काठमाडौं । नियमित महाधिवेशन आयोजना गर्न असफल भएको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक कचिङ्गलको भासमा जाकिँदै गएको छ । पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरु नै कचिङ्गलको मुख्य पात्र छन् भने यसको असर संगठनको तल्लो तहसम्मै विस्तार भएको छ । समयमै यसको निदान गरिएन भने पार्टी फेरि विभाजनको भीरमा खस्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता समेत बढेर गएको देखिन्छ ।

पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार महाधिवेशनको कार्यक्रम अगाडि बढाईएको भए स्थानीय तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न हुनेक्रममा हुनेथिए तर अनिर्णयको बन्दी बनेको नेतृत्वले महाधिवेशन स्थगित भएको वैधानिक सूचना समेत सार्वजनिक नगरी विशेष महाधिवशेन पक्ष र विपक्षको दोहोरीमा सिंगो संगठनलाई झुलाईरहेको छ ।

यही अन्योलबीच आज केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्ने भएको जाकारी मुख्य सचिवले सार्वजनिक गरेका छन् भने जसमा १५औँ महाधिवेशन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने भनिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको सहभागी हुने यो बैठकले सम्भवत महाधिवेशनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित भएको निर्णय गर्नसक्ने छ । 

किन भयो यस्तो 

अहिले नेपाली कांग्रेसभित्रको ‘विशेष महाधिवेशन’ र ‘नियमित महाधिवेशन’ को विवाद र सभापति शेर बहादुर देउवा पक्ष र महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अडान बीचको संघर्ष कति गहिरो भन्ने कुरा अनुमान गर्न समेत कठिन देखिन्छ । सतहमा देखिएको असहमति नै विवादको केन्द्रीय बिषय हो भनेर पत्याउन कोही पनि तयार देखिँदैन । यसमा नेता शेखर कोइराला सभापति देउवा निकट उभिन पुगेका छन् ।

यसले पार्टीलाई विभाजनतिर धकेलिरहेको त छैन भनेर नेता कार्यकताबीच चर्चा हुनथालेको छ ।  

विवादको बिउ

नेपाली कांग्रेसले पार्टी नेतृत्व, नवीकरण र महाधिवेशनको मिति निर्धारण लगायतका विषयमा लामो समयदेखि विवाद सामना गर्दै आएको छ। २०७८ देखि ०८२ को अवधिमा पार्टीले नियमित महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न सकेको छैन। यसबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, कामकाज र नेतृत्व प्रक्रियामा ठूलो अवरोध आएको छ।

नियमित महाधिवेशनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, विशेष महाधिवेशनले चुनावी रणनीति कमजोर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता एकथरीमा देखिन्छ । खासगरी सभापति देउवा पक्ष यो विचारको पैरवी गरिरहेको छ । तर मिति र कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेकोमा कार्यान्वयन चैं किन हुनसकेन भन्ने कुराको यो पक्षसँग ठोस जवाफ छैन । वर्तमान नेतृत्वलाई नै स्वीकार गरेर संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने र पार्टी एकताको लागि चुनावपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा सभापति र उनको पक्षको रहेको छ। 

यसो भन्छ महामन्त्री समूह

महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा भने विधान अनुसार नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिने हो भने विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै त्यसको तयारीमा जुटिसकेको छ । उनीहरु त तत्कालै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन् र अझ यही महिनाको अन्त्यसम्ममा त्यो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर कस्सिएका छन् ।

उनीहरुले हस्ताक्षर संकलन गरि आवश्यक प्रतिनिधिहरूको समर्थन पनि संकलन गरिसकेका छन् । महामन्त्रीका समर्थकहरूले नेतृत्व परिवर्तन तुरुन्तै गरेर कुशल र सशक्त नेतृत्व चुनेर पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

के विभाजनको जोखिम छ

यो विवाद केवल कार्यतालिका मतभेद मात्र होइन, नेतृत्व शैली, शक्ति संरचना, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र भविष्यको रणनीतिसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो। दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत नदेखिँदा पार्टीमा विभाजनको सम्भावना बढ्दै गएको देख्छन् कांग्रेसको इतिहास बुझेका मानिसहरु। 

कार्यबाहक सभापतिका हातबाट आफ्नो मनोवाञ्छित निर्णय गराईरहेका सभापति देउवाले आफ्नो अडानमा पुनर्विचार नगरी महामन्त्रीहरूले आव्हन गरेको विशेष महाधिवेशन आयोजना हुनपायो भने नेपाली कांग्रेस औपचारिक रुपमै विभाजनको भासमा पर्ने खतरा पनि देखिन्छ । यतिञ्जेल दुवै पक्षसँग बलियो बहुमत देखिएको छैन । तर महामन्त्रीहरु ठूलो जोखिम मोल्न तयार भएर अग्रसर भएका छन् ।

त्यसो भए के विवाद समाधान नभए पार्टी दुई ध्रुवीकरण वा विभाजनको स्थितिमा पुग्छ त ? यो प्रश्नप्रति दुवै पक्ष मौन देखिन्छ । सभापति देउवा आफूले खाइपाई आएको पार्टीभित्रको सत्ता खोसिने भयले सन्त्रस्त समूहबाट घेरिएका छन् भने जसरी पनि नेतृत्व परिवर्तन हुनैपर्छ भन्ने युवाहरुको आवाज र मागको दवावमा महामन्त्रीहरु परेका देखिन्छन् । 

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेता–कार्यकर्ताको मनोबल र संगठनात्मक काम प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ। विशेष महाधिवेशनले समयलाई चुनौती दिन सक्छ भन्ने तर्क पनि छ। 

कांग्रेसमा पुरानो समयदेखि चलिरहेको विवादहरुलाई व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र गुटबन्दीले थप तीव्र बनाएको छ। दुवै पक्षको प्रतिनिधि सहभागी हुने मध्यस्थता समिति गठन गरेर विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने मध्यमार्गी बाटो नै कांग्रेसलाई विभाजनको जोखिमबाट बचाउने उपाय हुनसक्ने देखिन्छ।

अर्कोतिर नेतृत्वले खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएर अघि बढ्ने निर्णय गर्नुपर्छ- जसले पार्टीका अगाडि रहेका सबै आकांक्षीलाई समान अवसर प्रदान गर्छ। नेपाली कांग्रेसको विभाजनको जोखिम केवल तत्कालको नेतृत्व विवाद मात्र होइन यसले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक संस्कृति, संगठनात्मक स्वास्थ्य र भविष्यको रणनीति सबैलाई प्रश्नको पक्ष बनाइदिएको छ। 
 
तर विभाजन असम्भव छैन भने पनि टार्न सकिन्छ, यदि नेतृत्वले दुवै पक्षलाई सुन्ने, सहमति खोज्ने र विधान र प्रक्रियाले तय गरेको ठाउँमा फर्किन तत्पर भै स्थायी रूपले कदम चाल्छ भने।

के भन्छ विधान ?

हाल उपलब्ध जानकारी अनुसार नेपाली कांग्रेसको पार्टी विधानले महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनका सम्बन्धमा समय तथा प्रक्रिया सम्बन्धी मानक व्यवस्था राखेको छ जसको उद्देश्य पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संरक्षित गर्नु हो। महाधिवेशनको नियमित समयसीमा पार्टी विधान अनुसार महाधिवेशन निर्माण गर्ने कमिटीको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ।

त्यसपछिको महाधिवेशन चार वर्ष भित्र सम्पन्न हुनुपर्छ। यदि विशिष्ट परिस्थिति (जस्तै प्रतिकूल परिस्थिति) छ भने कार्यकाल अझै एक वर्ष थप गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले राजनीतिक दलले कम्तिमा प्रत्येक पाँच वर्षमा आफ्नो महाधिवेशन गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि तोकेको छ। 

समयमसीमा उल्लङ्घन हुँदा कुनै पनि नेतृत्वको वैधता, प्रतिनिधित्व र संगठनात्मक निर्णय संवैधानिक र विधानगत दुवै हिसाबले प्रश्नमा पर्न सक्छ। पार्टी विधानले विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशन बोलाउने प्रावधान राखेको छ, जुन नियमित महाधिवेशनको विकल्प होइन तर असामान्य अवस्थाको समाधानको वैकल्पिक उपाय भने हो ।

चार वर्ष भित्र, किनभने १४औँ महाधिवेशन २०८१ मंसिरमा सम्पन्न भयो, १५औँ महाधिवेशन २०८२ मंसिर भित्र हुनै पर्ने थियो। विधानले एक वर्ष कार्यअवधि थप गर्ने छुट दिएको । अहिले यतिबेला भने प्रतिनिधिहरूले आवश्यक हस्ताक्षरसहित माग उठाए तापनि नेतृत्व पक्षले नियमित महाधिवेशनलाई प्राथमिकता दिँदै विशेष महाधिवेशनलाई पछि राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसले विवादलाई सामान्य बनाउने कि असामान्य समाधानले बाटो निक्लोस् भन्ने दुबिधामा पारेको देखिएको छ, जसले पार्टी विधान र व्यावहारिकता बीच अन्तर देखाएको छ।

वर्तमान केन्द्रिय कार्यसमितिमको कार्यकाल विधानअनुसार २०८२ मंसिरमा  समाप्त भएको थियो, तर विस्तारित समयसहित २०८३ मंसिर र २०८४ सम्म पनि विस्तार गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। अझै संविधानले पनि अनुमति दिएको अत्यावश्यक परिस्थितिमा ६ महिना थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि  छ । यहाँ कांग्रेसले विधान अनुसार विवादलाई कसरी समाधान गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ । आज बस्ने भनिएको कार्यसम्पादन समितिले यसको जवाफ दिन सक्ने सम्भावना छ ।

सर्वप्रथम चार वर्षको म्याद, एक वर्षको विस्तार र संविधानअनुसार थप ६ महिना सीमालाई स्पष्ट रूपमा मान्नुपर्छ। यसले समय सिमा उल्लङ्घन र वैधता विवादलाई हटाउनेछ। नियमित महाधिवेशन अघि बढाउनु अघि विवादमा दुइ समूह बनेका पक्षले सहमत हुन सकेअनुसार १५ औँ महाधिवेशनलाई विधानकै मूल मिति भित्र सम्पन्न गराउनु प्राथमिकता हुनुपर्छ। यो कांग्रेसको विधान–समर्थक र लोकतान्त्रिक प्रतिरोधी प्रक्रिया हुनेछ। तर महामन्त्री समूह निकै अगाडि बढिसकेको देखिन्छ । 

नेपाली कांग्रेसको विधानले महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन दुवैलाई मान्यता दिएको छ, विशेष परिस्थिति र प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा। विवादको केन्द्रबिन्दु समय–सीमा, नेतृत्वको वैधता र प्रक्रिया हो, जुन विधानअनुसार मात्र समाधान हुन सक्छ। 

कोइराला कथन

यता सभापति पदका सम्भावित दावेदार मानिएका शेखर कोइराला पनि विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका छन् । सभापति देउवामाथि समयमै महाधिवेशन गर्न निरन्तर दवाव दिँदै आएका कोइराला विशेष महाधिवेशन पक्षमा रहेका महामन्त्रीहरुकै साथ हुनुपर्ने आम अपेक्षा विपरित उनी सभापतिकै साथ रहेको अर्थ लाग्ने गरी अडान लिईरहेका देखिन्छन् । उनको कथन छ, विशेष महाधिवेशनले पार्टी एकतामा नकारात्मक असर पार्ने छ ।