काठमाडौं। विगतको 'जेन जी' आन्दोलनमा भएको दमन र मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गर्न गठित गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र यसका आधारमा आकर्षित हुन सक्ने सम्भावित कानुनी दफाहरूको विस्तृत विवरण यस प्रकार प्रस्तुत गरेको छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू

यो आयोगले मुख्यतया आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको 'अत्यधिक बल प्रयोग' र 'निर्णय प्रक्रिया' मा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान गरेको थियो।

जिम्मेवारी निर्धारण

प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारका प्रमुख (केपी शर्मा ओली) र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री (रमेश लेखक) लाई 'चेन अफ कमाण्ड' को आधारमा मुख्य दोषी ठहर गरेको छ।

प्रमाण संकलन

प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि प्रदर्शनकारीहरू माथि गोली चलाउने आदेश दिँदा न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त पालना नगरिएको र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दमन गर्न राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरिएको थियो।

हताहतीको विवरण

१९ जनाको मृत्यु र सयौँको संख्यामा घाइते भएका घटनालाई 'नियोजित दमन' को संज्ञा दिइएको छ।

कारवाहीको सिफारिस

प्रतिवेदनले ती नेताहरूलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य ठहर गर्न र फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

आकर्षित हुन सक्ने सम्भावित कानुनी दफाहरू

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम उनीहरूमाथि निम्न शीर्षकहरूमा अनुसन्धान र मुद्दा चल्ने देखिन्छ।

दफा १७७- ज्यान मार्ने सम्बन्धी कसुर- कसैको ज्यान लिने नियतले वा ज्यान जान सक्छ भन्ने जानीजानी काम गरेको अवस्थामा।

दफा ४२- अपराधिक लापरवाही- आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा सावधानी नअपनाई लापरवाहीपूर्वक काम गर्दा अरूको ज्यान गएमा।

दफा १८३  ज्यान मार्ने उद्योग- घाइते भएका प्रदर्शनकारीहरूको हकमा हत्याको प्रयास गरेको अभियोग।

अबको कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ ?

म्याद थप

भोलि आइतबार अदालत खुलेपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई थुनामा राख्न अनुमति (म्याद थप) लिनेछ।

बयान लिने

सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीले उनीहरूको बयान लिने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ।

अभियोग पत्र दर्ता

प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ।

थुनछेक बहस

अदालतले उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। 
 
केपी शर्मा ओली हाल अस्पतालमा रहेकाले उनको बयान अस्पतालबाटै लिने वा स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा कानुनी परामर्श भइरहेको बुझिएको छ।