काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अदालतबाट जारी भएका फैसलाको कार्यान्वयन अभावबाट उत्पन्न हुने दण्डहीनताको अवस्थालाई रोकथाम गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७५औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले फौजदारी मुद्दामा ठहर भएका कैद र जरिवानाको लगत बढ्दै जानु र असुलीमा प्रभावकारिता नहुनु गम्भीर चुनौतीको विषय रहेको भन्दै यस्तो अवस्थालाई रोकथाम गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘न्यायको सार केवल फैसला वा आदेशमा सिमित हुदैँन् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र न्यायको अनुभूति हुन्छ । फौजदारी मुद्दामा ठहर भएका कैद र जरिवानाको लगत बढ्दै जानु र असुलीमा प्रभावकारिता नहुनु गम्भीर चुनौतीको विषय हो । अदालतबाट जारी भएका फैसलाको कार्यान्वयनको अभावबाट उत्पन्न हुने दण्डहीनताको अवस्थालाई रोकथाम गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’

यस्तै, उनले महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार समेत भएको भन्दै यसकारण महान्यायाधिवक्ताले सरकारबाट सम्पादन हुने कार्य एंव लिने नीतिगत निर्णयहरु तथा प्रशासनिक काम कारबाही विधि र प्रक्रियासम्मत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार समेत भएका कारण सरकारबाट सम्पादन हुने कार्य एंव लिने नीतिगत निर्णयहरु तथा प्रशासनिक काम कारबाही विधि र प्रक्रियासम्मत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । अदालतबाट भएको फैसला एंव प्रतिपादित्त कानूनी सिद्धान्तको पूर्ण पालना गराउने जिम्मेवारीमा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पछिल्ला वर्षहरुमा संस्थागत सुदृढिकरण, सरकारी वकिलहरुको भौतिक पूर्वाधार सुधार विशिष्टकृत तालिम नीतिगत तथा कार्य विधिगत सुधार र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि क्षेत्रमा उल्लेख्य पहलहरु गरेको पनि उनको भनाइ छ । सोही क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानूनी शासन र मानव अधिकार रक्षाको अभिभारा महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका अझै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारको हक हित र सरोकारनिहित रहेको मुद्दामा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने, सरकारका तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिंदा सरकारलाई राय दिने, सरकारवादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने जस्ता कानूनी शासन र मानव अधिकार रक्षाको अभिभारा समेत महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका अझै महत्वपूर्ण छ ।’ अभियोजनलाई वस्तुनिष्ट र वास्तविकतामा आधारित बनाई सरकारवादी मुद्दाहरुको सफलताको दरलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि सरकारी वकिलहरुको क्षमता वृद्धि गर्नु अति आवश्यक देखिएको पनि उनको भनाई छ ।