सम्पत्ति शुध्दिकरण आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधिनमा ल्याएपछि धेरै मानिसलाई यस्तो लागेको थियो, सरकार सुशासनको मार्गमा अघि बढ्न चाहिरहेको छ। भ्रष्टाचार र आर्थिक तथा नीतिगत अनियमिततामाथि निगरानी गर्न नै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको होला भन्ने ठानिनु अस्वाभाविक पनि थिएन। झण्डै दुइतिहाई नजिकको सरकार नेतृत्व गरिरहेका थिए एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। उनले सम्पत्ति शुध्दिकरण आयोग लगायतका अंग आफू अन्तर्गत ल्याएका थिए।

विडम्बना त के देखियो भने, उनै प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा ओम्नी लगायतका आर्थिक अनियमितता र नीतिगत घोटालाका काण्डहरु भए। अरु त अरु भैगए, हाल देश र देशबाहिर पनि निकै चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सूत्रपात समेत ओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा भएको देखियो। राष्ट्र नै लज्जित हुनेगरी भएको त्यो मानव तश्करी जस्तो काण्डमा अहिले आएर नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला पार्टीका नेता समेत अरु दर्जन भन्दा धेरै व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष संलग्न भएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ। अब कानूनी कार्बाहीका क्रममा को को दण्डित हुने हो त्यो पनि प्रष्ट हुँदै जाने नै छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु ओली र शेरबहादुर देउवा नक्कली शरणार्थी काण्ड सतहमा आएपछि धेरै पटक सरसल्लाह गर्न बसेका छन्। उनीहरुले जे आश्वश्त पार्न प्रयाश गरेपनि यस काण्डका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण हुनसक्छ भनेर सर्वसाधारण नागरिक समेत सशंकित देखिन्छन्। राजनीतिक संरक्षण र नेतृत्वको नालायकीले नै यति ठूलो राष्ट्रिय छविमा गम्भीर क्षति पुर्याउने काण्ड हुनसकेको कुरा प्रष्ट भैसकेकाले नै दोषीहरु चोख्याउन चलखेल पो हुने हो कि भनेर जनजनमा चासो देखिएको हो।

यस्तो संशय बढिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री दाहाल भने नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणका दोषीहरूलाई कुनै हालतमा नछोड्ने र मुद्दा दर्ता भएपछि पनि थप अनुसन्धानको प्रकिया जारी राख्ने बताईरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले यो प्रकरण अब आम नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि चासोमा परिसकेकाले यसबाट कोही पछि हट्न नसक्ने ठोकुवा त गरेका छन् तर दोष लागेका र दलको नेतृत्वमा बसिरहेका नेताहरुसँग भने किन सोधपुछ नगरिएको हो भनेर सर्वत्र चासो र चिन्ता बढिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भनाईमा कोही पनि दोषी छुट्दैन र कुनै न कुनै रुपमा त्यो दोष र कमजोरी अघि आउँछ। अदालतमा ६० दिनमा लैजानुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत लैजानै पर्छ। तर पनि कोही दोषी देखिन्छन् भने त्यसको अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिन्छ भन्ने बुझेको छैन र रोकिँदैन। यो विषय फेरि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छैन। 

प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई विश्वास गर्ने हो भने नक्कली शरणार्थी काण्ड ढाकछोप हुनेछैन। यही इच्छाशक्तिको साथ अगाडि बढेभने तीन ठूला दलका नेताले यसमा एउटै अपरिवर्तनीय सिध्दान्त बनाएर अडान देखाउन आवश्यक छ। तर नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले नक्कली शरणार्थी काण्डमा मुछिएका नेता बालकृष्ण खाणलाई निलम्वन नगरेर र यो काण्डलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी माओवादी शिविरको खर्च सम्बन्धी फायलको अनुसन्धान गर्न खुट्टा नकमाउ भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उचाल्ने एमाले अध्यक्ष ओलीका भनाईले भने उनीहरुको इमान्दारितामा प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। कतै यो काण्ड पनि अघिपछिका अरु भ्रष्टाचारका काण्ड जस्तै राजनीतिक मसला त बन्ने छैन? दाहाल, देउवा र ओलीले आफूमाथि जनमानसमा रहेको आशंका र प्रश्नको जवाफ दिन जरुरी छ। 

प्रधानमन्त्री दाहालले यो विषय देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको बताएका छन् तर व्यवहारमा के हुन्छ त्यसपछि मात्र यी तीन नेताहरुको इमान्दारिता प्रष्ट हुनेछ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड अब नेपालका पार्टीहरु र सरकारको मात्र चासोको बिषय रहेन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि ध्यान खिचेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र विदेश शक्ति केन्द्रहरुले पनि यो विषयलाई गम्भीर रुपले हेरेको प्रष्ट भैसकेको छ। यस काण्डले नेपालको छवि र प्रतिष्ठामासमेत गम्भीर आँच पुर्याइसकेको सन्दर्भमा तीन नेताले यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको जसरी लेनदेनमा ढाकछोप गर्ने दुश्प्रयाश गरेभने यसको परिणाम सोचेभन्दा फरक पनि हुनसक्ने छ। त्यो सम्भावित परिणामले नेपालको भावी राजनीतिक नक्शा पनि फेरबदल नगर्ला भन्न सकिँदैन। कदाचित त्यस्तो अवस्था आयो भने विगत दुइ दशक राजकाजमा आलोपालो रजाईं गरेका नेताले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। जसबाट उनीहरु उम्कन सक्ने छैनन्।

यो काण्डमा नाम जोडिएका जो कसैले पनि स्वतस्फूर्त अनुसन्धानमा सहयोग गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। प्रायोजित वार्ताहरु मार्फत आफूलाई चोखो देखाउने प्रयाशले कोही चोखो नै होला भनेर पत्याईहाल्न आजको जनता तयार देखिँदैन। तसर्थ नेता पत्नीहरुले संसदको हैसियत र दलको ढालमा छेकिएर शंकाको नजर आफूबाट हटाउने प्रयाश गर्नु हुँदैन। अनुसन्धान निकायले उनीहरुसँग स्वतन्त्र रुपमा सोधपुछ गर्न पाउनुपर्छ, त्यसो नगर्दासम्म त्यो प्रश्न ज्यूँकात्यूँ नै रहीरहने छ। 

तीन ठूला दलका नेताहरुले यस्ता प्रश्नहरुको पनि निराकरण गर्ने तर्फ ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ। होइन भने तीन पार्टीका नेताहरू छलफलमा बस्दा यो घटनालाई सामसुम पार्न बसेका हुन् भन्ने आशंका पनि हट्नेछैन। 

प्रधानमन्त्री दाहालले भने झैं,‘कहिलेकाहीँ मिडियामा म शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीसँगै बस्दा यही विषय सामसुम पार्न खोजेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि भयो। जबकी हामी बसेको संसद्को लागि हो। संसद्मा वातावरण कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा नै बसेको हो। मैले पटक पटक भनेको छु यो विषयमा दोषी नछुटोस् र निर्दोष नपरोस् भन्ने बाहेक तीन जना बसेर कहिल्यै पनि कुरा गरेको छैन। कुरा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तपाईंहरु बाहिर पनि यस्तो वातावरण बनाउनु भएको छ कि सबै यसमा सजग छौं।’ 

राजनीतिक परिवर्तनको उपलव्धि जोगाउने कि एकैचोटी सबैजना चक्रव्यूहमा पर्ने भनेर रोज्ने अवस्था छन् दाहाल, देउवा र ओली। उनीहरुको राजनीतिक करिअरमा यो नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो। उमेर र क्षमताका दृष्टिले पनि यी तीनैजना नेतालाई यो परीक्षामा असफल हुने छुट छैन। नतिजा उनीहरुकै भूमिकामा निर्भर छ।