शुक्रबार, ०६ असार २०८२
उनले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको चरम लापरबाहीका कारण विद्यार्थीले सधैँ पाठ्यपुस्तक अभाव झेलिरहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘विशेषगरी अहिले कक्षा ६ र ८ को अभाव छ । जनक शिक्षा बचाउने नाममा...
हिजोको बैठकमा पनि सांसद बोगटी र एमाले सांसद भीम रावलले पनि घटनाको विषयमा सदनमा जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गृहमन्त्रीले दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भनेका थिए। तर,...
उनले भने,’यस विषयमा सरकारले के हेरिरहेको छ ? सरकारको आधिकारिक धारणा के हो? फोहोर कहिले उठ्छ ? तत्काल फोहोर उठ्छ कि उठ्दैन? सरकारको तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफका लागि सभामुखको रुलिङ...
(४) सुरत बहादुर रावलको हकमा:अछाम जिल्ला, पंचदेवल विनायक नगरपालिका, वडा नं. ७ को कालीदेवी माध्यमिक बिद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षक सुरत बहादुर रावलले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सेवामा बहाल...
नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्य पदमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरु मीना सुनार, मीना सिंह, कञ्चना नेपाली हरिजन र ललिता खड्गी तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मैयाँलक्ष्मी महर्जन निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुले क्रमशः...
केही वर्षअघिसम्म विराटनगर देशकै दोस्रो मुख्य शहरको रुपमा परिचित थियो, राजनीतिक परिवर्तनपछि विराटनगरबाट पाँचजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अहिले आएर नेपालको छैठौं सहरको रुपमा पुग्नुमा सङ्घीय सरकारले नजर यहाँ नपर्नु नै...
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले आगामी दिनमा नछुट्याई ल्याइएका फोहोर महानगरले नलिने बताएका छन् । मंगलबार समाजिक सञ्जालमार्फत मेयर साहले नछुट्याएको फोहोर महानगरले संकलन नगरी फर्काइदिने बताएका हुन् । ...
ज्ञापन पत्रमा नागरिकता विधेयक पारित गर्न तथा मधेस आन्दोलनका बेला झूटा मुद्दा लगाएर थुनिएकाहरुलाई रिहा गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै जनसंख्याको आधारमा स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न...
आयोगबाट वितरण भएको मतदाता परिचयपत्र भएको तर कुनै कारणले मतदाता नामावलीमा नाम छुटेको व्यक्तिहरुले समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सक्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाई छ । ...
त्यस्तै बैठकले पाँचजना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको छ । डीआईजीहरु उत्तम सुवेदी, अरुणकुमार बीसी, दिवेश लोहनी , मुकुन्दराज आचार्य र पूजा सिंह एआईजीमा बढुवा भएका हुन् । ...
उनले सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार सो घटनाको उजुरीको म्याद १ वर्षको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको परिमार्जनका लागि फेरी पनि अध्ययन गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क समेत गरे ।
उनले भनिन्,’विदेशमा रहेका पुरुष या महिला हेर्नुहुन्छ भने पुरुषको पीडा कसले बोल्ने ? पुरुषको पक्षमा पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । पुरुष पनि पीडित छन् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन ,कुन कुन...
