हालै एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले कोशी सम्झौता गरेको आरोप लगाउनुभयो! झूठ र भ्रम फैलाउनु कम्युनिस्टहरूको चरित्र नै भयो।

आम कम्युनिस्ट वा कथित वुध्दिजिवीले भनेको भए त्यस्तै हुन् भन्न पनि मिल्थ्यो तर ओलीले त्यसो भन्नु भयो!

माननीय ओलीजीको ध्यानार्थ के निवेदन गरौँ भने, एक त कोशी सम्झौता हुँदा अर्थात् अप्रिल २५, १९५४मा नेपालमा राष्ट्रिय प्रजापार्टीका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सर्वदलीय सरकार थियो र त्यो सरकारमा केपी ओलीले पनि महान नेता मान्नु भएका प्रजापरिषदका अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्य समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 

कोशी सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामा भारतका तर्फबाट गुलजारीलाल नन्दा र नेपालको तर्फबाट महावीर समशेरले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। महावीर समशेर पनि त्यतिखेर काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्न थियो।  

हो, गण्डक सम्झौता हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुवर्ण समशेरको नेतृत्वको निर्वाचन प्रयोजनकालागि गठित अन्तरिम सरकार थियो।

श्री ५ महेन्द्रसँग निकै घनिष्ट रहेका भारतीय राजदुत भगवान सहायले सो सम्झौता गराउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए।  

त्यतिखेर राजाबाट मनोनित प्रधनमन्त्री सुवर्ण समशेरले राजाको सम्मति बेगर गण्डकी सम्झौता गर्न सक्थे भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न।

स्मरण रहोस, नेपालमा  राजदुत भगवान सहाय र श्रीमन नारायणसँग राजा महेन्द्रको सम्बन्ध असाधारणरूपमा घनिष्ट थियो! 

एउटा उदाहरण हेरौं– पूर्व पश्चिम राजमार्गको ढल्केवर पूर्वको खण्ड निर्माणको ठेक्का नेपालले चीनियाँ निर्माण कम्पनीलाई दिइसकेको थियो।

राजदुत  श्रीमन नारायनले सो निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिन आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री लगायत सवैलाई गुहारे, सवैले आफ्नो वशमा नरहेको बताए पछि राजदुत राजालाई भेट्न पुगे, त्यसपछि चीनले पाइसकेको ठेक्का बदर गरेर भारतलाई सो ठेक्का दिइयो।  

फेरी मातृकाप्रसादकै कुरा गरौं। तर त्यो भन्दा अघि यी कुरा पनि हेरौं। वर्तमानमा आएर त हामीले देखिरहेका छौं– भारत र चीनका राजदुतहरुको नेपाली राजनीतिमा हैसियत र प्रभाव!

एकजना भारतीय राजदुतको विदाई समारोहमा वर्तमान र सवै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाम लागेर गएको कति दिन भयो?

मुलुकको सत्तारूढ दलले सी जिन्पिङ्ग विचारधाराको  कक्षा लिएको धेरै अघिको कुरो होइन। राज्यको सारा काम छोडेर होली वाइन पिवन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले तीन दिन होटेलमानै  कटाएको  कति समय भयो?

किन यस्ता यस्ता काम गर्न आवश्यक मानियो होला? उत्तर स्पष्ट छैन र? एउटा विदेशी कूटनीतिक अधिकारीले नेपाली सेनाको मूख्यालयमा गएर सेना प्रमुखलाई राष्ट्र प्रमुख र स्वयम् नेपाली सेनाको परमाधिपति विरूद्ध आफ्नो पक्षमा लगाउन  सफल भएको कति भयो?

र अहिलेका सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताले भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरू समक्ष नेपालबाट राजा हटाउन सहयोग गरेमा आफूहरू भारतका  हित र सरोकारहरूको पक्षमा इमान्दार भएर लाग्ने लिखित कबुलियतनामा गरेको पनि त नेपालीहरूलाई जानकारी छ। 

ओली नेतृत्वको  निर्वाचित सरकार हटाउन  सडकबाटै बिदेशी राष्ट्रहरूलाई गुहारेको र उनीहरूकालागि कम्फर्टेबल हुने सरकारको खाँचो हामीले देखेको पनि त धेरै भएको छैन। 

अनि एउटा विदेशी मुलुकको जासूसी सङ्गठनको प्रमुखसँग मध्यराती बेडरुममा भएको गरेको सहमतिको कुरा चाँही भो नगरौँ!

अनि ती १९ पृष्ठ ३०–३८ कति पृष्ठका आरोप प्रत्यारोप सवै सही हुन्? नयाँ जनादेश माग्न जनता समक्ष जाने कार्य साँच्चै प्रतिगमन हो? यिनै होइनन् नेपाली राजनीतिका भाष्यका बान्कीहरू?

आजका मितिमा आएर यो हालत छ भने एउटा सम्पूर्ण रूपमा हुकुमी शासन, राज्यसंचालन सम्बन्धी कुनै  लिखित र स्पष्ट नियम, विधि, कानुन र प्रणाली नभएको पारिवारिक शासनबाट एक्कैचोटी आधुनिक दलीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दा त्यो राज्य संचालन सजिलो थियो होला?

त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री थिए मातृकाप्रसाद कोइराला! क्याबिनेटमा भारतीय राजदुत बस्थे, राजाका सचिव भारतीय अधिकारी थिए। आफ्नो खोसिएको राजगद्दीमा भारतले पुनःस्थापना गरिदिएको गुन तिर्न राजा प्रतिवद्ध थिए। 

प्रहरी संगठन भर्खरै स्थापना भएको, निजामती प्रशासन  भर्खरै स्थापना भएको, सेना एक किसिमले राजाको पनि थिएन, राणाको थियो, सेनाको भक्ति राणा तर्फनै थियो। 

त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री भएका मातृका प्रसादको सरकारसँग कोशी सम्झौताबारे, त्यतिखेर  त्यत्रो विराट परियोजना त्यसका विविध पक्षबारे बुझ्ने प्रशासन संयन्त्र थियो होला? 

इन्जिनियर र अन्य विज्ञहरू थिए होलान्? सुवर्ण समशेर सरकारसँग थियो होला? अस्ती भएको महाकाली सन्धि, माधव नेपाल र केपी ओलीको विशेष अग्रसरतामा भएको सन्धिमा, नेपालले  हजारौँ  विज्ञहरू  तयार गरिसकेको समयमा, संसदले दुई तिहाई बहुमतबाट पारीत गरेको सन्धिमा स्वयम् ओलीजीले कमी र कमजोरीहरू देख्नथाल्नु भएको परिवेशमा त्यो बेलामा भएका कोशी र गण्डकी सम्झौता  अभाव शून्य  हुन सक्लान्?

जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा समस्या हुन्छन– भारतसँग सम्पूर्ण विज्ञता थियो तर पनि  विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको भारत र पाकिस्तान वीचको   सिन्धु नदीको   पानीको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धिमा भारतको असन्तोष छ।   

अझ महत्वपूर्ण कुरो के हो भने मातृकाप्रसादले विशिष्ट कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न नसकेको भए त्यतिखेर नेपालको रक्षा र विदेश सम्बन्ध भारतको जिम्मामा हुनेगरी  सम्झौता भैसकेको हुने थियो। राजा त्रिभुवन अनुभवहीन थिए। भारतप्रतिको कृतज्ञताको बोझले थिचिएका थिए। भारतीयहरूबाट घेरिएका थिए।

अंग्रेजहरूसँगको नेपालले १९२३को सन्धि  नगरेको भए र भारत स्वतन्त्र हुनु अघि नै नेपालको अमेरिकासँग  दौत्य सम्बन्ध स्थापना नभएको भए १९५०को सन्धिमा भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र  र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको मान्यता दिनेमानै शंका थियो। 

सात सालपछि नेहरूले राजा त्रिभुवन र मातृका प्रसादलाई लेखेका चिठीहरू मातृका प्रसादको आत्मकथा र अवतर सिंह  भासिनको त्यस्ता पत्र र अन्य दस्तावेजहरूको संकलनमा पढे हुन्छ।

राजालाई सम्झाउँदै, नेहरूलाई फकाउँदै भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा आफ्नो भूमिकाको बलमा  नेहरू  र अन्य भारतीय राजनेताहरूसँगको आफ्नो घनिष्टतालाई प्रयोग गरेर   उनले नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्तालाई अकुण्ठित राख्न  हर सम्भव गरे। 

मातृकाप्रसादको कार्यको समीक्षा त्यो परिवेशमा हुनुपर्दछ! तर सस्तो राजनीतिको प्रवाहमा नेपाली काङ्ग्रेसको कुरै छोडौं उनकै सन्तानले पनि मातृका प्रसादलाई बुझेनन्। उनकाबारे नेपाली जनतालाई बुझाउने कुनै प्रयाश गरेनन्।

राष्ट्रको लागि आफ्नै पार्टीले मात्रै बुझ्ने योगदान गरेका अनेकौँ व्यक्तिहरुको नाउँमा नेपालमा अनेकौँ संस्था  छन्। राज्यले लगानी गरेका संस्था छन् तर २००७ सालको सफल क्रान्तिका सर्वोच्च कमाण्डर, अत्यन्त कठिन राज्य संक्रमणको समयमा मुलुकलाई परिपक्व र सुझबुझपूर्ण नेतृत्व दिएका व्यक्तिको नाउँमा कुनै संस्था छैन। 

नेपाली काङ्ग्रेस उनको नाऊँ लिन संकोच गर्दछ। सात सालको क्रान्तिको जस लिने त्यो क्रान्तिको सर्वोच्च कमान्डरलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ? त्यसै कसैलाई क्रान्तिको सर्वोच्च कमान्डर बनाइन्छ?  

पार्टी त गणेशमानजीले पनि छोड्नु भयो, अर्को पार्टी बनाएर त्यसलाई भोट माग्दै हिँड्नु पनि भयो तर गणेशमानजीलाई त काङ्ग्रेसले नेता मानिरहेको छ। किसुनजीले पनि छोड्नु भएको हो! 

मुखले भने पनि काङ्ग्रेसले नेता मानेकै छ! 

अनि मातृकाप्रसादका प्रति किन काङ्ग्रेसको वैमनष्यता?  

यस्तै यस्तै कारणले काङ्ग्रेस आजको स्थितिमा छ, कम्युनिस्टको बल र भर नपाए न चुनाव जित्न सक्दछ  न सरकार बनाउन सक्दछ!

यो कृतघ्नताको मूल्य, झूठ, भ्रम र अनर्गल प्रचारको मूल्य मातृका प्रसादले मात्र होइन, वीपी, सुवर्ण, गणेशमान देखि केपी ओली, शेर बहादुर, राजा ज्ञानेन्द्र सवैले चुक्ता गरिरहेका छन। 

कसैको योगदानको निष्पक्ष र सही मूल्यांकन नगर्ने, इतिहासको गलत र भ्रमपूर्ण व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभनेको राष्ट्रको सकारात्मक उर्जालाई मासेर नकारात्मक उर्जालाई प्रवाह गरिरहनु हो।

त्यसले नेपालमा हरेक माथि शंका, अविश्वास र झूठो लाञ्छना लगाउने विकृत अभ्यास र परम्परालाई जन्म दिएको र हुर्काएको छ।

त्यसले कसैको व्यक्तित्वलाई उठ्नै दिएको छैन! कसैको योग्यता र क्षमतालाई राष्ट्रको पक्षमा लगानी हुने वातावरण बन्न नै दिएको छैन।

खास गरेर ओलीजी र प्रचण्डजीहरूले, मोहन विक्रम र मनमोहनजीहरूले, पंचायतका कर्ताधर्ताहरूले र कतिपय कांग्रेसीहरूले कसैको चरित्र हत्या, व्यक्तित्व हत्या गर्ने, अनावश्यक लाञ्छना लगाउने जुन अभ्यास र परम्परा विकास गरे त्यसले उनीहरूको आफ्नै  व्यक्तित्वमाथि पनि त्यसैगरी आक्रमण गराएको छ। चरित्र हत्या गराएको छ।

राष्ट्र र समाजको मूल्य, संस्कृति र परम्परालाई क्षत विक्षत बनाएको छ। 
      
परिणाम न ओली, प्रचण्ड र देउवा सुरक्षित छन् न गगन, झाँक्री, बालेन, हर्क, रविन्द्र, रविहरू! जो केही गर्छु भनेर अघि आउन खोज्छ तत्काल उसलाई अधमरो बनाउन शुरु भैहाल्छ!

अनि यही विकृत, दरिद्र  र भ्रष्ट चिन्तनले उठ्छ समाज? उठ्छ राष्ट्र?

 (विश्लेषक केशब प्रसाद भट्टराईको टिप्पणी)