काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आज विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदन माथि छलफल सुरु भएको छ ।
 
१५ असारको मिति निर्धारण गरेर सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भनेर नेपाल शिक्षक महासंघसँग वाचा गरेको थियो । यही वाचा अनुसार महासंघले महिना लामो सडक संघर्ष स्थगित गरेको थियो ।  

आज असार १३ हो, उपसमितिको प्रतिवेदन बल्ल समितिमा पुगेर छलफल प्रारम्भ भएको छ । समय अभावले १५ गते भित्रै विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयक अगाडि बढाउन धेरै ढिला नगरिने आश्वासन दिए पनि सत्तारुढ मुख्य दलहरुका शीर्ष नेताहरुको पहल नभई यो बिषय टुंगिने सम्भावना छैन ।

हिजो बिहीबार दिनभरी समितिको बैठकमा छलफल चल्यो तर विधेयकका कतिपय प्रावधानमा सहमति जुट्न सकेन । सरकार निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान यथावत राख्न चाहन्छ भने समिति सदस्यहरू यही कारण स्पष्ट अडान लिन असमर्थ देखिन्छन् ।

निजी विद्यालय गुठीमा लानुपर्ने व्यवस्थाको पक्षमा समेत बहस हुँदै आए पनि तत्काल निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजान नसकिने भनेर दलहरू अलमलिएका देखिन्छ । निजी विद्यालयको संगठनहरुको दवाव र प्रभावमा रहेका दलहरु विधेयक समयमै ल्याउन किन अलमल गरिरहेका छन् भन्ने कुरा यसैबाट प्रष्ट हुन्छ ।

हाल शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको अनमुति प्राप्त हुने व्यवस्था छ । यसमा परिवर्तन गरेर कम्पनी कानुनअनुसार विद्यालय खोल्न दिने प्रावधानको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । समितिको छलफलबाट विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यो नयाँ प्रावधान थप्न लागिएको हो ।

त्यसैगरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रत्येक जिल्लामा रहेका शिक्षा कार्यालयलाई के गर्ने भन्ने बारेमा पनि बहस जारी छ । संघीयत लागु भएपछि यो संरचनामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सरकार यस्तो संरचनाको पक्षमा छ भने सत्तारुढ दलक केही सांसदहरू विपक्षमा छन् ।

प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राख्ने गरी जान दलहरू तयार देखिन्छन् भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई रूपान्तरण गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाउने र यो इकाइले संघ र प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा दलहरू छलफल गरिरहेका छन् ।

दलहरूबीच जुटेको सहमतिअनुसार कक्षा १० को एसइई परीक्षा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुनेछ । यसको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे थप व्यवस्था प्रदेश कानुन बनाए अनुसार हुने गरी छोड्न लागिएको छ ।

कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षामा प्रारम्भिक बाल विकासलाई समेट्न दलहरू सहमत भएका छन् । तर, सरकार तयार भएको छैन । प्रारम्भिक बाल विकासलाई दुई वर्षीय बनाउने विषयमा पनि दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् । यसमा पनि सरकार सहमत हुन सकिरहेको देखिदैन । 

सरकार नीजि विद्यालयहरुको संगठित दवावमा परेको बुझिएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरुलाई संकुुचित दायरामा राखेर औसत जीवनस्तर भएका जनतालाई महँगो शिक्षातिर धकेल्न सरकार तयार हुने कि नहुने भनेर सत्तारुढ दलहरुबीचमै बहस भैरहेको थाहा भएको छ ।

कुन सांसद कता ?

बिहीबारको बैठकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयको व्यवस्थापन, अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गरिने विषय, बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नेलगायतका विषयमा समिति सदस्यले धारणा राखेका थिए । 

पछिल्लो समय समितिले विधेयकमा विवादित विषयमा सहमति गरेर प्रतिवेदन बनाउन समितिका सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले केही विषयलाई छाडेर बाँकी विषयमा सहमति जुटाएर समितिलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । तर, सो प्रतिवेदनमा गरिएको सहमतिविपरीत हुने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट फरक प्रस्तावसहितको अर्को प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेपछि विधेयकमाथिको छलफल गिजोलिएको थियो । लामो समयपछि बिहीबार समितिको बैठक बसेको हो । 

बैठकमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलगायतले निश्चित समय नै तोकेर निजी विद्यालयलाई गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएका थिए । 

त्यसैगरी सदस्यहरु छविलाल विश्वकर्मा, श्याम घिमिरे, सरिता भुसाल, दीपा शर्मालगायतले गुठीमा जानैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु व्यावहारिक नहुने तर्क गरेका थिए ।

आजको छलफलपछि विधेयकलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने सरकारी तयारी रहेको बुझिएको छ ।