काठमाडौं । प्रस्तावित संसदीय निर्वाचनको चहलपहल शुन्य जस्तै रहेको अवस्थामा अचानक राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ नयाँ घटनाहरु प्रकट हुन थालेका छन् । 

दुइ ठूला पार्टीहरुमध्ये एमालेले पुरानै अनुहारलाई नेतृत्वमा चुनिसकेको छ भने अर्को दल नेपाली कांग्रेसको यसै हप्ता सुरु हुनेगरी तोकिएको महाधिवेशनका कार्यक्रम स्थगित हुने सम्भावना बढेर गएको देखिएको छ ।

यसैबीच नयाँ शक्तिहरु निकै सक्रिय हुनथालेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहलाई आफ्नो दलमा भित्र्याएको छ भने अरु नयाँ राजनीतिक दलहरु पनि सहकार्य र समीकरणको गृहकार्यमा जुटेको देखिएको छ ।

यति नै बेला भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भैसकेको आफ्नो दल सक्रिय गराउन छाडेर बालेन शाह किन एक्लै रास्वपामा प्रवेश गरे भन्ने बिषयले राजनीतिक बजार  तताएको छ । बालेनले व्यापारिक कारोबारको सम्झौता गरेजस्तो भाषामा रास्वपासँग करार शैलीको सात बुँदे सहमति गरेका छन् ।  अब उनी रास्वपाका नेता बनेका छन् भने आगामी निर्वाचनपछि दलको नेता चुनिने र अनुकूल परिस्थिति बनेमा प्रधधानमन्त्री नै हुने सहमति भएको छ । विभिन्न मुद्दाका अभियुक्त रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दलको नेतृत्व गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

देशमा बिकसित ताजा राजनीतिक सक्रियताले परम्परागत शक्तिहरुलाई निकै चनाखो बनाएको देखिएको छ । सरकारले यही समयमा नेपाली सेनाका पूर्व उपरथि बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । वृहत शान्ति सम्झौतापछि र प्राकृतिक महामारीका समयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका शर्मा राजनीतिक नेतृत्वसँग निकै घुलमिल भएका पूर्व सैनिक अधिकारी हुन् । परराष्ट्रमा उनको छनौट सामान्य मन्त्री नियुक्तिसम्मको मात्र नभएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । जेनजी विद्रोहपछिको भयभित परिस्थिति सम्हाल्न सक्रिय रुपमा अग्रसर भएको नेपाली सेनाले वर्तमान सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको मानिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय शर्माको जिम्मा जानुमा यो विगतलाई समेत जोडेर हेरिएको पाईन्छ ।

अहिले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र हलचल देखिएको छ भन्नेमा त कुनै शंका रहेन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिले अपेक्षाभन्दा फरक मोड लिएको प्रष्ट छ ।

यहाँ बिर्सन नसकिने विगत के हो भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा बनेको सरकार अल्पकालमै पतन भयो र त्यसपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा जेन–जी रोजाईको सरकार गठन भयो । सरकार बने पनि राजनीतिक अस्थिरता भने कायमै देखिएको छ । यसैबीच नयाँ र पुराना दलहरूबीच नयाँ समीकरणहरू बन्न थालेका छन् । नयाँ दलहरू आपसी सहकार्यतर्फ उन्मुख देखिएका छन् भने पुराना दलहरू पनि पुनः एकताबद्ध हुने प्रयासमा छन् । नयाँ दलहरुको समीकरण र एकता बनरिहेको बेला यो राजनीतिक घटनामा एउटा महत्वपूर्ण नाम छुटेको छ भने त्यो नाम हो कुलमान घिसिङ ।

विघटित संसद्को चौथो ठूलो दल रहेको रास्वपाले सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै पद सहमतिका लागि छाड्नु राजनीतिक रूपमा सहज निर्णय मानिँदैन । लामिछानेको लोकप्रियता दुईपटकको निर्वाचनबाट पुष्टि भइसकेको छ । पार्टीसँग आफ्नै मताधार, संगठन र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता छ । यस्तो अवस्थामा ‘उधारो लोकप्रियता’का आधारमा प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार हुनु असामान्य निर्णयका रूपमा हेरिएको छ ।

यदि बालेन शाह प्रधानमन्त्री बने भने कुलमान घिसिङको सम्भावित भूमिकाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । उता, बालेन पनि रविभन्दा कम लोकप्रिय छैनन् । विशेषगरी जेन–जी पुस्तामाझ उनी प्रमुख रोजाइमा पर्छन् । वैकल्पिक राजनीतिलाई व्यवहारमा सफल बनाउने नेताका रूपमा बालेनलाई लिइन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि निर्वाचन जित्न सक्छ भन्ने विश्वास उनले स्थापित गरेका छन् ।

अबको राजनीतिक दिशा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै निर्भर रहने देखिन्छ । सहमति भए संयुक्त रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने, सहमति नभए सौहार्दपूर्ण रूपमा आ–आफ्नै बाटोबाट चुनाव लड्ने सम्भावना रहन्छ । तर थुप्रै शंकाहरु पनि जन्माएको छ । कतिपयले दण्डहीनता बढ्ने र विदेशी हस्तक्षेप थप बढेर राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्ने शंका गरिएको छ ।

तर बालेन–रविबीचको सम्भावित सहकार्यले परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० को दशकौँदेखिको राजनीतिक वर्चस्व प्रत्यक्ष रुपमा ओरोला लाग्ने अनुमान सुरु भएको छ । देउवा, ओली र दाहाललाई कस्तो राजनीतिक झट्का लाग्न सक्छ भन्ने प्रश्न भने गम्भीर रूपमा उठ्न सक्छ । 

देउवा, ओली र दाहाल दशकौँदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहे पनि सुशासन, रोजगारी र विकासमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् । रवि–बालेन सहकार्यले ‘पुराना अनुहार बनाम नयाँ विकल्प’ को स्पष्ट रेखा कोर्नेछ, जसले यी नेताहरूको नैतिक र राजनीतिक वैधतामाथि थप प्रश्न उठाउन सक्छ ।
 
रवि–बालेन मोर्चा बलियो भएमा पुराना दलहरू फेरि आपसमा निर्भर गठबन्धन बनाउन बाध्य हुन सक्छन् । यसले उनीहरूको आत्मनिर्भर राजनीतिक हैसियत कमजोर बनाउनेछ र सरकार गठनको सौदाबाजी अझ जटिल बन्नेछ । पूराना दलहरुले चुनावी एकता गरेर अघि बढेभने वैकल्पिक र नयाँ भनिएका दलहरुलाई गलपासो बन्ने निश्चित छ । किनकी पूरानै दलहरुले गाउँ गाउँसम्म जरा गाडेको र ग्रामिण क्षेत्रका मतदाताको मनोविज्ञान अझै बदलिसकेको छैन  । नयाँप्रति भरपर्दो विश्वास अझै स्थापित भइसकेको छैन ।

शहरी क्षेत्रमा बालेन र रविको प्रभाव त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरमा पनि पहुँच मिल्दा पुराना नेताहरूको प्रभाव क्षेत्र सीमित हुन सक्छ । यो झट्का दीर्घकालीन हुने सम्भावना बढी छ । तर अर्कोथरी विश्लेषकहरुले पूराना दलहरुले कायम राखेको वर्चश्व अझै गुमाउन दिने छैनन् भन्ने पनि छ । किनकी नयाँ भनिएका नेताहरुको प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व र सामाजिक छवि त्यति संग्लो देखिदैन । 

नयाँ पुस्ताको उदयले कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको दबाब तीव्र हुनेछ । असन्तुष्ट दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आफ्नै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

रवि–बालेनको सहकार्य केवल नयाँ गठबन्धन होइन, यो देउवा–ओली–दाहालको लामो राजनीतिक एकाधिकारमाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनावी चुनौती बन्न सक्ने संकेत हुन सक्छ । यो सहकार्य चुनावी मोर्चामा उत्रिएमा पुराना नेताहरूलाई अस्थायी होइन, संरचनागत झट्का लाग्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । 

यो नयाँ राजनीतिक बिकासक्रमबारे मानिसहरुका आआफ्ना धारणा पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह एउटै राजनीतिक मोर्चामा उभिने सहमति भएको चर्चाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ ।

सहमतिअनुसार पार्टीको औपचारिक नेतृत्व रवि लामिछानेले गर्ने र आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा बालेनलाई अघि सारिने बताइएपछि राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, सर्वसाधारण तहमा पनि मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा राजधानीमा सर्वसाधारणसँग कुराकानी गर्दा आशा, शंका र आलोचना मिसिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  

यो भिडियो हेर्न नछुटाउनु होला:  रवि–बालेन मिल्दा देउवा–ओली–दाहाललाई झट्का