गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसाको विवादमा लपेटिएका छन् । विवाद निकै चर्किएको छ र यसले संसदको नियमित कार्बाही पनि प्रभावित भएको छ । विपक्षले नियमित कार्बाहीमा अवरोध सिर्जना गरिरहेकाले यसलाई फुकाएर अघि बढाउने असफल प्रयाश पनि भैरहेको देखिन्छ । अवरोध हटाउन शीर्ष नेताहरु नै क्रियाशील भएपनि यसमा उनीहरुलाई सफलता हात परिरहेको छैन । सभामुख देवराज घिमिरेका प्रयाशहरु राजनीतिक धार नमिलेसम्म अर्थहीन देखिएका छन् ।

ठूला दलहरु सरकारमा रहेपछि विपक्षको भूमिकामा पुगेको माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरण चर्काउन चाहेको स्पष्ट छ । यसलाई सकेजति बल लगाएर चर्काउँदा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेमा मतभिन्नता बल्झाउन सकिन्छ कि भन्ने रणनीति उसको देखिन्छ । यसैपनि राजनीतिमा उथलपुथल ल्याईरहन रुचाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ठूला दललाई मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्न दिईयो भने आफ्नो उपस्थितिको कुनै अर्थ नरहने कुरा राम्रैसँग बुझेका छन् । भिजिट भिसाको विवादमा सकेजति मलजल गर्नु प्रचण्डको राजनीतिक धर्म हो भनेर मान्दा हाललाई असान्दर्भिक देखिँदैन । उनी रक्षात्मक शैलीमा यही कर्म गरिरहेका छन् ।

भिजिट भिसा विवाद चर्काउन प्रचण्डको योगदान बढ्दै गएको र संसदको अवरोध झन पेचिलो हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवासँगको सम्वाद र भेटघाटलाई निकै बाक्लो बनाउँदै लगेका छन् । दुइ सत्तारुढ नेताको सम्वाद र भेटघाट पछि उनीहरुले विपक्षी दलका नेता प्रचण्डसँग एकैसाथ चिया पिउने चाँजो मिलाए । सँगै बसेर चिया पिए पनि ।

राजनीतिका चतूर खेलाडी मानिएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद तताईरहेका नेता प्रचण्डलाई चिया पिउन निम्तो दिएपछि तत्कालै दुइथान नयाँ कलात्मक कुर्सीको प्रवन्ध गर्न लगाए । एउटा देउवालाई र अर्को प्रचण्डलाई । दायाँ र बाँयाँ उनीहरुलाई नयाँ कुर्सीमा बसाएर आफू पनि सँगसँगै बसेर चिया पिए तर राजनीतिको कुनै पाना नपल्टाई उनीहरु छुट्टिए । त्यसपछि संसदको अवरोध खुलाउने कुरामा प्रचण्ड केही नरम बन्दै गएको देखिएको छ । प्रचलन भन्दा फरक शैलीमा ठूला दलका नेतासँग समानान्तर बसेर चिया पिएपछि ओलीले दिन खोजेको सन्देशको असर कति सकारात्मक र विस्तारित हुँदै जानेछ भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभामा प्रकट नभएसम्म यसै भन्न सकिँदैन । यसै पनि चियाको कपमा आँधीबेहरी ल्याउन सिपालु राजनीतिक वृत्तमा भने यो सत्ता समीकरणको आयु तोक्न थालिएको पाईन्छ ।

सत्ता सहकार्य गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति कति भरपर्दो हुनेछ त्यो त ओली हटेर देउवा नआएसम्म कसैले पनि ठोकुवा गरेर भन्न सक्दैन । तर ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु केलाईरहेका विश्लेषकहरुका अनुसार, सत्ता हस्तान्तरण सहज होला भनेर भरोसा गर्न सकिँदैन । जे पनि हुनसक्ने उनीहरुको मतले नेपाली कांग्रेस पछिल्लो आमनिर्वाचन लगत्तैको अवस्थामा जस्तै वामपन्थी सरकारको विपक्षमा आसन ग्रहण नगर्ला भन्न सकिँदैन भन्ने सन्देश दिएको बुझ्न सकिन्छ । २०७९ को निर्वाचन पछि रातारात नेपाली कांग्रेसलाई सडकमै छोडेर प्रचण्डले ओलीसँग सत्ता साझेदारी गरेका थिए, त्यसले निकै ठूलो राजनीतिक हलचल ल्याएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले त्यसबेला माओवादीले राजनीतिक बेइमानी गरेर धोका दिएको आरोप लगाएको थियो । तर लामो समय टिक्न नसकेको एमाले र माओवादी सत्तायात्रामा बिराम लागेपछि दुइ ठूला दलले मिलेर सरकार बनाएका थिए । जुन सरकार हाल क्रियाशील छ र सँगसँगै यसको निरन्तरतामाथि शंका गरिन थालेको छ । सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई समेत सहभागी गराउँदै बालुवाटारमा प्रचण्डकै लागि नयाँ कुर्सी झिकाएर चिया पिएर ओलीले भावी रणनीतिको सन्देश दिएको भनेर बुझे अन्यथा नहुने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

बिगतमा संसद विघटनका आफ्ना प्रयाशहरु असफल भएकोमा चिढिएका ओली आलोपालो गरेर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सत्ताको हस्तिनापुरमा नचाउन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट छ । बजेट पास भईन्जेलसम्ममा राजनीतिको नयाँ पाना पल्टिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । ‘आफ्नो पालो सकिएपछि सत्ताको साँचो किस्तिमा राखेर शेर बहादुरजीलाई सुम्पने छु’ भनेर ओलीले हालै दिएको अभिव्यक्तिमा उनी भविष्यमा नयाँ पार्टनरसँग सत्ता सयर गर्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश छिपेको बुझ्न कुनै आइतबार पर्खिरहनु नपर्ला ।

यता राजनीतिमा अर्को विवादको पाना पल्टिएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि । जुन दिन पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता हुँदै थियो त्यसदिन प्रधानमन्त्री ओली लगानी बोर्डको बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका थिए । मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको हो तर माधव नेपाल नेतृत्वको दल एकिकृत समाजवादी र स्वयं नेपालले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रंग भरिरहेका छन् । राजनीतिक मतभेदकै कारण एमालेसँग अलग भएका नेपाललाई एमाले अध्यक्ष ओली ‘दुश्मन’ ठान्छन् । उनीहरुबीच आक्कलझुक्कल हुने गरेका वाध्यात्मक भेट पनि प्रीतिकर देखिँदैनन् । 

पतञ्जति योगपीठलाई जग्गा उपलव्ध गराउने क्रममा अनियमितता भएको र त्यसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा माधव कुमार नेपाल जिम्मेवार देखिएको भनिएपनि यसलाई कानूनी छानविनको बिषय नमानेर राजनीतिक प्रतिशोधको मुद्दा बनाउने प्रयाश भएबाट यसले पनि भावी सत्ता समीकरणमा प्रभाव पार्नसक्ने देखिन्छ । ओलीले किस्तिमा राखेर देउवालाई हस्तान्तर गर्नुपर्ने सत्ताको साँचो अरुसँग मिलेर आफैंसँग राख्ने र त्यसबेला आवश्यकताको सिध्दान्तका आधारमा अप्ठेरोमा परेका दलहरुको प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने दाउपेच नहोला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

पतञ्जति जग्गा अनियमितता प्रकरण कतै राजनीतिक सौदाबाजीमा रुपान्तरण हुँदैन भनेर कसैले पनि ठोकुवा गर्न सक्दैन । राजनीतिमा धेरै रातहरुमा अग्राख पलाईसकेको पृष्ठभूमिले भविष्यमा यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । 

कारागारमा रहेका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, राजतन्त्रको पुनस्थापनाको प्रयाशमा आन्दोलनरत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अन्य साना दलहरु प्रधानमन्त्री ओलीका समयसापेक्ष मित्रहरु नै हुनेछन् ।

राजनीतिक सौदाबाजीका अरु कैयन मसला मोलेर सत्ता समीकरणको नयाँ परिकार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मौलिक रेसिपी तयार गरेका हुनसक्छन्, नयाँ नयाँ विवादका मुद्दाको जन्म सिलसिलावध्द रुपमा हुनथालेकोले यस्तो संकेत मिलेको छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा विवादको फायल रातो टालोमै बाँधेर थन्क्याएर पनि ओली सत्ताको रथमा आफैं सारथि भैरहन चाहन्छन्, यसकारण पनि कि आगामी संसदीय निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा गर्न सकियोस् र एमालेको नेतृत्वको साँचो पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका हातमा सुम्पन पाईयोस् । भर्खरै चीन भ्रमण सकेर प्रफुल्ल मुद्रामा स्वदेश फर्किएकी भण्डारीलाई एमालेजन भावी अध्यक्षका रुपमा अभिवादन गर्न थालेका छन् ।

मिसन चौरासी अघिका दिनहरुमा धेरैपटक सूर्य उदाउने छन् र अस्ताचलतिर जानेछन् । बालुवाटारमा प्रचण्ड चिया पिउन आउने दिन नै किन नयाँ कुर्सीको प्रवेश भयो भन्ने कुराको राजनीतिक सन्देशको नतिजा सम्भवत प्रतिनिधि सभाले बजेट पास गरेपछि आउने नै छ ।