काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यही चैत २५ गते विभिन्न देशका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको सामूहिक भेटघाट नेपाली कूटनीतिक अभ्यासमा एउटा नवीन र अर्थपूर्ण प्रयोग मानिएको छ। परम्परागत रूपमा राजदूतहरूसँग पालैपालो वा विशेष समारोहमा मात्र भेट्ने चलनलाई तोडेर गरिएको यो सामूहिक संवादले केही महत्त्वपूर्ण सन्देश र प्रभावहरू छोडेको देखिन्छ।

यस भेटका प्रमुख सन्देश र सम्भावित प्रभावहरूलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

सामूहिक भेटको मुख्य सन्देश

समानता र पारदर्शिताको नीति: छुट्टाछुट्टै भेट्दा हुन सक्ने गोप्य डिलिङ वा शंकालाई चिर्दै प्रधानमन्त्रीले सबै राष्ट्रसँग नेपालको सम्बन्ध पारदर्शी र समान छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्।

नेपालको साझा एजेन्डा: नेपालका विकास प्राथमिकता, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिका मुद्दाहरूमा सबै दातृ निकाय र छिमेकी राष्ट्रहरूको एकमुष्ट ध्यानाकर्षण गराउनु यसको मुख्य उद्देश्य हुन सक्छ।

समयको व्यवस्थापन र प्रभावकारिता: कूटनीतिक प्रोटोकलको अल्झनमा नफसी सिधै कार्यसूचीमा छलफल गर्ने नयाँ कार्यशैलीको सुरुवात यसले गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्ने प्रभाव

विश्वसनीयतामा वृद्धि: जब कुनै देशको कार्यकारी प्रमुखले सबै कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर आफ्नो धारणा राख्छन्, यसले नेपालको बाह्य नीतिमा स्पष्टता र अडान रहेको देखाउँछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रतिको विश्वास बढाउँछ।

साझा दायित्वको बोध: विशेषगरी जलवायु परिवर्तन जस्ता विश्वव्यापी समस्यामा नेपालले भोगिरहेको क्षतिबारे सबै राष्ट्रलाई एकैपटक घच्घच्याउँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सामूहिक दबाब र ऐक्यबद्धता सिर्जना गर्दछ।

सहयोगमा एकरूपता: विभिन्न देशका सहायता परियोजनाहरू बीच दोहोरोपन नहोस् र नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित होस् भन्ने कुरामा कूटनीतिज्ञहरू सजग हुनेछन्।

कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ मानक 

यो भेटले नेपाल अब माग्ने मात्र होइन, आफ्ना एजेन्डाहरू टेबल गर्ने र विश्व व्यवस्थामा आफ्नो भूमिका स्पष्ट राख्न सक्ने अवस्थामा पुगेको संकेत गर्दछ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो कदमले प्रो-एक्टिभ कूटनीतिलाई प्रश्रय दिएको छ। यदि यसलाई नियमित संवाद र ठोस कार्ययोजनामा बदल्न सकियो भने, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो आत्मसम्मान र उपस्थिति अझ बलियो बनाउन सक्नेछ। यद्यपि, यसलाई कतिपयले परम्परागत मर्यादाको कसीमा हेर्न सक्ने भए तापनि नतिजाको हिसाबले यो फलदायी हुने देखिन्छ।

अब के  गर्ने नेपालले

बदलिँदो विश्व परिवेश र नेपालको वर्तमान आवश्यकतालाई हेर्दा नयाँ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू जस्तै राष्ट्र संघ, कोप वा क्षेत्रीय संगठनहरूमा आफ्ना योजनाहरूलाई साझेदारी र न्यायको मुद्दा बनाएर प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

यहाँ केही क्षेत्रगत सुझावहरू छन् जसलाई नेपालले विश्वव्यापी एजेन्डाको रूपमा अघि सार्न सक्छ।

जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय कूटनीति 

नेपालले आफूलाई हिमालको आवाजको रूपमा सशक्त रूपमा उभ्याउनुपर्छ।

हिमालयन क्रेडिट

जसरी कार्बन क्रेडिटको कुरा हुन्छ, नेपालले हिमाल बचाएर तल्लो तटीय क्षेत्रका अर्बौं मानिसलाई पुर्‍याएको योगदानबापत पारिस्थितिकीय सेवा शुल्कको माग गर्नुपर्छ।

ऋण होइन, जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिका लागि अनुदान र कोषमा नेपालको अधिकारलाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ।

स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय बजार

नेपालको जलविद्युतलाई ग्रीन इनर्जीको रूपमा दक्षिण एसियाकै कार्बन न्युट्रल लक्ष्य प्राप्त गर्ने माध्यमको रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्दछ।

पूर्वाधार विकास 

अबको पूर्वाधार परम्परागत मात्र नभई स्मार्ट र सस्टेनेबल हुनुपर्छ।

डिजिटल पूर्वाधार

नेपाललाई सस्तो डाटा सेन्टर र आईटी हब बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आह्वान गर्ने। भूपरिवेष्ठित देशबाट भू९जडित बन्न क्रस९बोर्डर डिजिटल कनेक्टिभिटीको प्रस्ताव राख्ने।

जलवायु जोखिमलाई थेग्न सक्ने खालका सडक र पुल निर्माणका लागि प्रविधि हस्तान्तरणको माग गर्ने।

पर्यटन पूर्वाधार

हिल स्टेशन र इको-टुरिज्म प्रोजेक्टहरूमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पीपीपी मोडलका ठूला आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्ने।

खेलकुद र युवा 

खेलकुदलाई अब मनोरञ्जन मात्र नभई सफ्ट पावर र अर्थतन्त्रको रूपमा हेरिनुपर्छ। नेपालको भौगोलिक उचाइलाई उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाइ एल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणको प्रस्ताव गर्ने। विश्वका चर्चित खेलाडीहरू यहाँ तालिम लिन आउन सक्ने वातावरण बनाउने।

क्षेत्रीय खेलकुद केन्द्र

नेपाललाई दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि न्यूट्रल भेन्यू, विशेष गरी क्रिकेट र फुटबलका लागि को रूपमा विकास गर्न पूर्वाधारमा लगानी माग्ने।

क्रिकेट कूटनीति

नेपालको बढ्दो क्रिकेट क्रेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्पन्सर र लगानीकर्ताहरूसँग जोड्ने विशेष प्रस्ताव लैजाने।

आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र

नेपाल २०२६ मा अति कम विकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुँदैछ। यस समयमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा र सहुलियतहरूलाई केही वर्ष थप गर्न वा नयाँ खालको व्यापारिक सहुलियत पाउन कूटनीतिक पहल गर्ने।

कौशल विकास

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई दक्ष बनाएर मात्र पठाउने र त्यसमा गन्तव्य मुलुकको लगानी हुनुपर्ने एजेन्डा। नेपालले यी प्रस्तावहरू राख्दा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्नुको सट्टा हामीसँग सहकार्य गर्दा विश्वलाई यो फाइदा हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु प्रभावकारी हुनेछ।