पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भारत भ्रमण सकेर फर्किएपछि देशमा जेजस्तो प्रतिक्रियाहरु हुनुपर्ने हो एकसरो त्यो भैसकेको छ। भारत भ्रमणमा गएको प्रधानमन्त्रीले देश फर्किएपछि बेहोर्नुपर्ने आरोप, लान्छना र आलोचना दाहालले सामना गरिसकेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा अझै त्यो सिलसिला जारी छ। यो कर्मकाण्ड जस्तो चरीत्र बनेको छ नेपाली राजनीतिमा। संवैधानिक र कानूनी त्रुटी गरेकाले त बेहोर्नै पर्यो, त्यस्तो आधार नभएकाले पनि एकसरो आक्रमण सामना गर्नैपर्ने नियति दोहोरिईरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पनि पछिल्लो पटक यो नियतिको सामना गरिसकेका छन्, सडकमा र संसदमा पनि।

यसअघि निरंकुश पञ्चायतकालमा मात्र कुनै प्रधानमन्त्री यस्तो आलोचनामा पर्दैनथियो। किनभने उ सक्रिय राजसंस्थाको छाँयाँमा ओतिएको हुन्थ्यो, जे राजसंस्थाको आदेश हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री लाचार छाँयाँ सरह त्यो आदेशको पालना गर्न विवश हुन्थ्यो। त्यसैले उसले भारत या अरु मुलुक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केपछि कपाल दुखाईरहन पर्दैनथ्यो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन र प्रेसले आलोचना गर्ने छुट पाउँदैन थियो। नागरिक कानेखुशी गर्न वाध्य थिए। तर पञ्चायत ढलेपछि भने यी सबै वाधावन्देज हटेका छन्। आलोचना स्वाभाविक प्रवृत्ति भैसकेको छ। यसको पनि सीमा अतिक्रमण भैरहेको सन्दर्भमा अधैर्य भएर तीतो पोख्ने प्रवृत्ति हुर्किएको छ। तसर्थ सस्तो लोकप्रियताप्रेमी मानिसहरु तथ्य प्रमाण र ठोस आधार नभए पनि क्षणिक आनन्द लुट्न जो कसैमाथि आक्षेप लगाउन उद्यत हुने गर्दछन्।  यसकिसिमको प्रवृत्तिबाट राजनीतिक नेतृत्व समेत प्रभावित र आकर्षित भएको देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पछि काठमाडौंमा जेजस्ता प्रवृत्ति देखिए, तिनले राजनीतिको राष्ट्रिय चरीत्र थप स्पष्ट गरिदिएको छ।

नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री औपचारिक वार्तामा बस्दा दुवै देशका सरकारी संयन्त्रले तयार गरेका केही एजेन्डालाई सकेजति अगाडि सार्ने गर्छन्। तीमध्ये कतिपय निर्णयतिर बढ्छन् भने कतिपय विचाराधीन हुन्छन्। धेरै आशा गरिएकामध्ये केहीलाई निर्णयको तहसम्म सारेर यस्ता भ्रमण सकिने गरेका छन्। यो परम्पराबारे नेपाल र भारतका जनता अनभिज्ञ छैनन्। त्यतिमात्र होइन, संसदमा रहेका सबैजसो दलका शीर्ष नेतृत्व यो कुरासँग अपरिचित पनि छैन। पटक पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका नेताहरु त अनभिज्ञ हुने कुरै भएन। 

यसपटक पुष्पकमल दाहालको भ्रमणलाई लिएर सडक र संसदमा चर्को विरोध गर्ने दलहरु राष्ट्रवादको परम्परागत नारा चर्काएर आफ्नो राजनीतिक दूनो सोझ्याउन अघि सरे। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा पनि विसाउँदै जवाफ दिनुपर्यो। सभामुख देवराज घिमिरेले रोष्ट्रममा उभिएर संसदलाई संवोधन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर सांसदलाई बोल्ने अवसर दिएको पनि देखियो। यहाँ सभामुखको भूमिकाले सन्तुलन गुमाएको भनेर आलोचना भैसकेको छ। 

भारत भ्रमणकालमा प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पातै ठूलो उपलव्धि हासिल गरेको पनि होइन। उनले चालबाजी शैलीमा तर्कहरु अगि सारेपनि भारत भ्रमण परम्परागत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन मात्र सफल भएको छ। विद्युत व्यापार एउटा उल्लेख्य उपलव्धि भयो होला तर यसको औपचारिक कार्यहरु पूरा नभैकन ठूलो होहल्ला गरेर देशलाई त फाईदा छैन।

उज्जैनको महाकालेश्वर धाममा रुद्राक्ष अर्पणसँगै पूजाआजा गरेको घटना भने माओवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको जीवनमा एउटा चर्चायोग्य घटना बनेको छ। स्वदेश फर्केर उनले यसबारेमा दिएका स्पष्टीकरण राजनीतिक खपतका लागि उपयोगी भए होला तर यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको प्रभाव भने दिनबित्दैजाँदा सतहमा प्रकट हुने नै छन्। यसपटकको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा देशलाई के कति लाभ या हानी भयो त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहालकै काँधमा परेको छ। उनी यसमा जवाफदेही रहीरहने छन्। 

खासगरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री दाहालको एकान्त वार्तामै महत्वपूर्ण राजनीतिक बिषयले स्थान पाएको बताईएको छ। पूर्व तयारी अनुसार नै भारतीय समकक्षीसँगको एकान्त वार्ता पछि प्रधानमन्त्री दाहाल महाकालेश्वर दर्शनमा गएका थिए। जसले उनको राजनीतिक भविष्यलाई महत्वपूर्ण भरथेग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालका लागि यो भ्रमणको एकान्त वार्ता बढी फलदायी भएको कुटनीतिक क्षेत्रमा चर्चा भैरहेको देखिन्छ। तर यो एकान्त वार्ताको बिषय भने प्रधानमन्त्री दाहालको रुद्रघण्टीमा अड्किएर बसेको छ। किन?

प्रधानमन्त्री दाहाल स्वदेश फर्केपछि संसदभित्र जे जसरी प्रतिक्रियाहरु आए, त्यसले भने राजनीतिक नेतृत्व र सिंगो संसदकै मर्यादामा आँच पुगेको देखिन्छ। राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर बिषयलाई वृहत छलफल गरेर राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनेतिर भन्दा पनि घरपालुवा चौपाय जनावरको बखान गरेर संसदको अमूल्य समय खर्च गरिएको घटनाले आममानिसलाई खिन्न पारेको देखियो। भारत सरकारले उपहार स्वरुप पठाएको भैंसीपुत्रलाई राष्ट्रिय चर्चाको बिषय बनाउन विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली देखि सबैजसो पार्टीका नेताले निकै रुचि देखाएर चर्चा गरे। प्रधानमन्त्री दाहाल पनि यसैको जवाफ दिन उत्सुक देखिए। यसले नेपाली संसदको मर्यादा र गरिमा बढाउन के कति योगदान गर्यो भनेर लेखाजोखा होला नै। तर प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक कदको नापजाँच भने यसपटक राम्रैसँग भएको छ। 

नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डमा जेलिएका दल र नेताले यो बिषयलाई गम्भीर बहस गरेर ठोस राष्ट्रिय नीति बनाउनमा भन्दा टालटुल गरेर ढाकछोप गर्न बढी रुची देखाएको स्पष्ट छ। भ्रष्टाचार मात्र होइन अपराधकै कोटीमा परेको यो काण्डको अदालती निरुपण कसरी हुन्छ भनेर प्रष्ट हुन केही समय प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। तर राजनीतिक दल र नेतृत्व यसप्रति गम्भीर छैन भन्ने कुरा भने प्रष्ट भैसकेको छ। यस्ता अपराध ढाकछोप गर्नबाट जोगाउन नागरिक नै जागरुक नभै अन्य उपायबाट सम्भव पनि छैन।

हरेक काण्ड र घटनालाई राजनीतिक संरक्षण दिने प्रवृत्ति सबैभन्दा खतरनाक चरीत्र हो। विगतका कैयौं काण्ड र घटनाले यो कुरा प्रमाणित गरिसकेका छन्। राजनीतिक दल र नेताको उदासिन प्रवृत्तिले गर्दा नै त्यस्तो भएको हो, जसले गर्दा अरु ठूल्ठूला काण्ड र अपराध हुनपाएका हुन्। नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड त्यसकै उपज हो भन्दा अन्यथा हुनेछैन।

यो पनि आलटाल गरेर ढाकछोप गर्ने हो भने यसले कालान्तरमा विद्रोह हुने जमीन तयार गर्न सक्ने छ। तत्कालको राजनीतिक सुविधाका लागि जसरी गम्भीर बिषयहरुलाई रातो कार्पेटमुनि छोप्ने गरिएको छ, त्यसले शीर उठाउने अवसर पाएका बेला अजरअमर ठानिएका शक्तिहरु समेत सत्ताबाट विस्थापित हुनुपरेका घटना थाहा पाउन कतै टाढा गैरहनै पर्दैन, नेपालमै त्यस्तो इतिहास निर्माण भैसकेको छ। आलोपालो गरेर सत्ता सुखसयलमा मग्न रहने गरेको नेतृत्व वर्गले यसतर्फ ध्यान दिन बिर्सन हुँदैन। तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व यो भूल दोहोर्याईरहेको छ! विद्रोहको बिजारोपण गरिरहेको छ!