काठमाडौं। संविधान कार्यान्वय गर्न सहजता प्रदान गर्ने उदेश्यले आयोजना गरिएको  वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सेवा प्रवाहमा अनेकौं जटिलताहरु देखिएको विज्ञहरुले चर्चा  गरेका छन् । 

नेपाल कानून समाज र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको आयोजनामा आईतबार भएको अन्तरक्रियामा प्राकृतिक स्रोत साधन र खनिजजन्य पदार्थको उपभोग जस्ता महत्वपूर्ण बिषयलाई तीन तहका सरकारहरुले कसरी प्रचलन गर्ने भन्ने बिषयमा गम्भीर चर्चा गरिएको थियो ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले नेपालमा संघीयता लागू भएको सात वर्षमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता र सेवा प्रवाहको असफलता हटाउन संविधान संशोधन अपरिहार्य देखिएको बताए।

वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको प्रसंगमा बोल्दै मुख्य सचिव अर्यालले संविधान कुनै कठोर दस्तावेज नभएको भन्दै भारतमा जस्तै आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सेवा प्रवाहमा देखिएको दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) ले जनतालाई दैनिक दुःख भइरहेको बताए। प्राकृतिक स्रोतको अन्तरप्रवाह प्रकृतिका कारण साझा अधिकारमा समन्वय, सहकारिता र सह–अस्तित्वको सिद्धान्तलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने अर्यालको भनाई थियो ।

मुख्यसचिव अर्यालले संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा स्पष्टताको आवश्यकता देखिएको र यसलाई प्राक्टिसले पुष्टि गरिसकेको बताए । उनको भनाई थियो, उद्योग खोल्न तीन तह धाउनुपर्छ। यो जनतालाई दुःख दिने संविधान भयो कि भन्ने प्रश्न उठिसक्यो । कृषि वा पशु सेवा जस्ता विषयमा ज्ञान केन्द्र कि स्थानीय तह भन्ने दोधार रहेको र सोलुखुम्बुको मूल तल आउँदा तल्लो तहले प्रयोग गर्न नदिने जस्ता कम्प्लेक्सिटी रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

संविधान संशोधन भएमा मात्र अनुसूचीहरू रिफाइन हुने र त्यसपछि बलियो छाता (अम्ब्रेला) ऐन बनाउन सजिलो हुने र यसबाट ६०–७० प्रतिशत समस्या आफैँ हल हुने उनको सुझाव थियो । उनले अब सुधारको साहस गर्न ढिला भइसक्यो भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा गुनासो गरे। उनले संविधान संशोधनबिना संघीयता संरचनामा मात्र सीमित रहने बताए। उनले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको दोस्रो खण्ड २०८० फागुनमै तयार भएर पनि मन्त्रीपरिषद्मा अलपत्र परेको पनि स्वीकारे ।

संविधान नै संशोधन आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै अर्यालले टिप्पणी गरे, संविधान भन्दा ऐन कानून कडा छन्, ऐन कानून भन्दा निर्देशिका कडा छन् ।

नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले कार्यक्रमको संयोजन गर्दै समाजले संविधानको कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्न सरकारका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल र विज्ञहरुसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्दै आएको चर्चा गरेका थिए । 

बिषय विज्ञका रुपमा पूर्व सचिव शिशिर ढुंगानाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यतिञ्जेल प्रयोग गर्दा प्राप्त भएका अनुभव र विद्यमान जटिलताहरुबारे सुक्ष्मरुपले प्रकाश पारेका थिए । उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरुबीच अधिकार क्षेत्रबारेमा नै स्पष्टता नरहेको टिप्पणी गर्दै यस्तै अवस्था रहीरहेमा भविष्यमा द्वन्द सिर्जना हुनसक्ने जोखिम रहेको औंल्याएका थिए । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले विरोधाभाष सिर्जना गरेकाले संविधानमै सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले तीन तहका सरकारहरुबीच प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्ने सन्दर्भमा उत्पन्न हुनसक्ने तनाव र विवाद त हालसम्म सतहमा आईनसकेको चर्चा गर्दै यसमा सुधार नगरे भविष्यमा ठूलो जोखिम उत्पन्न हुने बताए ।

अन्तरक्रियमा सहभागी विभिन्न विज्ञ र सरकारी अधिकारीहरुले तीन तहका सरकारबीच समन्वय नभएको, राजनीतिक नेतृत्वले नै यो बिषय नबुझेको, प्राकृतिक स्रोत साधानको उपभोगबारे स्पष्ट कानूनी आधार नहुँदासम्म योजना, आयोजनाहरु बन्न नसक्ने र देशलाई दीर्घकालसम्म घाटा हुने तर्फ सचेत गराएका थिए ।

कानून समाजकी उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा विद्यमान जटिलताबारे ज्ञानवध्र्दक जानकारी मिलेको अनुभव सुनाएका थिए ।