काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सरकारले इजाजतपत्र प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबदेखि वैध अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति वा कम्पनीले मात्रै घरजग्गा किनबेच, दलाली तथा मध्यस्थताको कारोबार गर्न पाउने स्पष्ट पारेको हो । जारी सूचनामा इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार सञ्चालन गर्ने, विज्ञापन गर्ने वा सेवाग्राहीसँग आर्थिक लेनदेन गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने उल्लेख छ । त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम जरिवाना, दण्ड तथा अन्य कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।

विभागका अनुसार पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारको नाममा ठगी, दोहोरो बिक्री, अवैध अग्रिम असुली तथा कागजात दुरुपयोगका घटना बढ्दै गएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न तथा सेवाग्राहीको हित संरक्षण गर्न इजाजतपत्र प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अबदेखि घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने कम्पनी वा फर्मले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । सूचनामा सेवाग्राहीलाई कारोबार अघि सम्बन्धित कम्पनी वा एजेन्टसँग वैध अनुमतिपत्र भए÷नभएको यकिन गर्न आग्रह गरिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूको अद्यावधिक सूची सम्बन्धित विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

विभागले घरजग्गा कारोबारलाई औपचारिक तथा कर प्रणालीभित्र ल्याउन पनि यो व्यवस्था सहयोगी हुने जनाएको छ । इजाजतपत्र प्रणालीले पारदर्शिता बढाउनुका साथै अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, कुनै पनि सेवाग्राही ठगीमा परेमा वा शंका लागेमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको पनि सूचनामा उल्लेख छ । यसैबिच, घरजग्गा कारोबारका लागि ३६ कम्पनीले विभागबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् ।