काठमााडौं। नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक १९ चैतमा बस्यो। प्रतिनिधि सभाको नयाँ स्वरुप र यसमा समावेश भएको विविधता नेपाली राजनीतिको एउटा ऐतिहासिक मोडका रूपमा देखिएको छ। निर्वाचनपछिको यो पहिलो बैठकले केवल औपचारिकता मात्र निभाएन, मुलुकको राजनीतिमा आएको ठूलो परिवर्तन र नयाँ शक्तिको उदयलाई स्पष्टसँग स्थापित गरिदियो।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सत्ता पक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भारी उपस्थिति र पुराना दलहरूको कमजोर तर आक्रामक प्रतिपक्षीय भूमिका देखियो। भारी बहुमत सहित उपस्थित २७५ सदस्यीय सदनमा १८२ सिटसहित रास्वपा एउटा 'सुपर म्याजोरिटी' को अवस्थामा देखिनुले नेपालमा दशकौँदेखिको मिलिजुली सरकारको झन्झटिलो राजनीति अन्त्य भएको संकेत गरेको छ।

पहिलो दिनको बैठकको सुरुमै नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकको गिरफ्तारीलाई लिएर विरोध जनाउनुले आगामी दिनमा सदन निकै तातो हुने संकेत दिएको छ। यसले के देखाउँछ भने, पुरानो शक्ति अब सडक र सदन दुवै ठाउँबाट नयाँ सरकारलाई दवाव दिने रणनीतिमा छ।

बैठकमा पहिलो दिन नै मतदाता नामावली र निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशहरू प्रस्तुत हुनुले सरकारले चुनावी सुधार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। 

रास्वपा सभापति रबि लामिछानेले सदनमा दिएको मन्तव्यले सत्ता पक्षको आगामी कार्यदिशा र शैलीबारे महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू प्रवाह गरेको छ। लामिछानेको अभिव्यक्तिमा नरम शैलीको कडा सन्देश अनुभव गरिएको छ। तर उनले विगतको आक्रामक शैलीमा आमूल सुधार गरेका छन् र सत्ता पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ कुरा आफूलाई अनुभूत भएको भाषाबाट स्पष्ट पारेका छन्।

लामिछानेले सरकारलाई काम गर्नका लागि कुनै हनिमून पिरियड नचाहिने र आफूहरू दिन होइन, सेकेन्ड गनेर काम गर्न आएको बताए। यो वक्तव्यले कर्मचारीतन्त्र र संयन्त्रलाई डेलिभरीको दबाबमा राख्ने सन्देश दिएको छ।

लामिछानेले प्रतिपक्षलाई २४सै घण्टा सरकारको निगरानी गर्न र आफूहरू बाटो विराएमा खबरदारी गर्न आग्रह गरे। सत्ताको घमण्ड नदेखाउने र प्रतिपक्षलाई शत्रु नभई सुधारको सहयात्री मान्ने उनको बोलीले संसदीय लोकतन्त्रप्रति परिपक्वता देखाउन खोजेको छ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको गिरफ्तारीलाई लिएर उठेका प्रश्नमा उनको स्पष्ट अडान थियो- यो प्रतिशोध होइन, शहीदका आमाहरूको न्याय हो। यसले भ्रष्टाचार र पुराना फाइलहरू खोल्ने कुरामा सरकार पछि हट्नेवाला छैन भन्ने बलियो राजनीतिक सन्देश दिएको छ।

दलित समुदायप्रति राज्यले गरेको ऐतिहासिक अन्यायका लागि सदनबाटै माफी माग्नु र जातिवादलाई संगठित अपराध मान्नुले रास्वपा परम्परागत संसदको पहिलो बैठकले मुख्य रूपमा तीनवटा सन्देश दिएको छ। शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन भएको सन्देश। अबको संसदमा नम्बरको खेल भन्दा पनि डेलिभरी र सुशासनको एजेन्डा मुख्य हुनेछ। 

कानुनी कठोरता सरकारको पहिचान हुने जस्तो देखिन्छ। सत्ता पक्षले आफ्नो बहुमतलाई सुशासनका लागि चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्दा पनि एक्सनमा बढी प्रयोग गर्ने देखिन्छ।

पुराना दलहरू (कांग्रेस, एमाले) का लागि यो कार्यकाल आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने र नयाँ सरकारका कमजोरीहरू खोज्ने निकै कठिन परीक्षा हुनेछ।

समग्रमा, पहिलो दिनको बैठकले नेपालको राजनीति अब पुरानो कार्यशैली भर्सेस नयाँ उत्साहको कडा प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको पुष्टि गरेको छ।

सभामुखको चयन पछि बल्ल थाहा हुनेछ संसद कसरी अघि बढ्नेछ।