झापा । इलाम क्षेत्र नम्बर–२ मा पर्ने दमक–चिसोपानी सडक फाल्गुनन्द मार्ग निर्माणको विषय फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङले गत साउन पहिलो साता उक्त सडक सात दिनभित्र नापी गरेर प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का लगाइने बताएका थिए । तर सात दिन त के, सात महिना बित्दासमेत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले पनि कहिले ठेक्का लाग्छ भन्ने स्पष्ट अवस्था छैन । यो ढिलाइको प्रमुख कारण अदालतमा परेको मुद्दा र त्यससँग जोडिएको कानुनी जटिलता रहेको देखिन्छ । झापा जिल्ला अदालतले गत पुस २१ गते मात्र यससम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेको छ । फैसलाअनुसार विवादको समाधान आर्बिट्रेसन मध्यस्थताबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।यसले प्रक्रिया झन् लम्बिने संकेत दिएको छ ।

यसबीच ठेक्का लगाउने तयारीकै क्रममा पुरानो निर्माण कम्पनी लुम्बिनी गणपति जेभीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सूचनाअनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । सडक डिभिजन दमकले लुम्बिनी गणपति जेभी लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालि र गणपति ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । तर, विवादको अर्को पाटो भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको भन्ने आरोप हो । लुम्बिनी गणपति जेभीले २०८१ असोज १६ गते संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र सडक डिभिजन दमकलाई प्रतिवादी बनाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उसले क्षतिपूर्तिभन्दा पनि करारको यथावत् कार्यान्वयनको माग गरेको थियो । उक्त सडकका तीन खण्डमध्ये दोस्रो र तेस्रो खण्डको ठेक्का २०८० चैत १४ गते तोडिएको थियो । ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध निर्माण कम्पनीले त्यही महिना पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

न्यायाधीश विदुर कोइराला र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पछि २०८१ भदौ १२ गते न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि मुद्दा जिल्ला अदालतमा प्रवेश गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा परेपछि करिब २६.५ किलोमिटर लम्बाइका दुई खण्डको काम पूर्ण रूपमा ठप्प छ । पहिलो खण्ड ६ किलोमिटरमा निर्माण जारी रहे पनि सात वर्ष बितिसक्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । लुम्बिनी गणपति जेभीले २०७६ फागुन २ गते तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर तोकिएको समयसीमा २०७९ मै सकिए पनि काम पूरा भएन ।

तिन दशकदेखि अलपत्र

झापाको दमकदेखि इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकास्थित चिसोपानीसम्म करिब ३५ किलोमिटर सडक तीन दशकदेखि अलपत्रजस्तै अवस्थामा छ । सडकको दुर्दशाले स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित छन् । माङसेबुङ गाउँपालिका–६ माङमालुङ बजारका हरि सिप्तुङ्खा राई भन्छन्, ‘पाँच–छ पटक जित्दै गर्दा हाम्रा सांसदहरूले के हेर्नुभयो रु बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा हिँड्नुपरेको छ । अब हामी प्रश्न सोध्न तयार छौं ।’ इलाम–झापा जोड्ने यो मार्ग राजनीतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यस क्षेत्रबाट २०५६ सालदेखि लगातार विजयी हुँदै आएका एमालेका नेता सुवास नेम्बाङको निधनपछि ०८१ को उपनिर्वाचनमा उनका पुत्र सुहाङ नेम्बाङ निर्वाचित भएका थिए । झापातर्फ पर्ने क्षेत्र नम्बर ५ बाट एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचित हुँदै आएका छन् । तर लामो समयदेखि एउटै दलको प्रतिनिधित्व हुँदा पनि सडक नबनेको भन्दै मतदाता असन्तुष्ट छन् ।

एमाले नेतृत्व भने ठेक्का तोडिएको विषयलाई आफ्नै पहलको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको एक चुनावी भिडियोमा तत्कालीन सांसदले संसद्मार्फत ध्यानाकर्षण गराएपछि ठेक्का तोडिएको दाबी गरिएको छ । तर यथार्थमा ठेक्का तोडिँदा सुहाङ नेम्बाङ सांसद भइसकेका थिएनन् भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको आरोप छ । भिडियोमा निर्माण कम्पनीले मुद्दा दायर गरेको समयसमेत फरक ढंगले प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको दाबी पनि गरिएको छ । तर ठेक्का रद्द भइसकेपछि त्यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी अड्चन रहेको निर्माण क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । एक निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा ठेक्का लगाउने कुरा मिल्दैन । यसले झन् जटिलता थप्छ ।’

घटनाक्रम हेर्दा ठेक्का सम्झौता २०७६ फागुनमा भएको थियो । २०८० चैतमा ठेक्का रद्द भयो । त्यसपछि उच्च अदालतमा रिट, अन्तरिम आदेश, रिट खारेज, जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर, साउनमा नापजाँचको तयारी, भदौमा कालोसूची र अन्ततः पुसमा जिल्ला अदालतको फैसला यी सबै प्रक्रियाले सडक निर्माणको भविष्य अझै अन्योलमा पारेका छन् । सडकको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ । वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोले स्थानीयको दैनिक जीवन प्रभावित छ । कृषि उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन, विद्यार्थी विद्यालय पुग्न र बिरामी अस्पताल लैजान कठिनाइ भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । विकासको नाममा पटक–पटक आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वयन नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ ।

अब अदालतको फैसलाअनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र ठेक्का र निर्माण प्रक्रिया स्पष्ट हुने देखिन्छ । तर त्यसले कति समय लिन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ । लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेका स्थानीय बासिन्दा भने यसपटक व्यवहारिक समाधान र ठोस प्रगति देख्न चाहन्छन् । सडक निर्माणको मुद्दा अब राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनीहरूको माग छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मत माग्दै पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले इलाम २ का उम्मेद्वार सुहाङ नेम्वाङ, कांग्रेस उम्मेदवार भेषराजसम्मलाई सडक कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न तेर्साइरहेका छन् ।

स्थानीयको गुनासो

लामो सडक अहिले ठेक्का तोडिएसँगै पूर्ण रूपमा अबरुद्ध भएको छ । निर्माण रोकिएपछि सडकमा निर्माण भएका संरचना भत्किन थालेका छन् भने यात्रुहरूले जोखिम र असुविधा भोग्नु परिरहेको छ । सडक निर्माणको ठेक्का एक वर्षअघि तोडिएपछि काम पूर्णरूपमा रोकिएको हो। स्थानीय बासिन्दा सन्चमाया राईले बताएअनुसार, बनाउन छाडिएको २ वर्ष यता बनाइएका सडक किनाराका पेटी, पर्खाल समेत भत्कन थालेका छन् । गाडी चालकहरूले आफैले ग्यारेज बनाएर चलाउनु पर्ने अवस्था छ ।

यही समस्या माङ्सेबुङ–३ निवासी बुद्धरानी सुब्बा पनि भोग्दै आएकी छन्। उनी भन्छिन्, सडक बनाइरहँदा बनेका संरचना नै अब भत्किरहेका छन्। हरेक वर्ष बर्खामा स्थिति अझ जटिल हुन्छ । शिक्षण पेशामा आबद्ध ओमप्रकाश साहले भने, ‘पिच बन्ने कुरा त एकादेशको कथा जस्तो भयो । बाटो बिचमै बिग्रिएर कतिपय रातहरू सडकमै बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । चुनावको एजेन्डा मात्र बन्ने, तर मुर्तरूप नलिने राजनीतिक अभ्यासले स्थानीयलाई निराश बनाएको छ ।’ सडकमा अबरुद्ध अवस्थामा निर्माण सामग्री, गाडी र स्काभेटर समेत अनावश्यक रूपमा थन्किएका छन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार यी सामग्री र मेसिनरीले बाटोमा जोखिम र अवरोध उत्पन्न गरिरहेका छन् । सडक डिभिजन दमकका प्रमुख इन्जिनियर श्यामकुमार यादवले बताएअनुसार, सडक निर्माणको नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ, तर माथिल्लो निकायबाट कुनै जवाफ पाएका छैनौं । यदि तत्काल काम सुचारू नगरेको खण्डमा स्थिति अझ गम्भीर बन्न सक्छ ।

स्थानीय बासिन्दाले सरकारसँग तत्काल सडक निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेका छन्। निर्माण रोकिएपछि सडकमा हालसम्म खर्च भएका करोडौं रुपैयाँको संरचनात्मक क्षति भइरहेको छ । सन्चमाया राई भन्छिन्, ‘सडकको काम रोकिएसँगै हाम्रो दैनिक यात्रा असुरक्षित भएको छ। निर्माण रोकिएपछि सडक किनाराका पर्खाल भत्किँदा बालबालिका र वृद्धहरू समेत जोखिममा पर्छन् ।’ यस क्षेत्रका गाडी चालक, शिक्षक, विद्यार्थी र किसान सबैले समस्या भोगिरहेका छन्। ओमप्रकाश साहले भने, ‘सडक नबनु हाम्रो जीवनमा असुविधा मात्र होइन, आर्थिक क्षति पनि ल्याएको छ । ढिलाइले गर्दा गाडी बिग्रिने, समय र ईन्धनको व्यर्थ खर्च हुने र दैनिक यातायात प्रभावित भइरहेको छ ।’

स्थानीय समाजसेवी पर्वत राईका अनुसार, ठेक्का विवाद र सुस्त प्रशासनिक प्रक्रिया सडक निर्माणमा मुख्य बाधक बनेको छ । उनले भने,‘तीन दशकको प्रयास अहिले राजनीतिक र कानुनी जटिलताले प्रभावित भएको छ। स्थानीय बासिन्दाले सडक निर्माणमा निरन्तर दबाब दिनु आवश्यक छ ।’ सडक निर्माणका लागि ३७ किलोमिटरमा तीन प्याकेज विनियोजन गरिएको थियो । ठेक्का विवादले दुई मुख्य प्याकेज प्रभावित भएका छन्। यसले सडक निर्माणमा थप विलम्ब र संरचनात्मक क्षति निम्त्याएको छ।

स्थानीय बासिन्दाले सरकारले तत्काल ठोस कदम चालेर ठेक्का विवाद मिलाउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘सडक चुनावी एजेन्डा मात्र बन्नु हुँदैन । वास्तविक रूपमा निर्माण हुनुपर्छ । हाम्रो दैनिक यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र व्यापार सबै सडकमा निर्भर छन्।’ सरकारी निकायले हालसम्म ठोस योजना ल्याउन नसकेको र माथिल्लो निकायबाट जवाफ नआएको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दाको असन्तोष बढेको छ ।

सडक निर्माणमा हालसम्म भएको विलम्बले स्थानीय अर्थतन्त्र, यातायात सुविधा र जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ। स्थानीय बासिन्दाले सरकारसँग तत्काल ठोस कदम चालेर निर्माण सुचारु गर्न, पूर्वाधारको संरक्षण गर्न र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले भोट माग्दै आउने उम्मेद्वारहरु बढी जिम्मेवार बन्नपनि आग्रह गरेका छन् । (नेपाल न्यूज बैंक)