याङ्गुन। म्यानमारले आज एक संसदीय विधेयक सार्वजनिक गर्दै अनलाइन स्क्याम (ठगी) सेन्टरहरूमा काम गर्न मानिसहरूलाई बन्धक बनाउने वा हिंसात्मक दबाब दिनेहरूका लागि मृत्युदण्डको सजाय प्रस्ताव गरेको छ।

दक्षिणपूर्वी एसियाको फस्टाउँदो ठगी अर्थतन्त्रको हिस्साका रूपमा युद्धग्रस्त म्यानमारमा 'इन्टरनेट ठगी कारखाना'हरू फस्टाएका छन्। यस्ता केन्द्रहरूले विश्वभरका प्रयोगकर्ताहरूलाई 'रोमान्स' र 'क्रिप्टोकरेन्सी' लगानीको प्रलोभनमा पारेर निशाना बनाउने गर्छन्। यो अर्बौं डलरको अवैध बजारले धेरै इच्छुक कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्छ, तर स्वदेश फिर्ता भएका विदेशीहरूले आफूलाई म्यानमारका साइटहरूमा तस्करी गरिएको र सञ्चालकहरूद्वारा यातना दिइएको रिपोर्ट गरेका छन्।

विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू

मस्यौदा कानुनमा निम्न अपराधका लागि कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ-

मृत्युदण्ड: अर्को व्यक्तिलाई अनलाइन ठगी गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले हिंसा, यातना, गैरकानुनी गिरफ्तारी, बन्धक बनाउने वा क्रूर व्यवहार गर्नेलाई।
आजीवन कारावास: अनलाइन स्क्याम सेन्टर सञ्चालन गर्ने र डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टो) ठगी गर्नेहरूका लागि।

म्यानमारको सैन्य-समर्थित संसदको अर्को बैठक जुनको पहिलो हप्ता बस्ने तय भएको छ।

ठगीको केन्द्र  

सन् २०२१ को सैन्य कू (सत्तापलट) पछि सुरु भएको गृहयुद्धले म्यानमारमा अस्थिरता निम्त्याएको छ। अनुगमनकर्ताहरूका अनुसार यसले संगठित आपराधिक समूहहरूलाई सुरक्षित स्थानमा आफ्ना अखडा जमाउन मलजल गरेको छ। अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार, गत वर्ष यस्ता योजनाहरू मार्फत अमेरिकामा मात्रै २० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको ठगी भएको थियो।

यस विषयले छिमेकी चीनसँगको तनाव पनि बढाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिकहरूले यस्ता केन्द्र खोल्ने, त्यहाँ काम गर्ने र यसको सिकार हुने क्रम बढेपछि चीन चिढिएको छ।

राजनीतिक परिस्थिति

'एन्टी-अनलाइन स्क्याम बिल' कु नेता मिन आङ ह्लाइङ नेतृत्वको नयाँ सरकारले पेश गरेको पहिलो कानुन हो। ह्लाइङले गत महिना मात्रै नागरिक राष्ट्रपतिको भूमिका सम्हालेका थिए। लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले भने यो सरकार परिवर्तनलाई सैन्य शासनको 'रिब्रान्डिङ' गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट एक्लिएको अवस्था अन्त्य गर्ने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्।

नयाँ सरकारले दुई हप्ता अघि आङ सान सुकीलाई जेलबाट नजरबन्दमा सार्ने जस्ता सहुलियतहरूको घोषणा गरेको छ। यद्यपि, आलोचकहरूले यी कदमहरूलाई आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास मात्र भएको बताएका छन्। यो नयाँ विधेयकले अवैध उद्योग विरुद्ध लड्न अन्य देशहरूसँग सहकार्य गर्न एउटा नयाँ समिति बनाउने वाचा पनि गरेको छ, जुन विदेशी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध गाँस्ने अर्को एउटा स्पष्ट निमन्त्रणा हो। (सिएनए)