउवा र ओली भनेर अड्कलबाजी गर्नेहरुको पनि कमी छैन। 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार सभापति देउवाकै निर्देशनमा सर्बोच्चमा निवदेन दर्ता गरिएको हो। घिमिरेका भनाईमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमा वर्तमान सरकारको गठन र संसदको विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनिएको थियो। त्यसैगरी यसको वैधानिक परीक्षण अदालतले गर्ने नै छ भनेर भनिएको र हामी निर्वाचनमा पनि सहभागी हुन्छौं भनिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमा यी तीनवटा कुराहरू उल्लेख भएको उनले बताएका छन्।

राजनीतिक घटनाक्रमलाई यसरी केलाउँदा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहकार्य हो कि देउवा र ओलीको सत्ता गठबन्धन हो भनेर फरक छुट्याउन नसिकने गरी अघि बढेका छन्। उनीहरुको नयाँ चालले दुवै दलका नेता कार्यकर्ताको सबै तहमा अन्योल र आक्रोश दुवै बढेको देखिएको छ।