काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी जग्गा महानगरपालिकाको स्वीकृतिबिना भाडामा दिन नपाईने गरी रोक लगाएको छ।

महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत महानगरको सार्वजनिक गर्दै यो जानकारी दिएका हुन्। उनले महानगरपालिकाको स्वीकृतिबिना भएका जग्गा लिजसम्बन्धी निर्णय र त्यसका आधारमा हुने लिज सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने स्पष्ट पारेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा ९७ को उपदफा १ मा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिसमा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था छ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा १ बमोजिम जारी भएको सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ मा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिसमा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यनीतिमा स्पष्ट पारिएको उल्लेख गर्दै प्रमुख साहले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गा महानगरपालिकासँग समन्वय नगरी, महानगरपालिकालाई कुनै जानकारी नदिई, कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिस नलिई अनुचित स्वार्थसिद्धिका लागि लिजमा दिनेलिनेसम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल कामकारबाही भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी कामकारबाहीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

‘तसर्थ, प्रचलित कानुनप्रतिकूल भएको लिजसम्बन्धी निर्णय वा त्यसका आधारमा गरिने लिज सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन काठमाडौं महानगरपालिका सरोकारवाला सबैलाई सुसूचित गर्दछ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।  

‘काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सिफारिस नलिई प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी लिजमा प्राप्त गरेको वा गरिने कुनै पनि सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगरिने तथा भौतिक संरचना बनाउन स्वीकृति नदिइनेसमेत यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ,’ उनले लेखेका छन्।