नेपाली कांग्रेसको भर्खरै विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । त्यसबाट एउटा नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ । जो नेतृत्वमा आउनुभयो उहाँहरुलाई कांग्रेस केन्द्रिय समितिले कारबाही गरिसकेको छ । यसलाई आम मान्छेले बुझ्नेगरि भन्ने हो भने भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन पश्चात जसरी संविधानसम्मत रहेको केपी ओलीको सरकारलाई बहिर्गमन गरेर जसरी सुशीला कार्कीको सरकार बन्यो त्यस्तै घटना भएजस्तो देखिन्छ ।

किनभने शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा कार्य समिति छँदै थियो । महामन्त्रीहरुले विशेष अधिवेशनको रुपमा देउवालाई विस्थापित गर्ने उदेश्यले प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो । यो विवाद अब निर्वाचन आयोगमा पुगेको अवस्था छ । ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरुले अधिवेशन भनेर जुन माग गर्नुभएको कुरा सत्य पनि हो । तीन महिना भित्र केन्द्रीय समितिले नै विशेष महाधिवेशन आवहान गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । यसमा प्रतिनिधिहरुको अधिकार कति छ भन्ने प्रमुख कुरा छ ।

कांग्रेसको विधानको धारा १७ ९२० बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता महसुस गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने भनिएको छ । त्यही धाराअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले बाहेक ४० प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित अनुरोध गर्न सक्छन् ।

धारा १७ (२) मा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ, विधानमा यस्तै व्यवस्था छ ।

भदौको आन्दोलन पछाडि हामी अलि नयाँ किसिमले जानुपर्छ भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर बुझाउनु भएको हो । बुझाइसकेपछि अहिले सभापति बन्नु भएका तत्कालिन महामन्त्री र अहिले उपसभापति बन्नु भएका तत्कालिन महामन्त्रीहरु समेत बसेर यो विशेष अधिवेशन होइन नियमित अधिवेशन गर्ने भनेर पार्टीमा सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो । विशेष अधिवेशन भन्दा पनि नियमित अधिवेशनको लागि भनेर मिति तोकियो र सार्वजनिक गरियो । पुषको १६ गते वडा अधिवेशनदेखि, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्रीय, जिल्ला, प्रदेश हँुदै केन्द्र केन्द्रीय अधिवेशन हुने विधानमै व्यवस्था छ । त्यही अनुसार कार्यतालिका ल्याइयो तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन ।

यसमा महामन्त्रीहरुले सभापतिलाई मात्रै दोष दिएर मिल्दैन । किनभने क्रियाशील सदस्यता वितरणको संयोजक महामन्त्री गगन थापा हुनुहुन्थ्यो । वितरण गरेको क्रियाशील सदस्यता फारम सिरियल नम्बर नहाली पठाइएको पाइयो । त्यसमा के उदेश्य थियो, त्यो उहाँहरुले नै जान्नुहोला । त्यसले गर्दा नियमित अधिवेशन हुन सकेन । पुस मसान्तभित्र विशेष बोलाउनुपर्ने वाध्यता पनि   थियो । तर नियमित अधिवेशन नै तोकिसकेपछि केन्द्रीय समितिले विशेषलाई निस्क्रिय बनाएको थियो । तर अब कानुनसम्मत के हो भन्ने बारेमा उक्त विषय निर्वाचन आयोग गइसकेको छ ।

विवाद निरुपणको प्रक्रिया र कारवाही आयोगमा निर्वाचन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ छ । त्यसमा विवाद निरुपण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दफा ४३, ४४ र ४५ मा यसको व्यवस्था गरेको छ । निरुपणको कार्यविधिमा दलको नाम, दलको छाप, दलको विधान झण्डा वा चिन्ह वा केन्द्रीय समितिको निर्णय आवश्यक ठानेको छ । आधिकारिकता सम्बन्धी व्यवस्था चाहीं दफा ४४ ले गरेको छ । त्यसमा आयोगले उपदफा १ बमोजिमको दाबी सम्बन्धमा लिखित जवाफ परिसकेपछि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर आउन भनेर अर्को पक्षलाई सूचना पठाउँछ ।

१५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर आयो भने आयो आएन भने अरु १० दिन फेरी म्याद थप गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यो २५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगले प्रमाण हेरेर निर्णय गर्छ ।

अर्को कुरा केन्द्रीय समितिले गणपुरक संख्या पुर्याएर महामन्त्रीलगायतलाई कारवाही गरिएको भनिएको छ । यस्तो कारबाही वैधानिक छैन भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । एउटा प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त अन्तर्गत कारबाही गर्नको लागि पूर्वसूचना हुनुपर्छ भन्ने हो । स्पष्टीकरणको एउटा मौका दिनुपर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त छ । त्यो प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त समेत नदिकन गरेको कारबाही हो भन्ने तर्कलाई फरक ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ । विवाद निरुपणको सम्बन्धी एउटा सुनुवाई नै हुन्छ । एउटाले उजुरी र अर्कोले लिखित जवाफ दिइसकेपछि विवाद निरुपण सम्बन्धी सुनवाई हुन्छ । र आधिकारिकता पाउँछ भन्ने विषय निर्वाचन आयोगको पोल्टामा छ ।

तर दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम १३ ले धेरै कुरा बोलेको छ । नियम २३ को उपनियम ६ मा पनि व्यवस्था छ । अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन पनि भनिएको छ । यसको मतलब अव माघ ६ गते नोमिनेसन छ । नोमिनेसन भएपछि त निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । ६ गतेदेखि फागुनको २१ गते निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेल आयोगले कुनैपनि पक्षलाई आधिकारिकताको घोषणा गर्दैन । अब त्यो भन्दा पहिला गर्न सम्भव छ त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसको संभावना देखिदैन ।

गगन थापा नेतृत्वको पक्षले आयोगमा अधिवेशन गर्यौ भनेर कागजात बुझाइसक्नु भएको छ । तर गगनहरुकै मिटिङले नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा हो भनेर पहिल्यै दर्ता गरिसकेको छ । देउवाकै हस्ताक्षरबाट आमनिर्वाचनमा जान्छौ भनेर राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारहरुको मनोनयनमा देउवाले हस्ताक्षर गरेर बुझाई सक्नु भएको छ । र समानुपातिकको बन्द सूचीमा पनि देउवाले नै हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकेको अवस्था छ । त्यसैले फागुन २१ मा हुने आम निर्वाचनमा देउवा नै आधिकारिक हो भन्ने देखाउँछ । त्यसलाई नै आधिकारिकता भन्न आयोगले कत्तिको आँट गर्छ, त्यसमा केही भन्न सकिँदैन।

यता, गगन थापा नेतृत्वको दस्तावेज आयोगले बुझिसकेपछि १५ दिनको म्याद दिएर सानेपालाई चिठी काट्न सक्छ । १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर आउनु भन्नसक्छ । तर निर्वाचनको नोमिनेशन माघ ६ गते नै भएकाले यसको विवाद अहिले नै टुंगिन्छ भन्ने छैन । मुद्दा सर्वोच्च अदालत नै पुग्छ ।

अदालतले कुन रुपमा हेर्छ वा कस्ता नजीरहरु छन् भन्ने विषयमा यकिन भन्न सकिन्न । कानुनसम्मत र कानुनलाई मान्ने हो भने त कुनैबेला केपी ओली नै आधिकारिक थिए तर त्यो कुरा मानेको देखिएन । सुशीला कार्कीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइयो । कतिपय अवस्थामा आवश्यकताको सिध्दान्तलाई हेर्ने गरिन्छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिको सवाल

हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन वा निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्ने चिन्दैनजस्तो लाग्छ । उसले चिन्ने भनेको केन्द्रीय कार्यसमिति मात्र हो । केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्यहरुको बहुमत कता छ त्यसैले आधिकारिकिता पाउँछ भनेर यो उपदफा ६ मा उल्लेख छ । त्यसैले देउवा नेतृत्वले नै आधिकारिता पाउँछ भन्ने देखिन्छ । तर यसमा कानुनलाई भन्दा पनि डिजाइनलाई हेर्ने प्रचलन छ ।

अर्को उपदफा ७ पनि छ । उपदफा ६ बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादको पक्षहरुबाट पेश भएका प्रमाण सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बन्धित कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा छ । यसमा बहुमत नदेखिएमा कार्य समितिको कुरा गरेको छ । केन्द्रीय कार्य समितिको पदाधिकारी र सदस्यहरु मध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिको बहुमत छ त्यसैलाई आधिकारिक मान्यता दिने भनेकै छ । तर अधिवेशन गरेको अध्यावधिक लिएर आयोग गएको खण्डमा त्यसले अलग्गै बहस सिर्जना गराउँछ ।

विशेष अधिवेशन र नियमित अधिवेशनको कुरा जुन छ त्यो एउटै हो भन्ने आम बुझाइ छ । तर एउटै होइन । विशेष अधिवेशन भनेको विशेष एजेन्डाको लागि बोलाइने हो । नेतृत्व परिवर्तन हो कि नीतिगत परिवर्तन हो कि, विधान परिवर्तनको लागि हो भन्ने कुरा स्पष्ट खुल्नुपर्छ ।

नियमित अधिवेशनको कार्यविधि छ । कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट बोलेको छ । तर विशेष अधिवेशनका सन्दर्भमा विधान धेरै बोलेको छैन । धारा १७ को दुईमा विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने भन्ने मात्र छ । यसको कार्यविधि छैन । के एजेन्डाका लागि विशेष बोलाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ भनेको छ ।

नेतृत्व परिवर्तन हो कि महामन्त्री मात्रै परिवर्तन हो कि वा सम्पूर्ण पदाधिकारी परिवर्तन हो अथवा विधान संशोधन गर्ने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा विधान स्पष्ट नभएकाले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा विवादमा पर्नसक्छ । किनकी मंसिरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय समितिको म्याद सकिसकेको छ । तर कार्यसमिति एक वर्षसम्म म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यो तदर्थ समिति जस्तै हो ।

पुरानै प्रतिनिधिहरुलाई उपस्थित गराएर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने काम आधिकारिक नहुनसक्छ । किनकी हालका महाधिवेशन प्रतिनिधि अवैध हुन्, विधानले त्यही बोल्छ । यसमा केन्द्रिय समिति पनि अवैध हुन्थ्यो तर विधानले एक बर्ष म्याद थप गर्ने सुविधा दिएको छ । हाल बैशाख मसान्तसम्म नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि ल्याइसकेको अवस्था छ । त्यस कारण केन्द्रीय समिति चाहीं अवैध भयो भन्न मिल्दैन।

त्यसैले कांग्रेसको विधान मान्ने हो भने कानुन मान्ने हो भने निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मंसिरमा फेरि अर्को नयाँ दलसँग एकीकरण भयोभने म्याद थप्न सक्ने सुविधा पनि छ । कतिपयले कांग्रेस विभाजन भएको भनिरहेका छन्, त्यसमा सत्यता चाहीं छैन । किनकी अलग अलग दल भइसकेका छैनन् । तर कार्यकर्ताहरुको मन चाहीं विभाजित भइसकेको छ ।