गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन मन्त्री परिषदका एकजना सदस्यले प्रतिनिधिसभामा बोल्न पाएनन् । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश लेखकले बोल्नका लागि सभामुखबाट समय पाईसकेका थिए तर विपक्षी दलहरुले उनलाई बोल्न दिएनन्, अवरोध गरिरहे । सभामुख अवरोध खुलाउन असफल रहे भने मन्त्रीलाई आफ्ना भनाई राख्न नदिएर विपक्षीले आफूलाई बिजयी ठानिरहे।

गृहमन्त्री रमेश लेखक यतिबेला चर्को आलोचना, आक्षेप र विवादको भूमरीमा परेका छन्। भिजिट भिसामा अनियमितता भएको र  यसमा उनी समेत संलग्न रहेको दावी गरिएको छ। विपक्षीले उनको राजीनामा मागेर संसद अवरोध गरिरहेको छ। गृहमन्त्रलायका उच्च तहका कर्मचारी संलग्न भनिएको यो विवादमा मन्त्री रमेश लेखक पनि मुछिएका छन् कि छैनन् भनेर कुनै ठोस आधार प्रमाणहरु सार्वजनिक भएको छैन। यतिञ्जेलको विवाद हेर्दा एक पक्षले आरोप मात्र लगाईरहेको देखिन्छ भने मन्त्रीले आफू राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनेको बताएका छन्। 

यहाँ प्रसंग के हो भने, कुनै पनि मन्त्री मात्र होइन प्रधानमन्त्री समेत संविधान, ऐन कानून छल्ने र अनियमिततामा संलग्न भएको पुष्टि हुन्छ भने उसले कानूनी कठघरामा उभिनै पर्छ, कुनै पनि प्रभाव या दवावमा उन्मूक्ति पाउनु हुँदैन। तर आरोप या आशंका पुष्टि गर्ने प्रमाण हुनुपर्छ र त्यसलाई कानूनले मान्यता दिएको हुनुपर्छ। अन्यथा केवल आरोपमात्रैका भरमा कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधका निम्ति आफ्ना भनाई समेत राख्न नपाउने गरी अवरोध गरेर मानमर्दन गर्नु चैं न्यायसंगत हुँदैन,  देखिँदैन। राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकायले उनलाई दोषी ठहर गर्यो भने रमेश लेखक कुनै अपवाद होइनन् थपक्क राजीनामा दिएर थप अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनु पर्छ । तर केवल आशंककै भरमा अभिव्यक्तिमाथि नै रोक लगाउने उदेश्यले बोल्नै नदिनु चैं स्वयं संसद र विपक्षीहरुका लागि समेत शोभनिय देखिएको छैन। यो विचारणीय बिषय हो। 

मन्त्री रमेश लेखकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्न नदिएर विपक्षी दलहरुले लोकतन्त्रको अभिन्न अंग मानिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपमान गरेका छन् भन्दा अन्यथा हुनेछैन। वर्तमान सरकार प्रतिनिधिसभाले चुनेको हो भने रमेश लेखक यही मन्त्रीपरिषदका सदस्य हुन् भन्ने कुरा संसदका पक्ष विपक्ष र सर्वसाधारणलाई समेत थाहा छ । जुन संस्थामा आफूलाई जनताले चुनेर सदस्य बनाएर पठाएको छ, उसले त्यही जननिर्वाचित संस्थामा आफ्ना कुरा नभने कहाँ गएर भन्ने त? नयाँ सडकको पिपलबोट त त्यो स्थान होइन जहाँ संसदमा भन्नुपर्ने कुरा भनियोस् अथवा शहरका गल्लीगल्छेंडामा गएर कोणसभा गर्दै संसदलाई दिनुपर्ने जानकारी फलाक्दै हिँड्न मिल्ने पनि  होइन होला! भनेपछि प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेको एउटा मन्त्रीले आफूमाथि विपक्षले निरन्तर लगाईरहेको आरोप र आशंकाबारे आफ्नो स्पष्टीकरण या भनाई कहाँ गएर राख्ने त?   

प्रतिनिधिसभाले आफ्नो सदस्यलाई उसका भनाई समेत राख्न नदिएर कुनै अर्कै कोठामा पत्रकार सम्मेलन गरेर बोल्न वाध्य पारेर एउटा अनौठो नजीर स्थापित गरेको छ । यसका लागि सभामुख देवराज घिमिरे र विपक्षी दलहरु सदैव जवाफदेही रहने छन्। यो सामान्य घटना मानिने छैन संसदीय इतिहासमा। प्रतिनिधिसभा कुनै एक दल या विचारको मात्र अधिनमा रहने संस्था होइन, सबै विचार र सिंगो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने जननिर्वाचित संस्था हो। यसको कुनै पनि सदस्य विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सदनभित्र जनतातर्फबाट बोल्न पाउनुपर्छ। यसमा कसैले पनि अवरोध गर्नु हुँदैन। 

संसदमा बोल्न नपाएपछि गृहमन्त्री लेखकले आफुविरुद्ध नियोजित ढंगले आक्रमण भइरहेको र यो आक्रमण राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित रहेको बताएका छन्। उनले संसद भवनको एउटा कक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भिजिट भिषा विषयलाई लिएर आफुविरुद्ध भइरहेको आक्रमण राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रह भएको स्पष्ट गरेका छन्। लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि लागेको आरोप असत्य र बेठिक रहेको जिकिर गर्दै भिजिट भिसा प्रकरण आफूविरुद्ध राजनीतिक रूपमा षड्यन्त्र भएको दावी गरेका छन् ।

उहाले भिजिट भिसा प्रकरणमा कर्मचारीमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा आफूलाई जोड्नु अन्याय भएको भन्दै यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र आफ्नो विरुद्ध नियोजित ढङ्गले आक्रमण गरिएको बताएका छन्। अख्तियारबाट हुने कारबाहीलाई आफुले खुला मनले स्वागत गर्ने बताउँदै आयोगको अनुसन्धानमा कही कतैबाट पनि प्रभावित पार्न नहुने बताएका छन्।

 मन्त्री लेखकले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको अख्तियारमा दर्ता भएका उजुरीहरूको तथ्यांक समेत सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा अख्तियारमा ६४ हजार ६१ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ती उजुरीहरू अधिकांश कुनै न कुनै मन्त्रालय, विभाग वा सार्वजनिक कार्यालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि परेका र यस्ता उजुरी आधारमा अहिलेसम्म कति मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् भनी प्रश्न पनि गरे। आफ्ना विरुद्ध कहीँ उजुरी नपरेकोले राजीनामा दिनु नपर्ने उनको भनाइ थियो।

कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदैमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रीमाथि थोपरिने परिपाटी गलत हुने भन्दै उनले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर कर्मचारीमाथि भइराखेको अनुसन्धानलाई राजनीतिक नेतृत्वमाथि जोड्दै जाने हो भने कसरी सम्भव हुन्छ भनी प्रश्न गरे।

अख्तियारको छानबिनमा रहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई आफूले अन्यत्रबाट ल्याएर त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा नपठाएको समेत गृहमन्त्रीले प्रष्ट पारे। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र यस बिषयमा छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समित गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपासहितका विपक्षी दलले प्रतिनिधिसभामा अवरोध पुर्याउँदै आएका छन्। सभामुखले यस अवस्थालाई सहज बनाउने सकेका छैनन्।