काठमाडौं । गएको भदौ अन्तिम साताको अप्रत्याशित उथलपुथल पछि सरकार र प्रतिनिधि सभा एकैसाथ गुमाएका दलहरु अहिले अलमलमा छन् । तत्कालिन सरकारका मुख्य साझेदार ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले राष्ट्रिय राजनीति भन्दा ज्यादा आन्तरिक सत्ता संघर्षमा व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरुको प्राथमिकता अहिले आफ्नै दलको सत्ता कसरी नियन्त्रणमा लिने र त्यसमा कसको हैकम चल्ने भन्ने मै केन्द्रित देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले २१ फागुनका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिने भनिसकेको छ । तर संस्थागत रुपमा ठोस निर्णय भने गरिसकेको छैन । उसलाई पार्टीको महाधिवेशन मुख्य सरोकार बनेको छ । महाधिवेशन अघि कि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अघि भनेर बहस चलिरहेको हुँदा नेपाली कांग्रेस यतिबेला आन्तरिक सत्ता राजनीतिकै प्रतिष्पर्धामा व्यस्त देखिन्छ । त्यहाँभित्रका एकथरीलाई निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गरे उचित हुने लागिरहेको छ भने अर्काथरी महाधिवेशन सकेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । 

सभापति पदका प्रत्यासी रहेका नेता डाक्टर शेखर कोइराला महाधिवेशन सकेपछि मात्र निर्वाचनमा जाने तर्ककासाथ आफ्नो पक्ष बलियो पार्न लागिपरेका छन् । तर कोइरालाको फितलो कार्यशैली र राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार अपेक्षित भूमिकाको अभाव महसुश गरिरहेका उनका समर्थक भने कोइरालासँग त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

उपचारका लागि सिंगापुर प्रवासमा रहेका सभापति शेर बहादुर देउवासँग परामर्श गरिरहेका कार्यबाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्का पार्टीको महाधिवेशन निर्वाचन अघि गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । अर्थात् सभापति देउवा नै निर्वाचनसम्म पार्टीको प्रत्यक्ष कमाण्ड आफ्नो हातमा राख्न चाहन्छन् भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । 

विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा महामन्त्री गगन थापालाई भारी हुँदै गएको देखिन्छ । उनले आफ्नो एजेन्डामा उल्लेख्य मत संग्रह गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन । गगनलाई सभापति हुन हतारिएको भनेर आलोचना पनि गर्न थालिएको देखिन्छ । सभापति सांघातिक हमलामा परेर असक्त बनेका बेला यस्तो बिषय उठाएर मानवीय संवेदनाकै उपेक्षा गरेको भनेर गगनको आलोचना गरिएको छ । 

यसरी नेपाली कांग्रेस निर्वाचनको वातावरण बनाउने तर्फभन्दा बढी आन्तरिक शक्ति संघर्षमै आफ्नो उर्जा खर्च गरिरहेको छ । कार्यबाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काको आफ्नै नेतृत्व क्षमताको पनि परीक्षा भैरहेको छ । महाधिवेशनको बिषयमा चर्को बहसमा उत्रिएको पार्टी संगठन र दोहोरी खेलिरहेका नेताहरुलाई कसरी समन्वय गरेर विवाद साम्य पार्छन् यसैमा उनको नेतृत्व कौशलको पनि परीक्षण हुने निश्चित छ । 

अरु दलहरु पनि लगभग उस्तै अवस्थामा व्यस्त छन् । जेन जी आन्दोलनको उथलपुथलपछि प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ हुन पुगेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दल एमाले पनि महाधिवेशनकै एजेन्डा वरिपरी चक्कर काटिरहेको छ । ओलीलाई नेतृत्वबाट विश्राम गराउन चाहने उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल सहितका नेताहरुको मुख अचानक बन्द भएको छ । अध्यक्ष ओलीले अथरिटेरियन शैलीमा उर्दि गरेका छन् ‘म जे बोल्छु त्यो निर्देशनात्मक वक्तव्य हुनेछ र मैले बोलिसके पछि महाधिवेशन समापन हुनेछ ।’ अब को अघि सरोस् ओलीको प्रतिवाद गर्न ?

ओलीको उर्दि आएपछि सबै नेताको मुख बन्द भएको छ । ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो अनुशासनमा चलेको हुन्छ भनेर आधुनिक युगमा एकपटक प्रयोग गरेर देखाउने प्रयत्न गरेका छन् । मतमतान्तर, बहस र फरक मतको कुनै गुञ्जायस छैन भनेर उनले मातहतका कमरेडहरुको सातो टिपेका छन् । असमत पक्षका नेताहरुको क्षमता र हिम्मतको पनि परीक्षा सुरु भएको छ । पोखराबाट काठमाडौं सरेको महाधिवेशन निकै रोचक हुने संकेत देखिएको छ । र, प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना नै आफ्नो राजनीतिक अडान रहेको स्पष्ट पारेको एमालेले कथंकदाचित त्यसो भएन भने विकल्पमा के गर्ला भन्ने जिज्ञासाको जवाफ पनि अब केवल अध्यक्ष ओलीले मात्र दिनेछन्, अरु सबै उनको भनाईमा ताली ठोक्नेछन् ।

माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीको ब्यानर थान्को लाएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा एकत्रित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल ससाना शिविरहरुमा रहेका वामपन्थी समूह बटुलेर आगामी निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । निर्वाचनमा वाम सहकार्यको कार्ड अघि सारेर प्रचण्डले भावी प्रतिनिधि सभामा उल्लेख्य स्थान हात पार्ने दाउ हेरेको बुझ्न सकिन्छ । नयाँ परिस्थितिमा जेन जी पुस्ताको भावनासँग जोडिने प्रयाशमा छन् प्रचण्ड ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता नयाँ पुराना शक्तिहरुमा नेतृत्व संकट देखिन्छ । उनीहरुभित्र पनि असन्तुष्टि चुलिँदो छ भने विभिन्न प्रकारका विवादहरुमा यी दल पनि अल्झिएका छन् । निर्वाचन सम्बन्धमा अझै स्पष्ट नभैसकेका यी र अन्य साना दलहरु पुरानै संरचनामा रहीरहनसक्ने अवस्था भने त्यति सहज देखिँदैन ।

यता अन्तरिम सरकार विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारका फायल पल्टाउन थालेको छ । सरकारको यो सक्रियताले मुख्य दलहरु निकै तर्सिएका छन् । सरकारले दलहरुलाई निर्वाचनको पक्षमा स्पष्ट हुन दवाव दिने रणनीति अन्तरगत त्यस्ता फायलको धुलो टक्टक्याएको हो कि साँच्चै नै कार्बाही अघि बढाउन लागेको हो स्पष्ट हुनसकेको छैन । तर यसले समाजमा तरंग भने उत्पन्न गरिसकेको छ । सरकारको यो कार्यशैलीले दलहरु मनग्गे दवावमा परेको स्पष्ट छ । जेनजी पुस्ताको मागप्रति उदासिन हुने सुविधा नभएको सरकारले उनीहरुको चर्को दवाव थेग्न पनि यसो गरेको हुनसक्ला भनिन्छ तर यतिमात्र हो भनेर मान्न सकिने अवस्था छैन ।

अलमलमा रहेका दलहरुलाई सरकारी कार्यशैली र ससाना धरपकडले भने निकै झस्काएको छ ।