केपी ओली नेतृत्वको सरकार मध्यरातमा पतन गराईएपछि उत्पन्न राजनीतिक शून्यतालाई पुर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एकमहिनापछि एउटा ठोस पहल गरेका छन् ।

२३  र २४ भदौको आकस्मिक त्रासदीपछि दोस्रोमध्यरातमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा रहेको एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार विगठन गरेर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार गठन गरिएको थियो । भदौ २५ र २६ गते दुइदिन देशमा पुरै राजनीतिक शून्यता थियो भने पर्सिपल्ट २७ गते मात्र कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर मध्यरातमा शपथ दिलाईएको थियो । त्यसपछि नेपालको सन्दर्भमा सर्वथा नयाँ स्वरुप, नयाँ कलेवर र नयाँ विशेषताले सजिएको दलबिहीन सरकार अस्तित्वमा आएको थियो । यो सरकारको उत्पत्तिको कारण, स्रोत र आवश्यकता के हो भन्ने यथार्थ विवरण भविष्यमा उत्खनन् हुँदै जाला ।

तर कार्की नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा आउनु केहीदिन अघिसम्म सरकार सञ्चालन गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र एमाले अनि अन्य दलहरु नयाँ परिस्थितिमा अचानक दृश्यबाटै लोप भएझैं गरी अलप भएका थिए । तिनका शीर्ष नेताहरु सैनिक ब्यारेकमै थिए भने अरु नेता कार्यकर्ताको पनि अत्तोपत्तो थिएन । उनीहरुमा नयाँ सरकार आतंकको पर्याय जस्तै भएको थियो भने आकस्मिक रुपमा देशमा उत्पन्न भयानक परिस्थितिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने साहस समेत देखिँदैन थियो । राजनीतिक क्षेत्र एककिसिमले सम्वाद शून्यताको अवस्थामा   थियो ।

२१ फागुनमा निर्वाचन गराउने कार्यसूचि बोकेको नयाँ सरकार पनि दलहरुसँग सोझै सम्पर्क र सम्वाद गर्ने कुरामा अलमलमै देखिन्थ्यो । सरकार र दलहरुबीच सम्वादको लागि सूत्रधारको खोजी भैरहेको थियो । यी दुइ शक्तिबीच सम्वाद स्थापित नभै निर्वाचनको कार्यसूचि कार्यान्वयन हुन असम्भवजस्तै हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट थियो । नयाँ सरकारका सदस्यहरुमा जोश र स्फुर्ति पर्याप्त देखिए पनि राजनीतिको व्यवहारिक पक्ष र अनुभवमा उनीहरु आलाकाँचा नै छन् भन्दा अन्यथा हुनेछैन ।

तसर्थ निर्वाचन र दलहरु पर्याय हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सरकारलाई पनि केही समय लागेको भए त्यसलाई पनि अन्यथा मानिहाल्नु उचित हुँदैन । तसर्थ सरकार र दलहरुबीच सम्वादहिनता तोड्न र राजनीतिक रुपमा एकअर्कालाई जोड्न बिलम्व गर्न नहुने थियो । यही महत्वपूर्ण कडि जोड्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अग्रसरता निकै महत्वपूर्ण सावित भएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सँगै राखेर मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरु समेत राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधिहरुसँग प्रत्यक्ष सम्वाद स्थापित गरिदिएका छन् । भदौ तेस्रो सातापछिको राष्ट्रिय राजनीतिमा यो निकै दूरगामी महत्वको घटना हुनपुगेको छ । अब यसलाई निरन्तरता दिने र निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्दै दलहरुलाई पूर्ण आश्वस्त पारेर निर्वाचनमा सहभागी गराउने दायित्व सरकारको काँधमा परेको छ । अबको राजनीतिक निकासको एकमात्र बाटो भनेको आमनिर्वाचन नै हो ।

परिस्थितिमा आएको आकस्मिक र अकल्पनीय परिवर्तनपछिको राजनीतिक प्रवन्ध केवल अस्थायी व्यवस्थापनमात्र हो भन्ने ठानेर दलहरुले आफूलाई निर्वाचनका लागि तयार गर्दै देशलाई अन्योलबाट मुक्त गर्ने तर्फ आफूलाई क्रियाशील पार्नैपर्छ । नयाँ पुस्ताले उठाएका मुद्दाहरु र त्यसका लागि उनीहरुले गरेको वलिदान र योगदानलाई दलहरुले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न बिर्सनु हुँदैन । खासगरी जेन जी पुस्ताको सुधारमुखी मुद्दाहरु साँच्चै नै देशको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरे भने मात्र दलहरु पनि जनतामाझ उभिन समर्थ हुनेछन् ।

आफूलाई समय अनुकूल सुधार गर्ने र नयाँ पुस्तालाई सम्वोधन गर्ने कुरामा दलहरु निसंकोच तयार भएमात्र देशमा टाउको उठाउने प्रयाश गरिरहेको अराजकतालाई पराजित गर्न सकिने छ । दलहरुमा आन्तरिक सुधार अहिलेको सबैभन्दा मुख्य माग रहेको जनमतबाट प्रष्ट हुन्छ । दलहरुमा उही पुरानै अनुहारको पुनरावृत्ति एकजना नेपाली जनताले पनि सहन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । जनताको यो भावनालाई दलहरुले उपेक्षा गर्दाको परिणाम अहिले नै अनुमान गर्न कठिन हुनेछ । निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारी गर्दैगर्दा दलहरुले पहिलो तयारी आन्तरिक सुधारबाटै गरेमा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सम्वादको सूत्रधारको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । यसैलाई आधार मानेर आग्रह पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनालाई तिलाञ्जलि दिँदै अघि बढ्नु नै देशहित र जनहितका लागि उचित योगदान हुनेछ । ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले जो हालैमात्र सत्ताच्यूत भएका थिए, उनीहरुले अहंकार र दम्भ गर्ने होइन कि राष्ट्रपतिको प्रयाशलाई आफ्नो उध्दार नै ठानेर यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति त्यति सहिष्णु सुनिएका छैनन् । त्यतिमात्र होइन उनी परिस्थितिलाई भिडन्ततिर धकेल्न चाहिरहेका त छैनन् भनेर आशंका गर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ । 

नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको मौनता तोडिएको छैन । सायद उपचारकै क्रममा रहेका हुनाले उनको अनुपस्थितिमै पदाधिकारीको बैठक बसिरहेको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्ला घटनाहरुलाई रहस्यमय बनाएर आफूलाई चर्चाको शीखरमा उभ्याउने प्रयाशमा देखिन्छन् । ‘उथलपुथलकारी’ उनको शैली सदैव अर्थपूर्ण देखिँदैआएको छ ।

यस्तो समयमा आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गरि छलफल गर्न राष्ट्रपति पौडेलले सरकार र विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर निर्वाचन सफल बनाउन सबैसँग जसरी आव्हन गरेका छन्, त्यसले स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत भएको छ ।

दलहरुले पनि राष्ट्रपतिको आव्ह्वानलाई उच्च महत्व दिँदै सहभागिता जनाएका छन् । यो आफैंमा राम्रो पक्ष हो । नेपाली कांग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा, नेकपा एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिव बर्षामान पुनलाई सहभागी गराएर उच्च महत्व दिएको सन्देश दिएका छन् ।

त्यसैगरी अरु दलले पनि सर्बदलीय बैठकलाई उत्तिकै महत्व दिएको देखियो । जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कार्यबाहक सभापति डिपी अर्याल र सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही र मिना लामा, नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र  महासचिव धनश्याम भुषालको सहभागिताले यही कुरा स्पष्ट गरेको छ ।

त्यसैगरी शीतल निवासको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीबाट रेनु यादव, जनमत पार्टीबाट चन्द्रकान्त राउत र डा.जय कुमार राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र झा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नागरिक उन्मुक्ती पार्टीबाट रेशम चौधरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सुनिल प्रजापती, जसपा नेपालबाट विद्युत बज्रचार्य र प्रकाश अधिकारी सहभागी थिए ।

राष्ट्रपतिको सम्वाद प्रयाश र सँगसँगै दलहरुले छिटफुट सुरु गरेका गतिविधिहरु निर्वाचनमुखी हुनुपर्छ न कि राजनीतिक प्रतिशोध र अहंकारको प्रदर्शन । यहाँ दुखका साथ उल्लेख गर्नुपर्छ कि दलहरुले राजनीतिक हिंसाको सिकार भएका जनता, पीडित परिवार र हालैको प्राकृतिक प्रकोपमा परेका परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न र उध्दारमा आफ्ना ‘लाखौं कार्यकर्ता’ परिचालन गर्न किन हिच्किचाएका हुन् ? यस्तो संकोच परित्याग नगरी दलहरुमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिएला र ?