सरकारले आफूसँग रहेभएका सबै विज्ञापन र सूचनाहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन प्रशारण गर्ने निर्णय लिएपछि सञ्चार क्षेत्रमा चहलपहल भैरहेको छ।

विशेषत निजी क्षेत्रका सञ्चारका माध्यमहरु र पेशागत संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले यस बिषयलाई बहसमा ल्याएका छन्। उनीहरुले सरकारलाई यो निर्णय फिर्ता लिन र सच्याउन सुझाव दिएका छन्। तर सरकारले यतिञ्जेल यसमाथि कुनै अर्को निर्णय गरिसकेको छैन। 

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै सञ्चार क्षेत्रलाई नै रुष्ट बनाउने गरी किन सरकारले यस्तो निर्णय लियो भनेर पनि चर्चा भैरहेको छ। केही मुख्य भनिएका सञ्चारगृहले भने सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। 

सरकारी विज्ञापन वितरण र भुक्तानीमा विगत लामो समयदेखि अनेक किसिमका आर्थिक अपचलन र विकृति झाँग्गिदै गरेको भनेर तिखो आलोचना हुँदै नआएको होइन। सरकारी अड्डाका कर्मचारी र सरकारी विज्ञापनमा निरन्तर पहुँच भएका सञ्चारहरुबीच अवाञ्छित साँठगाँठ हुने ती विज्ञापनको सन्तुलित वितरण हुन नपाएको भनेर चर्चा भैरहेकै हो।

यदि यस्तै कारणले नयाँ सरकार यस्तो निर्णय लिन वाध्य भएको हो भने पनि यो समस्याको समाधानको उपयुक्त बाटो होइन, मिलेन। यसलाई त गम्भीर प्रकारको अनुगमन र दण्ड पुरस्कारको बाटोबाट पारदर्शि तरिकाले सच्याउन सकिन्थ्यो। सरोकार पक्षले विरोध गरिरहेको अवस्थामा सरकारले यसतर्फ विचार गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। विशेषगरी धारा १९ ले 'सञ्चारको हक' र धारा २७ ले 'सूचनाको हक' सुनिश्चित गर्दै प्रेसलाई लोकतन्त्रको चौथो अङ्गको रूपमा निर्बाध काम गर्ने वातावरण प्रदान गरेको छ। तर, प्रेस स्वतन्त्रताको वास्तविक उपभोग तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब सञ्चार माध्यमहरूको अस्तित्व र विकासका लागि राज्यका स्रोतहरू न्यायोचित ढंगले वितरण गरिन्छन्।

संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेको छ। कुनै पनि समाचार सामग्री छापेकै भरमा सञ्चार माध्यमलाई बन्द गर्ने, जफत गर्ने वा दर्ता खारेज गर्ने कार्यलाई संविधानले निषेध गरेको छ। यो स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। यद्यपि, आर्थिक रूपमा सञ्चार माध्यमहरूलाई कमजोर बनाइनु वा विज्ञापन जस्ता स्रोतहरूमा विभेद गरिनु अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको छ। राज्यको यो सिद्धान्त सञ्चार क्षेत्रमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। लोककल्याणकारी विज्ञापनका हकमा राज्यले वितरण गर्ने विज्ञापन र सूचनाहरू साना, मझौला र स्वरोजगारमुखी मिडियादेखि ठूला कर्पोरेट हाउससम्म समानुपातिक र न्यायोचित आधारमा वितरण हुनुपर्छ।

स्थानीय तहका मिडिया र विभिन्न मातृभाषामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि स्रोत र साधनमा समान पहुँच दिनु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो। केही सिमित सञ्चार माध्यममा मात्रै राज्यको स्रोत केन्द्रित हुनु समानुपातिक वितरणको मर्म विपरीत हुन्छ।

प्रेस स्वतन्त्रता केवल लेख्ने अधिकार मात्र होइन, बरु लेख्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता पनि हो। राज्यले विज्ञापन नीति बनाउँदा होस् वा मिडिया सहायता कोष परिचालन गर्दा, संविधानको मर्म अनुसार 'समानुपातिक वितरण'लाई मुख्य कसी बनाउनु पर्छ।

'जबसम्म सञ्चार माध्यमहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्रोतको वितरणमा समावेशी हुँदैनन्, तबसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अनुभूति भुईँतहका मिडियाले गर्न पाउने छैनन्।' नयाँ सरकारले अवश्य पनि यसतर्फ ध्यान दिने छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ।