काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले संयुक्त बैठक तथा समिति कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरेको छ। 

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकले आइतबार संयुक्त बैठक र समिति सञ्चालन नियमावली पारित गरेपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गठन गरेको हो। 

नियमावली पारित भएर सांसदहरूले हात नपार्दै समिति गठन गरिएको भन्दै नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले नियमापत्ति गरेका भए पनि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएर समिति सदस्यहरुको नाम वाचन गरेका थिए। 

साना दलहरुलाई संसदीय समितिमा समावेश नगरिएको उक्त समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट ४–४ तथा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र जसपाबाट १–१ जना सदस्य रहेका छन्। 

कांग्रेसबाट बाट रमेश लेखक, ईश्वरी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन्। एमालेका तर्फबाट पदम गिरी, महेश बर्तौला, लिलानाथ श्रेष्ठ र ईश्वरी जीएम छन्। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्मा रहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल रहेका छन्। 

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तर्फबाट पशुपति शम्शेर जबरा सदस्य छन् । जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट प्रकाश अधिकारी सदस्य छन्। 

१५ सदस्यीय समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट १२ तथा राष्ट्रिय सभाबाट तीन सदस्य रहने प्रावधान छ। 

राष्ट्रिय सभाबाट यसअघि नै कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी, एमालेका देवेन्द्र दाहाल र माओवादीका जगप्रसाद शर्माको नाम सिफारिस भैसकेको थियो।

संसदीय सुनुवाइ समिति संसदको महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ। यसले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश लगायत संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरुको सुनुवाइ गरेपछि मात्र त्यसले वैधानिकता पाउने व्यवस्था रहेको छ। विगतमा यस्ता अभ्यास भैसकेका छन्। यतिमात्र होइन महाअभियोग लागेका त्यस्ता पदाधिकारीहरुसँग समेत यो समितिले स्पष्टीकरण लिएपछि मात्र त्यसको छिनोफानो हुने वैधानिक प्रावधान रहेको छ।

के हो संसद?

संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ। जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति विना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्वान्त रहेको र कर सम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु रहेको प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका एक सय पैंसठ्ठी जना र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका एक सय दश जना गरी कूल दुई सय पचहत्तर सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा रहेको छ।