काठमाडौं। भारत र अमेरिकाबीच भएको क्रिटिकल मिनरल्स एण्ड रेयर अर्थ सम्झौता तथा क्वाड देशहरूको २० बिलियन डलरको लगानी योजनाले दक्षिण एशिया र समग्र विश्वकै अर्थ-राजनीतिमा दुरगामी असर पार्ने देखिन्छ ।

चिनियाँ एकाधिकारलाई चुनौती दिने र आपूर्ति श्रृंखलालाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले प्रेरित यो सहकार्यले दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूमा के कस्तो असर पार्छ र यसबाट छिमेकी देशहरू लाभान्वित हुन्छन् कि प्रभावित मात्र, भन्ने विषयमाथि चर्चा सुर भएको छ।

दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूमा पर्ने असर र भूराजनीतिक प्रभाव

यो सम्झौता विशुद्ध आर्थिक मात्र नभएर रणनीतिक 'खनिज कूटनीति'को हिस्सा हो। यसले दक्षिण एशियामा नयाँ शीतयुद्धकालीन ध्रुवीकरण निम्त्याउन सक्छ। चीन र अमेरिका-भारत गठबन्धनबीचको प्रतिस्पर्धास् चीनले विश्वको ९० प्रतिशत रेयर अर्थ खनिज प्रशोधनमा नियन्त्रण जमाएको अवस्थामा, क्वाड र अमेरिकाको यो कदम चीनमाथिको निर्भरता तोड्ने प्रयास हो। यसले गर्दा नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता देशहरूमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चीन र अमेरिका-भारत गठबन्धनबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

रणनीतिक दबाब र ध्रुवीकरण: दक्षिण एशियाका साना देशहरूलाई कुनै एक पक्ष (चीनको वा अमेरिका-भारतको खनिज-प्रविधि गठबन्धन) तिर लाग्न अदृश्य भूराजनीतिक दबाब बढ्न सक्छ।

 छिमेकी देशहरू लाभान्वित हुने सम्भावना  

ठूला देशबीचको यो सहकार्यबाट छिमेकी देशहरू 'प्रभावित' मात्र हुने होइनन्, यदि सहि कूटनीति अपनाउने हो भने प्रशस्त लाभान्वित हुने सम्भावना पनि रहन्छ।

नेपाल र अन्य देशमा खानी उत्खननको ढोका खुल्ने: दक्षिण एशियाका धेरै देशमा खनिज भण्डारको अध्ययन राम्रोसँग भएको छैन। अमेरिकाले पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा लगानी गरे झैं, भविष्यमा नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र वा बंगलादेश र श्रीलंकाका तटीय क्षेत्रमा रहेका बहुमूल्य खनिज उत्खननमा अमेरिकी वा क्वाडको लगानी भित्रिन सक्छ।

प्रविधि र पूर्वाधार विकास: भारत अब प्रशोधन केन्द्र बन्ने दिशामा अघि बढेको छ । यसले गर्दा छिमेकी देशहरूले कच्चा पदार्थ भारत पठाएर प्रशोधन गराउने वा भारतबाट सस्तो र सुलभ रूपमा हरित प्रविधि, जस्तै- सोलार प्यानल, ईभी ब्याट्री र इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू प्राप्त गर्न सक्छन्।

रोजगारी र क्षेत्रीय आर्थिक सञ्जाल: २० बिलियन डलरको लगानीले दक्षिण एशियामा ठूलो आपूर्ति श्रृंखला निर्माण गर्नेछ । यसले गर्दा छिमेकी देशहरूमा सहायक उद्योगहरू स्थापना हुन सक्छन् र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सक्छन् ।

छिमेकी देशहरू प्रभावित हुने जोखिम

सकारात्मक पक्षसँगै यसका केही गम्भीर जोखिम र नकारात्मक प्रभावहरू पनि छन्।

भूराजनीतिक चपेटा र अस्थिरता: पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा अमेरिकाले गरेको लगानी यसको बलियो उदाहरण हो। बलुचिस्तान चीनको मुख्य केन्द्र ग्वादर बन्दरगाह नजिक हो । त्यहाँ अमेरिकी लगानी आउनुले पाकिस्तान चीन र अमेरिकाको सीधा टकरावको मैदान बन्ने जोखिम बढाउँछ। नेपाल जस्ता देशहरू पनि यस्तै बहुपक्षीय स्वार्थको चेपुवामा पर्न सक्छन्।

खनिज राष्ट्रवाद र प्रतिबन्धको मार: यदि चीनले जवाफी कदम स्वरूप रेयर अर्थ खनिजको निर्यातमा थप कडाइ वा प्रतिबन्ध लगायो भने, यसको असर विश्व बजारमा पर्नेछ। जसका कारण नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल, र नवीकरणीय ऊर्जाका सामानहरू महँगो हुन सक्छन्।

वातावरणीय जोखिम: खनिज उत्खनन र प्रशोधन अत्यन्तै प्रदुषणकारी कार्य मानिन्छ। भारत वा आसपासका क्षेत्रमा हुने ठूला खानी उत्खननले क्षेत्रीय वातावरण, वायु प्रदुषण र जलस्रोतमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर छिमेकी देशहरूले पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ।
 
'जब दुईवटा हात्ती आपसमा लड्छन् वा माया गर्छन्, मिचिने भनेको भुँईको घाँस नै हो' भन्ने पुरानो भनाई छ। तर, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा साना देशहरू केवल प्रभावित मात्र भएर बस्नु हुँदैन। भारत र अमेरिकाको यो नयाँ सहकार्यले चीनको एकाधिकार तोड्न खोजेकाले बजारमा प्रतिष्पर्धा बढ्छ, जुन उपभोक्ता देशहरूका लागि राम्रो हो ।

नेपाल जस्ता छिमेकी देशहरूले यसबाट लाभ लिनका लागि तटस्थ र सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु पर्छ। एकातिर चीनसँगको आर्थिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै अर्कोतिर अमेरिका र भारतको यो नयाँ औद्योगिक लहरबाट लगानी र प्रविधि भित्र्याउने वातावरण बनाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।