न्याय प्रशासनमा भएको प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्नुपर्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले गोलाप्रथा लागू हुनासाथ प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती भयो भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा दिएको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीशहरुलाई सरुवा काजमा पठाउने अधिकार अझैपनि प्रधानन्यायाधीशले लिइराखेको र सोही अधिकारमार्फत् आफू अनुकूलको काम गर्नसक्ने बताएका हुन् ।

न्याय प्रशासनमा भएको अधिकार कटौती नभएसम्म विचौलिया पाल्ने काम नरोकिने बताए । उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रशासनबाट पनि जबसम्म खोसिदैन तबसम्म हामीले गोला प्रणालीको आधारबाट अब नङ्ग्रा त गयो उसको, दाह्रा गयो भनेर मात्रै सुख पाउने अवस्था छैन । अर्को चपाउने दाँत छ । सरुवा काजमार्फत् न्यायाधीशहरुलाई थर्काउने काम भइराखेको हुन्छ ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले चोलेन्द्र शमशेर जबरा नहटेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । 
 

प्रतिक्रिया