काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले वरियतामा चौथो स्थानमा रहेका सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मालाई रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरे लगत्तैदेखि यो निर्णय चर्को बहसमा परेको छ। 

परिषदका सदस्य समेत रहेका विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले लिखित असहमति जनाएकाले झन यसले बहस चर्काएको छ। विपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्गदेम्वेले त निर्णयको मसि सुक्न नपाउँदै एक टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा वैठकको बेलिविस्तार लाएर निर्णयलाई प्रचार गर्न सघाएका थिए। संवैधानिक परिषद जस्तो उच्च तहको बैठकको सामान्य शिष्टता समेत ख्याल नगरी उनले सार्वजनिक प्रसारणमा आन्तरिक सम्वादका प्रसंग समेत चर्चा गरिदिएका थिए।

न्यायपरिषदले सिफारिस गरेकामा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाल, कुमार रेग्मी, मनोज कुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको नाम थियो। ती मध्ये चौथो नम्बरका शर्मा भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि नियुक्ति सिफारिसमा परेका हुन्।

यसबाहेक समग्र न्यायिक समुदायले परिषदको निर्णय अनपेक्षित भएको भनेर ठूलो चिन्ता, विरोध र न्यायिक उपचारसम्मको पहलकदमी गरेको छ। संसदमा रहेका सत्तारुढ बाहेकका दलहरु पनि असन्तुष्ट देखिएका छन्। अब के हुन्छ भन्ने कुरा भविष्यमा देखिँदै जाने छ।

नेपालको वर्तमान न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलाई लिएर उत्पन्न विवाद अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ। चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णयले एकातिर वरियताको परम्परागत मूल्य र अर्कोतिर सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने परिषदको स्वविवेकीय अधिकार बीच द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ।

कानुन व्यवसायीहरूले दर्ता गरेको रिटमा मुख्यतया संवैधानिक सर्वोच्चता र स्थापित न्यायिक परम्परालाई आधार बनाइएको छ। सामान्यतया, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै सिफारिस गर्ने चलन छ, जबसम्म उनीमाथि कुनै गम्भीर नैतिक वा कानुनी प्रश्न उठ्दैन।

यदि सर्वोच्चले सिफारिस प्रक्रियामा विधि र प्रक्रिया मिचिएको देख्यो भने, संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ। यदि यसो भएमा सुनुवाइ समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाउन पाउँदैन।

आफ्नै सहकर्मी र भावी नेतृत्वको विषयमा फैसला गर्नुपर्ने भएकोले यो मुद्दाको सुनुवाइ कुन बेन्चले कसरी गर्छ भन्ने कुराले यसको भविष्य तय गर्नेछ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तापक्षको बहुमत रहेको अवस्थामा त्यहाँबाट नाम अस्वीकृत हुने सम्भावना निकै कम रहन्छ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संसदीय सुनुवाइ समिति कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार, सिफारिस भएको नामलाई अस्वीकार गर्न समितिको दुई(तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। विपक्षी दल र असन्तुष्ट पक्षसँग त्यो संख्या नभएको खण्डमा समितिले नाम अनुमोदन गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। समितिमा बहुमत भए पनि सडक, सदन र न्यायालय भित्रबाटै उठेको विरोधले सदस्यहरूलाई नैतिक संकटमा भने पार्न सक्छ।

प्रधानन्यायाधीश भनेको केवल एउटा पद मात्र होइन, यो सम्पूर्ण न्यायपालिकाको अभिभावकत्व पनि हो। यदि न्यायाधीशहरू र पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू (जस्तै सुशीला कार्की) ले यस निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् भने, भोलि नियुक्त भएपछि पनि शर्मालाई न्यायालय भित्रैबाट असहयोग हुने र बेन्च व्यवस्थापनमा समस्या आउने देखिन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप वा वरियता मिचिएको आभास हुनासाथ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने गर्दछ, जसले समग्र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

अहिलेको परिदृश्यमा दुईवटा मुख्य बाटोहरू देखिन्छन्। एउटा हो कानुनी बाटो, यदि सर्वोच्च अदालतले यो सिफारिसलाई संविधानको भावना विपरित ठहर्‍याएर स्टे अर्डर जारी गर्‍यो भने यो प्रक्रिया ठप्प हुन्छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्ता धेरै नजिर छन् जहाँ न्यायालयले कार्यपालिका र संवैधानिक परिषदका निर्णयहरू उल्ट्याइदिएको छ। अर्को हो राजनीतिक बाटो, यदि अदालतले हस्तक्षेप गरेन र यो संवैधानिक परिषदको विशेषाधिकार हो भनी व्याख्या गर्‍यो भने, संसदीय सुनुवाइ समितिले बहुमतको आधारमा नाम अनुमोदन गर्नेछ र मनोज कुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्नेछ।

तर, प्रक्रियागत रूपमा नियुक्त हुनु एउटा कुरा हो भने, न्यायिक नैतिकता र सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्नु अर्को कुरा हो। विपक्षी दलको लिखित असहमति र न्यायाधीशहरूकै विरोधका बीच नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण र विवादास्पद रहने निश्चित देखिन्छ।

यस विषयमा अन्तिम फैसला अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास वा तोकिएको बेन्चको व्याख्यामै टिकेको छ। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्माले अब नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ उनका लागि अब चुनौतीरहित छ ।

किनकि संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाको बहुमत छ । रास्वपा संसदीय दलका नेता  समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शर्मा बहुमतबाट सिफारिसमा परेपछि अब संसदीय सुनुवाइमा कठिनाइ हुने छैन ।

१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका ८ जना सदस्य छन् । संसदीय सुनुवाइबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई अस्वीकृति गर्नका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । अन्य दलहरूको दुई तिहाइ पुग्दैन ।

अनुमोदन गर्नका लागि भने बहुमतले पुग्छ । समितिमा रास्वपाकै बहुमत रहेकाले शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्नलाई रोक्ने कुनै बाटो छैन। नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो।

६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पूरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।