काठमाडौं। गत वर्ष २०८२ को भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँको माइतीघर, बानेश्वर र देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएको नवयुवा ‘जेनजी’ विद्रोहका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हिजो   सार्वजनिक भएसँगै यसले मुलुकको राजनीति, प्रशासनिक र सुरक्षा वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ।

आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले करिब ६ महिना लगाएर तयार पारेको १,००० भन्दा बढी पृष्ठको यस प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृह मन्त्री रमेश लेखक, र सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसहित उच्च सुरक्षा अधिकारी, गुप्तचर र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

यस सिफारिसको उपयुक्तता, कार्यान्वयनको चुनौती र सम्भावित नतिजा कस्तो हुनसक्नेछ भनेर जिज्ञासा पनि आममानिसमा पाईन्छ।

कस्तो छ सिफारिस

आयोगको सिफारिसलाई कानुनी, नैतिक र स्थलगत तथ्यका आधारमा हेर्दा यसका दुईवटा पाटा देखिन्छन्।

तथ्य र जवाफदेहिताका आधारमा उपयुक्त: आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारी, सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी गरी ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। बानेश्वरमा सुरक्षा फौजले ५.५ र ७.७ जस्ता घातक हतियार प्रयोग गरेको फरेन्सिक पुष्टि प्रतिवेदनले गरेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अत्यधिक बल प्रयोग गरी नागरिकको ज्यान लिने कार्यको चेन अफ कमाण्डमा रहेका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनैपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको असंवैधानिक प्रतिबन्ध र सेना परिचालनको कमजोरीलाई ट्रिगर मान्नु तथ्यपरक देखिन्छ।

सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास: प्रतिवेदनले केवल राज्यपक्षलाई मात्र नभई सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा भड्काउने इन्फ्लुएन्सरहरू, पेट्रोल बम बोक्न उक्साउने समूह र शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने तत्कालीन रास्वपाका सांसदहरू (मनिष झा, हरि ढकाल र रवि लामिछाने) माथि समेत छानबिनको दायरा बढाउनुले आयोगको निष्पक्षता दर्शाउँछ।

कानुनी जटिलताको पाटो: आयोगले ती पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न भूतप्रभावी कानुन बनाउन सिफारिस गरेको छ। नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले सामान्यतया घटना घटिसकेपछि बन्ने कानुनका आधारमा सजाय दिनुलाई न्यायसंगत मान्दैनन्। यस अर्थमा ६ महिना कैद, ५ वर्ष चुनाव लड्न नपाउने र ३ वर्ष विदेश जान नपाउने जस्ता नयाँ सजायको प्रस्ताव कानुनी रूपमा कति स्थापित होला भन्ने प्रश्न उठेको छ।

के यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन सक्ला?

विगतको इतिहास र वर्तमान राजनीतिक समीकरणलाई हेर्दा आयोगको यो सिफारिस अक्षरशः कार्यान्वयन हुन फलामको च्युरा चपाउनु सरह छ। यसका मुख्य बाधाहरू छन्।

राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव: सिफारिसको मुख्य निशानामा वर्तमान वा भूतपूर्व ठूला दलका शीर्ष नेताहरू (केपी ओली, रमेश लेखक आदि) छन्। नेपालमा राजनीतिक सहमति वा भागबन्डा का आधारमा यस्ता प्रतिवेदनहरू थन्क्याउने पुरानो रोग छ।

कानुन निर्माणको चुनौती: आयोगले सिफारिस गरेबमोजिमको नयाँ कानुन संसद्‌बाट पारित हुनुपर्छ। जुन संसद्‌मा तिनै दल र नेताहरूको बाहुल्यता छ, उनीहरूले आफैँलाई जेल सजाय र राजनीतिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन सहजै पारित हुन दिने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

सुरक्षा निकायको मनोबलको तर्क: चेन अफ कमाण्ड उल्लंघन गर्ने र भिड नियन्त्रणमा आवश्यक सुरक्षा सामग्री विना घातक हतियार चलाउने सुरक्षा अधिकारी माथि कारबाही गर्दा सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल गिर्ने भन्दै राज्यले यसलाई पन्छाउन खोज्न सक्छ।

आयोगको क्षेत्राधिकारको सीमा: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस सरकारका लागि बाध्यात्मक नभई सिफारिसका रूपमा मात्र रहने कानुनी सीमा छ। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेमा सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ।

के हुन सक्छ यसको नतिजा 

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि अब नेपाली राजनीति र समाजमा यसका बहुआयामिक असरहरू देखिनेछन्।

राजनीतिक ध्रुवीकरण र संसद्‌मा अवरोध

प्रतिवेदनमा नाम मुछिएका दलहरू (एमाले, कांग्रेस, रास्वपा) ले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भन्दै डिफेन्स गर्नेछन्। संसद् र सडकमा यस विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टकराव बढ्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र नेगेटिभ लिस्टको भय

यदि सरकारले यो प्रतिवेदनलाई थन्क्याउन खोज्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरू  र संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमाथि दबाब बढाउनेछन्। आयोगले दोषी ठहर गरेका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई भविष्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा जानबाट रोक्न नेगेटिभ लिस्टिङ को प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ, जसले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई ठूलो धक्का लाग्नेछ।

युवा पुस्ता र सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश

जेनजी पुस्ता आफैँमा प्रविधिमैत्री र आक्रामक छ। राज्यले आफ्ना समकालीन युवाहरूको हत्यामा संलग्नहरूलाई कारबाही नगरेको खण्डमा सामाजिक सञ्जाल र सडकमा पुनः अर्को चरणको असन्तोष र आन्दोलन भड्किने जोखिम रहन्छ। क्षतिपूर्ति र कानुनी सुधारको सुरुवात पूर्ण रूपमा जेल सजाय कार्यान्वयन नभए पनि सरकारमाथि नैतिक दबाब पर्ने हुनाले मृतकका परिवारलाई रोजगारी, घाइतेहरूको निःशुल्क आजीवन उपचार र भिड नियन्त्रण सम्बन्धी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ परिमार्जन गर्न सरकार बाध्य हुन सक्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले नेपालको राज्य प्रणाली, लोकतन्त्र र जवाफदेहिताको कडा परीक्षा लिने निश्चित छ। इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला वा तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई सीधै मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरिनु आफैँमा एउटा ऐतिहासिक साहसिक कदम हो।

यदि यसलाई राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनाएर दराजमा थन्क्याइयो भने यसले राज्यप्रति नागरिक र विशेष गरी नयाँ पुस्ताको अविश्वास झन् गहिरो बनाउनेछ। कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन् भन्ने नजिर स्थापित गर्नका लागि पनि यस प्रतिवेदनमाथि निष्पक्ष छानबिन र कानुनी निरूपण अपरिहार्य देखिन्छ। -फायल तस्बिर