काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ्ले सरकार भ्रष्टाचार निवारण गर्दै सुशासन स्थापन गरेर जनतालाई सेवा दिन प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङ्ले भने, “सरकारको पहिलो प्राथमिकता ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबीन गरी अघि बढने तथा सुशासन स्थापना गर्ने एवं जनतालाई सेवा दिने हो।”  

मन्त्री गुरुङ्ले कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदिने उल्लेख गर्दै भने, “ठूलाठूला भ्रष्टाचारको काण्ड हाम्रै आँखा अघि छ, यसलाई कसैले उन्मुक्ति दिनुहुदैन भन्ने कुरामा हामी एकै ठाँउमा छौँ ।”  

“छिटोभन्दा छिटो नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गरी अदालतमा भएको मुद्दाको चापलाई घटाएर जनतालाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु”, उनले भने, “न्यायपालिकाले रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ।”

मन्त्री गुरुङ्ले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न कार्य सुरु भइसकेको बताए। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने तथा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको चेक अनादर (चेक बाउन्स) मुद्दासमेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए। 

सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँगको सहकार्यमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने मन्त्री गुरुङले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सदनमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले लामो समयदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। 
 
उनले भने, “सत्य निरुपण तथा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि रु ३१ करोड ४४ लाख बजेट छुट्याइएको छ।” रासस