जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति तोकेको छ । चुनावसँगै फेरि पनि ठूलो खर्च जुटाउनुपर्ने भएको छ । चुनावमा २७ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो रकम जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋणबाट जोहो गरिँदैछ । 

अबको चुनावबाट विजयी भएर आउने जनप्रतिनिधिको काम गर्ने अवधि पाँच वर्षको हुन्छ । एक जना सांसद्को तलब, भत्ता र सेवासुविधामा मासिक झण्डै तीन लाख रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

२०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । बहुदलीय व्यवस्था पनि फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याइयो । 

फागुन २१ सहित यो ३६ वर्षको अवधिमा आठ पटक चुनाव हुँदैछ । २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ सालमा निर्वाचन भयो । निर्वाचनको इतिहास पल्टाउँदा नेपाली काँग्रेसले दुई पटक बहुमत ल्याएको छ । माओवादीले एक पटक प्रत्यक्ष १२० क्षेत्रमा निर्वाचन जित्यो । 

२०७४ सालमा नेकपा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए । दुई पार्टीले एक भएर दुई तिहाई नजिकैको मत प्राप्त गरेका थिए । रोचक प्रसंग के भने, अहिलेसम्म पुरै कार्यकाल पाँच वर्ष निर्वाध रुपमा संसद् चलेको रेकर्ड छैन । कहिले संसद् विघटन हुन्छ, कहिले के । 

जसका कारण जनताले दुःख गरेर हालेको मत खेर जाने गरेको छ । यता, निर्वाचन गर्दाको खरबौं लगानी पनि वालुवामा पानी हुने गरेको छ । लक्ष्यअनुरुप ऐनकानुन पनि बन्दैन । जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋण चुनावमा लगानी गरिँदैछ । तर, के उपलब्धि भयो ? न जनप्रतिनिधिले पुरै कार्यकाल काम गर्छन् न देशमा कानुन बन्छ । 

जसका कारण जनताको मन चुनावबाट विरक्तिन लागेको छ । चुनाव आएसँगै नेताहरु पुनः उही पुराना नारा लगाउन थालेका छन् । ‘हामीलाई एकपटक फेरि विश्वास गर्नुस्, हामी देश बनाउँछौं’, यो नारा अहिले व्यापक सुनिन थालेको छ । ३६ वर्षसम्म केही नगरेकाहरुले अब केही गर्छन् ? 

जनताले पटकपटक मौका दिए । तर, किन केही गरेनन् ? फेरि जनतालाई भ्रमित बनाउने प्रयास हुँदैछ । २०४८ सालदेखि ८२ सालसम्म डडेल्धुराबाट निरन्तर शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन जितिरहेका छन् । उनी पाँच पटक त देशको प्रधानमन्त्री बनिसके । त्योभन्दा अगाडि उनी गृहमन्त्री पनि भए । 

दुई पटक उनले पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा २०४८ देखि नेमकिपाको रजगज छ । तर, न नेमकिपा सरकारमा जान्छ न विकास गर्छ । तैपनि, उसैलाई जिताउने काम भइरहेको छ । अब जनताले नेताको अनुहार हेरेर होइन, क्षमता हेरेर मत दिनुपर्ने छ । 

किन कि, देश लथालिङ्ग बनिसकेको छ । कोही देशमा बस्न चाहँदैन । १८ वर्ष पुग्नेबित्तिकै सबै विदेश गइरहेका छन् । यहाँको जनशक्ति पनि सकियो, देश पनि रित्तियो । बुढाबुढी मात्रै देशमा बाँकी भएका छन् । न यहाँ रोजगार छ, न स्वास्थ्य र शिक्षा । जनताले तिरेको कर, विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स, वैदेशिक ऋण स्वाहा भएको छ । 

तर, कहीँकतै विकास भएको देखिँदैन । देशको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापालगायत पञ्चायती व्यवस्थामा पटकपटक प्रधानमन्त्री बने । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि पुनः उनीहरु नै प्रधानमन्त्री भए । नेताहरुले काम गर्न सकेको भए, उनीहरु पुनः प्रधानमन्त्री बन्थे ? 

२०६५ जेठ १५ गते देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । जनताको छोरा डा रामवरण यादव गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति बने । पुष्पकमल दाहाल पहिलो प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले संविधान बनाउन सकेनन् । 

त्यसपछि संविधान सभा विघटन गरेर २०६९ चैत १ गते खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । उनले २०७० सालमा चुनाव गराए । अहिले पनि काँग्रेस र एमालेको बहुमतको सरकार थियो । यो संसद्को अवधि अझै २७ महिना अवधि बाँकी थियो । तर, के भयो ? संसद् विघटन । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले फागुन २१ गते चुनावको मिति तोकेकी छिन् । कार्की नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब, कोरोना बीमा गरेका अस्पतालको २४ अर्ब बक्यौता भुक्तानी बाँकी छ । 

अघिल्लो सरकारले काम गराएकोमा अहिलेसम्म चुक्ता गर्न सकिएको छैन । देशभर जति सरकारी, सार्वजनिक, हदबन्दीभन्दा बढीको, ऐलानी, गुठीको जग्गा थियो, त्यो खाने सबै राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारी हुन् । पटकपटक सरकारमा जाने र प्रधानमन्त्री खाने अनुहार एउटै छ । 

पुष्पकमल दाहाल तीन पटक, केपी शर्मा ओली चार पटक र माधवकुमार नेपाल एक पटक प्रधानमन्त्री भए । तर, के गरे ? देश धितो राखेर ऋण लिए, मोजमस्ती गरे । सरकारी सम्पत्ति दोहन गरे । अझैपनि यिनीहरु जनतालाई झुक्याउन खोज्दैछन् । माधवकुमारले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा आफूहरुलाई एक पटक मौका दिन आग्रह गरे । 

के जनताले उनलाई मौका दिएका थिएनन् ? मौका पाएको बेलामा उनले के लछारे र जनताले फेरि मौका दिने ? जब प्रधानमन्त्री भए, तब हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरे । त्यसको मुद्दा अहिले खेप्दैछन् । पुरानाले लुटे, अब देश लुट्नलाई फेरि बालेन साह र रवि लामिछानेजस्ता व्यक्तिहरु निस्किएका छन् । 

जोमाथि दुनियाँलाई ठगेको आरोप छ, ऊ देश बनाउँछु भन्दै हिँडेको छ । योभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला ? नेपालीमा एउटा उखान छ,‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको ।’ पुरानाले लुटे, नयाँले गर्ने पनि त्यही नै हो । वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ देश र जनताको निम्ति सोच्ने कोही पनि छैन । 

सबैलाई कुर्सी चाहिएको छ । कुर्सी पाएपछि सबैलाई देश लुट्नु छ, जनताको रगतपसिना चुस्नु छ । अब बन्ने नयाँ सांसदले देश बनाउलान् भनेर जनताले कहिल्यै नसोच्दा पनि हुन्छ । बालेन नयाँ भएपनि पुरानाभन्दा खत्तम छन् भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै गइरहेको छ । जनताले उनलाई राम्ररी चिनेका छैनन् । 

उनले महानगरलाई आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने थलो बनाएका छन् । उनका एक जना स्वकीय हाल गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सचिवालयमा छन् । महानगरमा हुँदा उनीमाथि ठूलै आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप छ । आर्थिक हिनामिना गर्नेमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्नुको साटो आफ्नै कानुनी सल्लाहकार रहिसकेका अर्यालको सचिवालयमा पठाएका छन् । 

आखिर बालेनले मेयर भएर के गरेका छन् ? सामाजिक सञ्जालमा पुराना नेतालाई गाली गर्यो भन्दैमा उनी ठीक हुन्छन् ? जनता अहिले नै सचेत होऔं । नत्र देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । रविमाथि अमेरिकामै विभिन्न मुद्दा छ । राहदानी दुरुपयोगमा सर्वोच्च अदालत र सहकारी ठगीमा पाँच वटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । 

उनी ठीक नियत र स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति होइनन् । जनतालाई उल्लु बनाउन जानेका उनले अहिले पनि त्यही गर्न   खोज्दैछन् । त्यसैले जनताले ख्याल गरौं । देश सकाउने होइन, बनाउनेलाई छानौं । नत्र फेरि पनि जनताले तिरेको कर स्वाहा हुन्छ, जनता परिवार पाल्न विदेश गइरहनुपर्नेछ, मौलिक हकका लागि पनि लडिरहनुपर्नेछ । नेता मोटाउने छन्, जनता फेरि सेक्टिने छन् । अब जे छ, जनताको हातमा छ ।  -अनुसा थापा