काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको छ । 

उपभोक्ता अदालतले सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको हो । उपचार प्रक्रियामा भएको लापरवाहीका कारण बिरामीको ज्यान गएको तथा पीडित परिवारलाई थप मर्का परेको भन्दै परेका उजुरीमाथि अदालतले चिकित्सक तथा अस्पतालहरूलाई करोडौँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेपछि चिकित्सकहरू आक्रोसित बनेका हुन् । उनीहरुले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । सोही आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार उनीहरुले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प गरेर विरोध जनाएका हुन् । यता, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीहरु भने ओपीडी टिकट नपाएपछि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

वीर अस्पतालमा दाँतको उपचारका लागि पुगेका बिरामी छबिन्द्रराज कँडेल,ओपीडी सेवा बन्द गरेर डाक्टरहरु आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको बताउँछन् । उनले डाक्टरहरुले धैर्य नगरी एक्कासी सेवा बन्द गर्दा सेवाग्राहीहरुमा धेरै असुविधा पुगेको बताए । उनले भने,‘यो आन्दोलनले सेवाग्राहीहरु सबैलाई असर गरेको छ । दाँत लगाउन भनेर आएको बन्द रहेछ । डाक्टरहरु आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन् हुँदैन् । अत्ति आवश्यक क्षेत्र यसरी बन्द नै गर्नेभन्दा पनि चेतावनी दिएर धैर्य गरेर मात्र सेवा सुविधाहरु बन्द गर्नुपर्छ । तर एक्कासी यसरी बन्द गर्दा धेरै असुविधा भएको छ ।’ त्यस्तै उनले यसरी सरकारले डाक्टरहरुसँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन नसक्दा सारा आम जनता मारमा परेको उनको गुनासो छ ।  

काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट खर्च जुटाएर उपचारका लागि आएका बिरामी समेत बिना उपचार फर्कनुपर्ने अवस्था दुखद रहेको उनी बताउँछन् । ‘सरकार समयमा नै कुनै मुद्दाको सम्बोधन गर्न चाहँदैन् । अस्पताल अस्तव्यस्त भएपछि हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ । धेरैजना आएर फर्किरहेका छन् ।  देशभरी नै बन्द छ भनेको अस्पतालमा पुगेपछि थाहा पाएको हुँ । साधारण मान्छेहरुलाई त मर्कामा पारेको छ नि । यसरी बन्द गरेर समाधान हुन्छ र, काठमाडौंमा उपत्यका बाहिरबाट पनि आएका छन् । खर्च यत्तिकै छ, ’उनले भने,‘स्वास्थ्य जस्तो अत्ति आवश्यक र संवेदनशिल ओपीडी सेवा नै बन्द गरेर बस्नु परेको स्थिति किन बनाएका हुन् । सरकार नै जावाफदेही हुनुपर्छ ।’

उनले सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्दै भने,‘यसको जिम्मेवार त सरकार हो । यो विषयमा वार्ता हुनुपथ्र्यो, छलफल हुनुपथ्र्योे । ओपीडी सेवा बन्द भएको छ, अब भोलि अस्पताल नै बन्द गरेर डाक्टरहरु बस्नेखालको स्थिति आउनु हुँदैन् । सरकार यसमा गैरजिम्मेवार नै भएको देखिन्छ । जनताप्रति सरकार उत्तरदायी बन्न नसक्दा स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रहरु अस्तव्यस्त भइरहेको छ ।’ त्यस्तै अर्की बिरामी इश्वरा बस्यालले पनि रिपोर्ट देखाउनको लागि अस्पतालमा पुगेपछि मात्र आफूले ओपीडी बन्द भएको जानकारी पाएको बताइन् । शारीरिक अवस्था कठिन हुँदा पनि अस्पताल आएका बिरामीहरु उपचार नै नपाएर फर्किएको सुनाउँदै उनले सरकारले जहिले पनि जनताहरुलाई दुःख दिने काम गरेको दुखेसो पोखिन् । उनले भनिन्,‘रिपोर्ट देखाउनका लागि आएको थिए, बन्द रहेछ । साधारण जनताको लागि समस्या नै यही न हो नि दुःख पाउने । माग गरेको त डाक्टरले होला पूरा नगर्ने गैर जिम्मेवार त सरकार नै हो । नेपालको सिस्टम नै यस्तै छ । जिम्मेवार नै छैन् ।’ केही साता यता उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही गरेको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो । 

उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसबाट मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलनमा छ ।

यसअघि देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिन आह्वान गरेको संघले आज आकस्मिक बाहेकका सेवा नै ठप्प पारेको हो ।निवेदकले लापरवाही भन्दै हालेको मुद्दामा न्यायाधीशले पनि ’लापरवाही’ भन्नेबित्तिकै लापरबाही प्रमाणित हुने हो र ? भन्ने प्रश्न डाक्टरहरुको छ । सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरेर, उपचार क्रममा हुन सक्ने, रोकिन नसक्ने, अवाञ्छित घटना पनि पो हुन् कि भन्नेतर्फ अनुसन्धान नगरी फैसला हुनु अस्पताप्रति अन्यापूर्ण रहेको चिकित्सकहरुको ठहर छ । गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारमा उनीहरू पछि हट्ने सम्भावना देखएको यो स्थिति लम्ब्याउनु कसैका लागि पनि हितमा देखिदैन् । चाँडो छलफल गरेर र स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता मनन गरेर यस विषयलाई सल्ट्याउन सम्बन्धीत निकायहरु लाग्नुपर्छ । (नेपाल न्यूज बैंक)