निर्वाचन २०८२: निर्वाचनका चुनौति र व्यवस्थापन बारे चर्चा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पुराना वा नयाँ दलभन्दा पनि एजेन्डामा आधारित प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।

नेपाल कानुन समाजले मंगलबार आयोजना गरेको  ‘आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचनको वातावरण र निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिदृश्य’ विषयक कार्यक्रममा उपसभापति भुसालले पुराना दलहरू लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र मुलुकको स्वाधीनताका लागि स्थापना भएको स्मरण गराउँदै नयाँ पुरानो दलको बहसभन्दा एजेन्डाको बहस महत्त्वपूर्ण भएको चर्चा गरिन् ।

“एजेन्डा पुरानो वा नयाँ भन्ने हुँदैन । अहिलेको निर्वाचनमा पनि पार्टीको उमेर वा नाममा होइन, घोषणापत्र र कार्ययोजनामा आधारित हुनेछ र हुनुपर्छ”, उपसभापति भुसालले भनिन्, “पार्टीको क्याडरले मात्र होइन, आम मतदाताले एजेन्डा हेरेर भोट दिन्छन् । कुन पार्टीले पाँच वर्षभित्र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नसक्छ भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ ।”

पूर्वमुख्यसचिव, पूर्व कानुन सचिव तथा पूर्व उच्च अधिकारीहरूले निर्वाचन सुरक्षामा देखिएका चुनौती, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, व्यक्तिकेन्द्रित चुनावी प्रचार र कानुन उल्लङ्घनमा दण्डहीनता जस्ता विषयमा सचेत गराएका थिए ।

पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुरक्षासम्बन्धी मनोवैज्ञानिक डरबारे उल्लेख गर्दै यसलाई हल्का रूपमा लिन नहुने सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मनोबल बढाउनपर्नेमा जोड दिए। “काम गरे पनि जस नपाउने र पछि विभिन्न निकायबाट छानबिनको डर रहने अवस्थाले सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउनुपर्छ”, अर्यालले भने।

एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्पष्ट एजेन्डासहित उम्मेदवार नदेखिएको टिप्पणी गर्दै दलहरूले सङ्घीयताको संरचना, समानुपातिक प्रणाली, राष्ट्रियसभा, सांसदको योग्यता, सेवा प्रवाह र संविधान संशोधनजस्ता विषय चुनावी बहसको केन्द्रमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले एजेन्डामा आधारित राजनीतिक अभ्यासमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव शङ्कर दास बैरागीले निर्वाचनको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र पवित्रतामाथि असर पार्ने तत्वहरूबारे राजनीतिक दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारको तटस्थतामा जोड दिँदै मिडिया ‘बुलिङ’, सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगमार्फत हुने दुष्प्रचार तथा ‘मनि र मसल पावर’को प्रभावलाई चुनौतीका रूपमा औँल्याए ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव भरतराज गौतमले विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै सुरक्षा व्यवस्थापन क्षमता गुणात्मक रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । पूर्वकानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले चुनावअघि वा पछि भन्ने बहसभन्दा पनि जनमतका आधारमा सुधारको बाटो खोल्नुपर्ने सुझाव दिए ।

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दलमा चुनावको उत्साह समान रूपमा रहेको चर्चा गर्दै कसैले पनि संशय राख्न नहुने बताए ।

सांसद तारामान स्वाँर र पूर्वसांसद नवराज सिलवालले पनि एजेन्डामा आधारित राजनीतिको आवश्यकता औँल्याउँदै सिलवालले कानुन उल्लङ्घनका घटनामा समान व्यवहार नहुँदा दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । प्रधानले निर्वाचनको वातावरण बनाउने आयोगले सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिए । उनले  निर्वाचन आचार संहिताको प्रभाबकारी र उद्देश्यपरक कार्यान्वयन, निर्वाचनमा सामाजिक ,संञ्जालको प्रयोग दुरुपयोग यसले निर्वाचन पार्ने प्रभाब र यसलाई नियमन गर्ने राज्यको क्षमताका बारेमा समाले निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया