नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीको भनाई

“दुवै सदनले विधिसम्मत तरिकाले पठाएको विधेयक अर्को संसद्ले मान्दिन भन्न मिल्दैन”

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा दुवैपक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा भारत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धमा सांसदहरुको जिज्ञासामा नेपाल र भारत दुवै पक्ष सँगै बसेर नक्शा राखेर छलफल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता औँल्याए।
 
“भारत भ्रमणका क्रममा कैयाँै विषयमा छलफल भएको छ, राष्ट्रिय हित  र स्वाधिनताको विषयमा हामी चिन्तित छौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “नक्शाको विषयमा पनि कुरा भएको छ, म धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ, जनताको धार्मिक आस्थालाई अपमान हुने काम गर्नुहँुदैन, मेरो प्राथमिकता चाहीँ फोहर व्यवस्थापन थियो।” 

प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकता विधेयक दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको हुनाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको बताउँदै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै नागरिक नागरिकताविहीन भएको बताए।

“दुवै सदनले विधिसम्मत तरिकाले पठाएको विधेयक अर्को संसद्ले मान्दिन भन्न मिल्दैन”, प्रधानमन्त्री  दाहालले भने, “सदनले दुई पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको हो।”
      
बैठकमा सांसद सूर्यबहादुर थापाले अघिल्लो सदनले पठाएको विधेयक वर्तमान सदनलाई जानकारी नदिइकन  प्रमाणीकरण गर्नु कानुनी प्रक्रिया गलत भएको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
 
सांसदहरु विश्वप्रकाश शर्मा र रघुजी पन्तले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष वर्तमान राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर पठाउनुपर्ने सुझाव दिए।
 
सांसदहरु गोकर्ण विष्ट, पद्म गिरी, प्रेम सुवाल, रघुजी पन्त, योगेशकुमार भट्टराई, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही, ठाकुर गैरे, शिशिर खनाल, रवि लामिछाने, जुलीकुमारी महतो, सुनिता बराल, बिजुला रायमाझीलगायतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा सुरक्षा, नागरिकता विधेयक संसद्लाई छलेर प्रमाणीकरण गरेको आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाएका थिए। 

प्रतिक्रिया